सार्वजनिक कमलपोखरीमा बनेको व्यापारिक भवनको शेयर जारी हुने ?

काठमाडौँ ठमेलस्थित सरकारी कमलपोखरी र बगैँचासहितको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा परे । उक्त विषयमा १० वर्षदेखि नै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । २०८० माघ २० गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानलाई कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । २०८१ भदौ १७ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले छाया सेन्टर ठड्याइएको जग्गासँगै त्यस वरपर मासिएका अरु जग्गाको समेत विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा २०८० माघ २२ गतेदेखि सो मुद्दामा निरन्तर सुनवाइ भयो । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनवाइ सकिएपछि २०८१ मङ्सिर २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोक्यो । तर, सो दिन मुद्दा हेर्न भ्याइएन भन्दै २०८१ पुस ४ गतेको लागि पेसी तोकियो । पुस ४ गते न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दियो ।
उक्त मुद्दामा ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने र पटक–पटक तारेख स्थगित भएको थियो । यसले जनतामा संशय पैदा भएको छ । कमलपोखरीमा छाया सेन्टर ठड्याउने ‘भ्रष्ट’ व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नपर्ने जनताको अपेक्षा छ । तत्कालीन सरकारले २०४४ सालमै सो कमलपोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कमा अहिले पनि सो जग्गामा पोखरी नै कायम छ । गुठी संस्थानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले साबिकमा सो जग्गा पोखरीको जग्गा भएको र गुठी संस्थानले गल्ती गरेको इजलाससमक्ष बहसको क्रममा बताउनुभएको थियो । छाया सेन्टरका निर्देशक सुमन पाण्डे स्वयम्ले केही समयअगाडि प्राइम टीभीमा ‘छाया सेन्टर कमलपोखरीमाथि नै ठडिएको’ स्वीकारेका छन् । यसर्थ, न्यायालयबाट पनि सरकारी पोखरी संरक्षण हुनेमा जनता ढुक्क छन् ।
अहिले सार्वजनिक कमलपोखरीमा गैरकानुनी तवरले छाया सेन्टर निर्माण भएको यथार्थ खुलेपछि भाडामा बस्ने व्यवसायीहरू बाहिरिन थालेका छन् । इटालीको महावाणिज्य दूतावाससँगको साझेदारीमा काम गर्ने व्यावसायिक कम्पनी भिसा सुविधा सेवा (भिसा फेसिलेटेसन सर्भिसेज–भीएफएस) ग्लोबलले छाया सेन्टरबाट बाहिरिने निर्णय लिएको सार्वजनिक भयो । यो निर्णय स्वीस नेसनल कन्ट्याक्ट पोइन्ट फर रेस्पोन्सिबल बिजनेस कन्डक्ट (एनसीपी) मा दायर गरिएको औपचारिक उजुरीपछि आएको हो । उजुरीकर्ताहरूले भीएफएसलाई जग्गा विवाद समाधान नभएसम्म छाया सेन्टरसँगको सम्बन्ध निलम्बन वा तोड्न र यसको सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसँगै मिल्ने सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । निर्माणको समयदेखि नै विवादमा रहेको सो ठाउँलाई भीएफएसले मानव अधिकारको विषय जोडेर डिसेम्बर ९ मा छाया सेन्टरलाई भाडा सम्झौताको नवीकरण नगर्ने र सकेसम्म चाँडो स्थानान्तरण गर्ने लिखित जानकारी पठायो । यो सकारात्मक विषय हो ।
छाया सेन्टरको विषय संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले छाया सेन्टरको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सयौँ वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ४३ ‘भ्रष्ट’ व्यवसायीको समूहले जनताको विरोध हुँदाहुँदै गैरकानुनी तवरबाट बलपूर्वक भवन ठड्यो । अहिले कमलपोखरी पुनः सार्वजनिक नै हुने चर्चा चल्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूले बिस्तारै छाड्न थालेका छन् । सुरुमा ४३ जना लगानीकर्ता रहेकोमा अहिले १७ जनामात्र लगानीकर्ता बाँकी रहेको समाचार छ । अन्य भाडामा बस्ने र लगानीकर्ता व्यवसायीहरूले पनि यसरी नै सार्वजनिक कमलपोखरीमा ठडिएको छाया सेन्टर छाड्नु जरुरी छ । छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवनको सञ्चालकहरूले सर्वसाधारण जनतालाई शेयर बिक्री गर्न आइपीओ जारी गराउँदै छन् । सहकारी ठगले झैँ छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक संस्थाले पनि जनतालाई ठग्ने प्रपञ्च गरेको हुँदा सर्वसाधारण जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।

२०८१ पुस १२ गते