नेपालीहरू भारतविरोधी होइनन् – ४

(वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निरन्तर विवादित अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् । विशेष गरी उनले ‘अब नेपालको भारतविरोधी राष्ट्रवादको नीतिको अन्त्य भएको’ घोषणा गरे । उनले के आधारमा नेपालको भारतविरोधी नीतिको कुरा उठाएका हुन् ? मन्त्री वाग्लेले आफूसँग जानकारी नै नभएको कुरा बोल्दै भारतको चाकरी गरेको धेरैले बुझेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले आफ्नो संस्मरण ‘काठमाडौँ डिलेमा’ मा पनि नेपालीहरू किन भारतको विरोध गर्छन् भनी गुनासो गरेका छन् । उनको भनाइलाई स्पष्ट पार्न लेखिएको केही टिप्पणीले ‘मजदुर’ दैनिक तथा आमपाठकलाई नेपाल भारतविरोधी होइन भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो आलेख पुनः प्रकाशित गरिएको छ । – सम्पादक)पूर्वराजदूत रञ्जित रेको जिकिर :

१०. राजा महेन्द्रको कदम र नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रियताको विकासनेकाका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्रविरोधी कदमको घोर विरोध ग¥यो र भारतमा निर्वासनमा बस्न बाध्य भयो । सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसले सशस्त्र प्रतिरोधसमेत ग¥यो । सन् १९४७ मा बनारसमा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेसको भारतसँग गहिरो सम्बन्ध थियो । यसका संस्थापक नेताहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए र नेहरूका साथै भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियासँग पनि उनीहरूको निकट सम्बन्ध थियो ।
राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खारेज गरेपछि भारत, विशेष गरी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, त्यसको विरोधमा उभिनु स्वाभाविक थियो । तर, महेन्द्रले भारतीय विरोधलाई आफ्नो शासनविरुद्धको चुनौतीका रूपमा लिएर विभिन्न रणनीति अपनाए । यसै क्रममा नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रियताको विकास भयो । त्यसका प्रमुख आधारहरू निम्न थिए –
(क) एक भाषा, एक भेषको राष्ट्रवाद र सांस्कृतिक एकरूपताको प्रयास
राजा महेन्द्रले परम्परागत कुलीन वर्गलाई साथमा लिएर पहाडी राष्ट्रियताको नारा अघि सारे । ‘एउटा भाषा, एउटा भेष, एउटा राजा, एउटा देश’ भन्ने मान्यतामार्फत नेपालका विभिन्न भाषा, धर्म, जातजाति, संस्कृति र परम्परामाथि एकरूपता लाद्ने प्रयास गरे । यसले मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य समुदायको पहिचान र संस्कृतिलाई उपेक्षा गर्दै विभेद र असन्तुष्टि बढायो ।
यसै नीतिको निरन्तरताको रूपमा मधेसमा औलो उन्मूलनपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणको क्रममा चुरे क्षेत्रका वन विनाश गरियो र राजमार्ग वरिपरि नयाँ सहर बसालिए । ती क्षेत्रमा पहाडबाट बसाइँ सरेका मानिसलाई बसोबास गराउने नीतिले तराईको जनसाङ्ख्यिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्यायो । यसरी राज्यले पहाडी संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
(ख) भारतको आलोचनालाई भारतविरोधी राष्ट्रवादमा बदल्ने रणनीति
राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्नेहरूलाई राजतन्त्रले भारतीय दलालका रूपमा चित्रण गर्न खोज्यो । दरबारले विभिन्न वामपन्थी समूहलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउँदै कम्युनिस्ट नेता केशरजंग रायमाझीलाई पञ्चायतमा प्रवेश गरायो । भारतले नेपालको प्रजातन्त्रका पक्षमा गरेको विरोधलाई नेपालविरोधी अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कम्युनिस्टहरूलाई भारतविरोधी प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहित गरियो ।
यसरी भारतबाट नेपाललाई बचाउने नाममा राजावादी र कम्युनिस्टहरूबिच साझा राजनीतिक भाष्य निर्माण भयो । परिणामस्वरूप भारतीय दलाल र भारतीय विस्तारवादविरोधी भावना वामपन्थी राजनीतिक प्रशिक्षणको अभिन्न हिस्सा बन्न पुग्यो । लेखकका अनुसार नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रियता विकास हुनुको यो एउटा प्रमुख कारण थियो ।
(ग) हिन्दू राष्ट्रवाद र राजतन्त्रबिचको सम्बन्ध विस्तार
राजा महेन्द्रले भारत सरकारविरोधी भारतीय हिन्दू शक्तिहरूको समर्थन जुटाउन हिन्दू भावनाको उपयोग गरे । बीपी कोइरालाका निजी सचिवसमेत रहेका तुलसी गिरीलाई पञ्चायत व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाइयो । गिरीले आफूले नै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव राजासमक्ष राखेको कुरा लेखकलाई बताएका थिए ।
यसपछि दरबार र भारतका हिन्दू सङ्गठनहरूबिच सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो । विश्व हिन्दू परिषद्सँग सम्बन्धित विश्व हिन्दू महासङ्घले राजा वीरेन्द्रलाई ‘विश्व हिन्दू सम्राट’ घोषणा गरेको थियो । सन् १९६२ को संविधानपछि मात्र नेपाललाई औपचारिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यसरी राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको अवधारणालाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा स्थापित गरियो ।
(घ) भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्न चीन कार्डको प्रयोग
भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न राजा महेन्द्रले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरे । काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग निर्माण गरी नेपाललाई तिब्बतसँग जोड्नुका साथै सन् १९६१ मा चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गरे । चीनसँगको निकटता बढाउने क्रममा माओका साहित्यसमेत नेपालमा खुला रूपमा उपलब्ध गराइयो ।
सन् १९६९ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नेपाल–तिब्बत सीमामा रहेका १७ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउन लगाए । ती चेकपोस्ट सन् १९५१ मा स्थापना गरिएका थिए । यसरी नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न चीनलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा उपयोग ग¥यो ।
(ङ) सिक्किम विलयको त्रास र शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव
सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफ्नो भूभागमा विलय गराएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै हुन सक्ने आशङ्का बढ्यो । यही त्रासका कारण नेपालले भारत र चीनसँग समान दूरी कायम राख्ने उद्देश्यसहित शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि सा¥यो । यस प्रस्तावलाई धेरै मुलुकको समर्थन प्राप्त भए पनि भारतको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन र पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यसँगै यो प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भयो ।
नेपालमा यस्तो आशङ्का सन् २०१५ मा रुसले क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभेपछि पनि देखियो । विशेष गरी तराईका मधेसी समुदायको भारतसँगको सामाजिक तथा नागरिकतासम्बन्धी सम्बन्धलाई लिएर केही नेपालीमा शङ्का र भय उत्पन्न भएको लेखकको तर्क छ । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगौली सन्धिको धारा ७ मा पनि खोज्न सकिन्छ ।
(च) भारतीय गोर्खा सैनिकप्रतिको अविश्वास
भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने पेन्सनबाट नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सहज जीवन बिताउने गरेका छन् । युवा उमेरमै सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने भएकाले अवकाशपछि पनि उनीहरू देशका लागि योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनअघि लेखकले अन्तरिम सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीका रूपमा अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, भारत सरकारप्रति उनीहरूको सम्भावित बफादारीलाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारले हिचकिचाएको हुनसक्ने लेखकको अनुमान छ ।
(छ) नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका र कुलीन वर्गको असन्तुष्टि
नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रिय भावना प्रबल हुनुको अर्को कारण नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको निरन्तर संलग्नता पनि हो । चाहे राणा शासन अन्त्य गर्ने होस् या सन् १९५० को दिल्ली सम्झौता होस् वा पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्ने २०४६ सालको जनआन्दोलन, दुवैमा भारतको भूमिका रहेको थियो ।
भारतको यस्तो संलग्नताले विशेष गरी राणा र दरबारसँग सम्बन्धित परम्परागत कुलीन शासक वर्गलाई असहज बनाएको थियो । लेखकका अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि भारतबाट खतरा रहेको भाष्य निर्माण गर्ने काम मुख्यतः यही कुलीन वर्गले गरेको हो ।
(लेखकका विचारमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।)
बुँदा १० (३) का सम्बन्धमा :
१. अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्घर्ष र क्रान्तिको प्रभाव तथा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको भूमिका
एउटा कुनै अमुक देशमा हुने जनसङ्घर्ष, आन्दोलन वा क्रान्तिको भौतिक वा वैचारिक प्रभाव कुनै अर्को देशमा पर्ने गरेको इतिहासका घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् । छिमेकमा त्यसको प्रभाव प्रबल हुनु त अझ स्वाभाविक नै छ । अठारौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा भएको अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति हुन सघायो । पहिलो विश्वयुद्धले जारकालीन रुसमा अक्टोबर क्रान्ति हुन पृष्ठभूमि तयार गर्यो । अक्टोबर क्रान्तिले संसारका धेरै देशमा अन्य समाजवादी आन्दोलन तथा उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनलाई हौस्यायो । दोस्रो विश्वयुद्धले भारत स्वतन्त्र हुने र चीनमा समाजवादी शासन स्थापना हुने वातावरण तयार भयो । यसरी नै भारतको स्वतन्त्रताले नेपालमा पनि निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनलाई फाली प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नसक्ने सम्भावना उत्पन्न भयो । तर, भारतकै कारणले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको दाबी गर्नु अतिशयोक्ति हुन्छ । मुक्तिसेनाले राणा शासनमाथि करिब–करिब हाबी भइसकेको अवस्थामा उल्टै भारतले हस्तक्षेप गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दिल्ली सम्झौता गराएको सर्वविदितै छ ।
२. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण : राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको आधार
राजा महेन्द्रको पहलमा निर्माण भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई लेखकले धेरै शङ्का र आशङ्काको दृष्टिमा व्याख्या गर्न खोज्नु जायज होइन । त्यसबेला नेपालले आफ्नै भूभागबाट अर्को भूभागमा जानुपर्दा भारतीय सीमाबाट जानुपर्ने बाध्यता थियो । यो पराधीनतालाई चिर्न यस राजमार्गको निर्माण गराउनु देशको हितमा भएकोमा कुनै आशङ्का छैन । राजा महेन्द्रले नेपालकै हितमा सोच्ने हो, भारतको होइन । राजा महेन्द्रले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अगाडि बढाएका योजना र नीतिप्रति लेखकको आशङ्का न्यायोचित छैन ।
३. नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप र नेपाली वामपन्थीहरूको विरोध
भारतले राजा महेन्द्रको राजनीतिक कदमको आलोचनालाई उनले भारतविरोधी अभियानको रूपमा लिई नेपालका वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूलाई उचालेको भन्ने सम्बन्धमा लेखकसँग नेपालको इतिहासको ज्ञान कम र कम्युनिस्टविरोधी भावना प्रबल देखिन्छ । नेपाली वामपन्थीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादले भियतनाममा गरेको आक्रमणको पनि निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । रुसी साम्राज्यवादको अफगानिस्तान हस्तक्षेपको पनि विरोध गरेकै थिए । अन्यायपूर्ण कदमको विरोध गर्न कोही कम्युनिस्ट हुनुपर्दैन । भारतको प्रायोजनमा गराइएको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा डा. के.आई. सिंहले विद्रोह गरेकै थिए । सात सालपछि भारतले नेपालको राजनीतिक मामिलामा थालेको हस्तक्षेपकारी नीतिले नेपालीहरू भारतप्रति रुष्ट हुँदै गएको हो । यस्तो परिवेशमा नेपाली भएर नेपालको स्वार्थभन्दा भारतीय स्वार्थका लागि काम गर्ने जोकोहीलाई भारतीय दलाल भनिनुमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । भारतीय शासकहरूको डीएनएमा नेपाललाई थिचोमिचो गर्ने कुत्सित मनसाय भएसम्म उनीहरूले नेपालीको डीएनएमा भारतीय दलालको स्कुलिङ पाउनेछन् ।
४. राजा महेन्द्रको चीनसँगको सम्बन्ध : पराधीनताको विकल्प कि ‘चिनियाँ कार्ड’ ?
राजा महेन्द्रले चिनियाँ कार्डको प्रयोग होइन, आफ्नो देशलाई भारतको पराधीन नबनाउन वैकल्पिक बाटो खोजेका हुन् । आफ्नो देशको हित गर्ने राजा वा प्रधानमन्त्रीलाई भारतले जहिले पनि चीनसँग नजिक भएको र कम्युनिस्ट देख्नु भारतीय सरकारको दृष्टिदोष मात्र हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
५. नेपालका राजतन्त्र र भारतीय हिन्दूवादी शक्तिबिचको सम्बन्ध : राजनीतिक स्वार्थको प्रश्न
नेपाल र भारतबिच सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको बारेमा लेखकले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् । यही आधारमा नै हिन्दूवादीहरूको सम्बन्ध नेपालका राजासँग हुन गएको होला र यसलाई राजनीतिक लेपन लगाउनु कति जायज होला ? त्यसो त भारतमा भाजपाको सरकार गठन भएमा नेपालमा फेरि निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना हुने अड्कल पनि नगरिएको होइन । त्यसमा नेपालका राजाको भन्दा भाजपाको स्वार्थ देखिन्छ । त्यसैले होला, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपालका राजासँग सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरेको मिडियाले बेलाबेला छापिरहन्छ ।
६. सिक्किम र क्रिमियाको उदाहरण : नेपालको सन्दर्भमा लेखकको अस्पष्ट विश्लेषण
सिक्किम र क्रिमियाको प्रसङ्ग लेखकले उल्लेख त गरे तर नेपालसँग त्यस मुद्दाको केही सरोकार छ वा छैन भन्नेबारे लेखकले प्रस्ट पारेका छैनन् । सिक्किमको घटना नेपालमा यी यी कारणले हुनेछैन भनेर उनले केही तर्क गर्न सकेका छैनन् ।