महान् नेता किम इल सङको स्मृति दिवस (८–जुलाई)
- असार २४, २०८३
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश र सहकारीको भविष्य
- पुष १५, २०८१
- जगन्नाथ प्रजापति
- विचार विशेष
पृष्ठभूमि
लामो समयको सहकारी ठगी र निक्षेप फिर्ताको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि उक्त प्रकरणको मुद्दामा अल्झिरहेका छन् । दर्ता भएका कति सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्कोबाट जनताको निक्षेप लिएर भाग्ने सञ्चालकहरूको सङ्ख्या बढेको बढेकै छ । यही परिवेशमा विशेषगरी रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने सरकारी ठगी र सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनमा परेपछि स्वागत नेपाललगायतले सर्वोच्चमा सहकारी ठगीको कारबाही, जनताको निक्षेप फिर्ताको योजनालगायत विषयमा माघ ४ गतेभित्र सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कलगायत उपस्थित भई के कस्तो कदम चालेको हो सो सम्बन्धमा प्रगति विवरण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पुस ९ गते मञ्चन गरेको नाटक हो – सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
विगत लामो समयदेखि ३१ हजारभन्दा बढी रहेको सहकारी संस्थालाई सीमित स्रोत साधन भएको सहकारी विभाग र स्थानीय तहले अनुगमन नियन्त्रण तथा परिचालन गर्न असमर्थ रहेको सन्दर्भमा दोस्रो तहको अनुगमन वा प्राधिकरण कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने अन्योललाई अध्यादेशले सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन सुपरिवेक्षण कार्यको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेसँगै ‘राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड’ खारेज गरिएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी र अन्य सहकारी
अध्यादेशले नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ (नेपस्कुन) ले विगत लामो समयदेखि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको माग गरेको सुनवाइ गरेको छ । अबदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन गरी पूर्णतया वित्तीय संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिने छ । अब सहकारी समुदायमा आधारित नभई समूह आधारित वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्नेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वित्तीय संस्था भएपछि त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत राख्नु वाञ्छनीय छ । वित्तीय संस्थाको अभियान हँुदैन, केबल सीमित माग सम्बोधनको निम्ति सङ्घ (Association) हुन्छ, जुन ट्रेड युनियनको संरचनामा मात्र सीमित रहन्छ । यो अध्यादेशसँगै अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जिल्लास्तरीय सङ्घ, प्रदेशस्तरीय सङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । वित्तीय संस्था अभियानसँग होइन, नाफा तथा कारोबारसँग सरोकार राख्दछ । वित्तीय संस्था सामुदायसँग नभई आर्थिक ऐनमा आधारित हुन्छ । सहकारी संस्थाको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई पुँजीवादी सरकारले डुबाउने षड्यन्त्र गरेको छ ।
बचत तथा ऋणको सीमा
यो अध्यादेश विरोधाभाषपूर्ण छ । वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पँुजीकोषको आधारमा हुन्छ । सहकारीलाई वित्तीय संस्थाको रूपमा ऐनमा ल्याउने तर सहकारी वर्गीकरण कार्यक्षेत्रको आधारमा गरिएको छ, जुन गलत छ । सहकारी वर्गीकरण एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा रु. एक करोड रूपैयाँ, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा पचास लाख रूपैयाँ, एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा बचतको व्यक्तिगत सीमा पच्चीस लाख रूपैयाँ र ऋण लगानीको व्यक्तिगत सीमा बचतको तीन गुणा कायम गरिएको छ । यो प्रायोजनबाट हाल सहकारी संस्थाले स्वीकार गरेको बचत तथा ऋणको सीमा उत्तारचढाव भई सहकारीमा थप समस्या हुनेछ । यो अध्यादेश सहकारी जोगाउनभन्दा सहकारी संस्थामा सङ्कट निम्त्याउनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता
यो अध्यादेश जारी भएपछि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था स्थानीय तहमा मात्र दर्ता गरिने प्रावधान रहेको छ । यसबाट संविधानमा सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखे पनि र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएको गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरे तापनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रेखदेख, सञ्चालन तथा नियन्त्रणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसभन्दा अगाडि एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा पुनःअभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ ।
एक व्यक्ति एक सहकारी
अध्यादेशले अबको एक वर्षभित्र एउटै मात्र बचत तथा ऋण सहकारीमा सदस्यता कायम गर्नुुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्याएको छ । वित्तीय संस्थामा जसरी जति वटामा पनि खाता खोल्न पाइन्छ । त्यसैगरी जतिसुकै सहकारीमा पनि कारोबार गर्न दिनुपर्छ । अब बचत तथा ऋण सहकारी सामाजिक तथा सामुदायिक संस्था रहेन, मात्र वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण भएको छ । धेरै वटा सहकारीमा ऋण लिएर कारोबार गरेका सदस्यहरूले एकै पटक उक्त ऋण अन्यत्र सार्न सम्भव हँुदैन । यो अध्यादेश व्यवस्थितरूपमा चलिरहेको सहकारी संस्थालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न ल्याएको भान सर्वत्र भइरहेको छ ।
लाभांश बाँडफाँड
वित्तीय संस्थाको उद्देश्य अधिकत्तम नाफा कमाउनु र बढीभन्दा बढी प्रतिफल बाँड्नु हो । अध्यादेशले एकातिर बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्रिय बैङ्क ऐन संशोधन गरेर वित्तीय संस्थाको रूपमा स्पष्ट गरेको छ भने अर्कोतर्फ लाभांश वितरण १८ प्रतिशतबाट घटाएर पन्ध्र प्रतिशतमा झारेको छ । आर्थिक ऐनअनुुसार वित्तीय संस्थाहरूले नाफालाई विभिन्न कोषमा बाँडफाँड गरेर जोगिएको रकम लाभांशको रूपमा वितरण गर्न पाइन्छ । सरकारले वित्तीय संस्था भनेर किन लाभांश वितरणमा खुट्टा कमाएको छ ? सोचनीय छ ।
सञ्चालक पदावधि बहाल रहने समयवधि
अध्यादेशले अब उप्रान्त सञ्चालकहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि लागु हुने हो वा यसभन्दा पहिलादेखि हो, स्पष्ट गरिएको छैन । यो प्रावधानले एकातिर संस्थापक तथा संस्थालाई आफ्नै सम्झेर कार्य गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू संस्थाबाट निस्कनु पर्दा संस्थाको नियमित गतिविधिमा असर पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नयाँ सञ्चालकहरूलाई अवसर दिन खोजिएको छ । तर, मुख्य कुरा अब सहकारी वित्तीय संस्था भएकोले सञ्चालकहरूको हालीमुहाली रहनु हुन्न र पूर्णतया सहकारी संस्था कर्मचारीलाई सुम्पनुपर्छ । सञ्चालक खोपाको देवता हो भन्ने अभिप्रायले यो प्रावधान राखेको छ ।
सारांश
सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने मुछिएपछि तथा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा बचत फिर्ताको कार्य प्रगति मागेपछि हठात् मानसिकताबाट सर्वोच्चलाई जवाफ दिन यो अध्यादेश जारी गरिएको छ । यो अध्यादेश पूर्णतया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सीमित छ । संसारको राम्रो जीव बनाउँछु भनेर राम्रो राम्रो अङ्ग राखेर ब्रम्हाले उँट बनाउने प्रयास गरेको भन्दा फरक छैन, अध्यादेश ।
लामो समयदेखि सहकारी समुदायमा आधारित सामाजिक संस्था हो भनी वकालत गर्नेहरूको लागि पूर्णविराम लगाइदिएको छ, बचत तथा ऋण सहकारी वित्तीय संस्था हो भनेर । हिजोसम्म नेपस्कुनले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको माग गरेर सहकारी अभियानमा बाटो विराएको थियो । आज सहकारी अभियानमा नै विराम लगाउने कार्य अध्यादेशले गरेको छ । वित्तीय संस्था भएपछि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका सङ्घहरूको अभियानमा औचित्यको प्रश्न उठेको छ । सम्भवतः वित्तीय संस्था भएकैले अब मालपोतमा दृष्टिबन्धकी चार्ज लगाउन बेर छैन ।
समग्रमा अध्यादेशले सहकारीलाई सही बाटोमा लैजाने र सहकारीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा सहकारी समस्या जटिलतातर्फ धकेल्ने छ । सहकारी दर्शन, आदर्श, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत ल्याइएको यो अध्यादेशले व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन भएको सहकारीसमेत तहसनहस बनाउन खोजिएको छ । यसको जिम्मेवारी सरकार तथा बाटो बिराएका सहकारी अभियन्ताहरूले लिनुपर्दछ ।
Leave a Reply