भर्खरै :

सङ्घीय राजधानी सार्नेबारे छलफलको आवश्यकता

सङ्घीय राजधानी सार्नेबारे छलफलको आवश्यकता

‘७५३ वटै पालिकामा आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाएर देशको सन्तुलित विकास गर्न जरुरी छ । नेपालीलाई बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट पश्चिम नेपालको दाङ जिल्लामा स्थानान्तरण गरी नेपालको विकासको नयाँ अभियान सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’
उपर्युक्त पङ्क्तिहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशनपछि बसेको ३६ औँ केन्द्रीय परिषद्बाट पारित प्रतिवेदनको एक अंश हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको केन्द्रीय परिषद् २०८१ पुसको ९,१० र ११ गते सम्पन्न भएको थियो । राजधानी सार्ने विषयमा नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा निकै बहस र छलफलहरू नभएका होइनन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट दाङमा सार्नुपर्ने वा चितवनमा राख्नुपर्नेलगायतका प्रस्तावहरू पनि संविधानसभामा आएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राज्यशक्ति बाँडफाँड तथा राज्य पुनःसंरचना समितिमा प्रस्तुत गरेको सङ्घीय नेपालको अवधारणा पत्रमा पनि ‘गणतन्त्र नेपालको राजधानी दाङ हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
राजधानी भन्नासाथ मानिसहरूका लागि चाहिने सेवा– सुविधा, रोजगारी, व्यवसाय सबै दृष्टिले सहज पहुँच भएको सहरको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । राम्रा राम्रा विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू, ठुल्ठुला अस्पताल, टेलिफोन, राम्रा राम्रा र सुविधा सम्पन्न होटलहरू, चौडा र चिटिक्क परेका सडकहरूको रहेको भनी मानिसहरू कल्पना गर्छन् । अर्थात् मानिसहरू राजधानीलाई देशको अन्य ठाउँभन्दा सुविधा सम्पन्न र विकसित ठाउँको रूपमा बुझ्ने गर्छन् । त्यसैले अधिकांश मन्त्री, सांसदहरू आप्mनो घर पायक ठाउँमा राजधानी राख्न पाए हुन्छ भन्ने सोच्ने गर्छन् । तिनीहरू देश र जनताको लागि कति फाइदाजनक हुन्छ भनेर भन्दा पनि आप्mनो र आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको हितमा केन्द्रित भएर सोच्ने गर्छन् । तिनीहरू देशको भविष्त्न्दा पनि पछिल्लो निर्वाचनलाई ध्यान दिएर काम गर्छन् । हाम्रा नेता र मन्त्रीहरू यस्ता सङ्कीर्ण सोचबाट अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
राजनेताहरूले त वर्तमान होइन, सयौँ वर्षपछिको देश र जनताको भविष्यको विषयमा सोचेर बोल्ने र काम गर्नुपर्ने हो । त्यसरी सोच्ने पार्टी र नेताहरू खोइ कहाँ छन् ? वर्तमानको मात्र सोचेर चुनाव जित्ने र व्यक्तिगत फाइदा उठाउनेहरू राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता भए पनि राजनेता भने बन्न सक्दैनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजधानी सार्ने प्रस्ताव अघि सार्दा धेरैले आलोचना पनि नगरेका होइनन् । “अरू नेताहरू आप्mनो क्षेत्रमा राजधानी सार्न मरिहत्ते गर्छन्् तर नेपाल मजदुर किसान पार्टी बलियो सङ्गठन भएको काठमाडाँै उपत्यकाबाट किन राजधानी सार्न खोज्दै छ ? भन्नेलगायतका जिज्ञासा, प्रश्नहरू त्यतिबेला पनि उठेका थिए ।
राजधानी सार्नु सामान्य कुरा पक्कै होइन । त्यसको निम्ति निकै ठुलो पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यको नेतृत्व गरिरहेका दलहरू तयार भए त्यो पनि असम्भव भने छैन । देशको आवश्यकता र सन्तुलित विकासको निम्ति आवश्यक भए त्यस्तो कदम चाल्न पनि राज्य तयार हुनुपर्छ ।
अहिले राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त छ । यातायात जाम, पानीको हाहाकार, अपराधको सङ्ख्यामा वृद्धि, धुलो धुँवाको प्रदूषण आदिले काठमाडौँ मानिस बस्नलायक सहर नभएको देखा पर्छ । काठमाडौँ प्रदूषित सहर बन्दै छ । प्रदूषणकै कारण उपत्यकाबासीहरूमा दम, खोकीजस्ता श्वासप्रश्वासलगायतका धेरै रोग र अन्य नसर्ने रोगहरू वृद्धि भइरहेका छन् । अझ शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिनलाई आप्mनो अनुकूल निजी प्लटिङ गरी जथाभावी वातावरण बिगारिरहेका छन् । वर्षाको समयमा स–साना पानी पर्दासमेत पानीभन्दा माटो बढी बग्ने गरेको कारण पनि यही हो । ठूल्ठूला पानी पर्दा त अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपरेको बारेमा उपत्यकावासी सबै जानकार नै छन् । त्यस्ता अप्रिय घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि राजधानी सार्नु नै उचित विकल्प हुनसक्छ । नयाँ संविधान निर्माणको बेला त्यो सबैभन्दा उपयुक्त समय थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बारम्बारको प्रयासले पनि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन ।
अहिले यो प्रसङ्ग किन पनि उठ्न आवश्यक छ भने यतिबेला नेका र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको मूल एजेन्डामा सहमति गरेर बनेको सरकार हो । संविधान संशोधनको बेला अन्य विषयवस्तुसँगै राजधानी सार्ने विषय पनि छलफल हुनु आवश्यक छ ।
धेरै देशहरूले समयअनुसार राजधानी सारेको पनि पाइन्छ । छिमेकी देश भारतको पहिले राजधानी कलकत्ता थियो पछि नयाँ दिल्ली सारियो । पाकिस्तानको राजधानी पहिले कराँची थियो भने अहिले इस्लामावादमा सारियो । रसियाको पहिले पेट्रोगाड थियो पछि मस्कोलाई बनाइयो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । विश्वका धेरै देशहरूले देशको अनुकूल राजधानी बनाएको पाइन्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दाङमै किन राजधानीको लागि प्रस्ताव राख्यो ? के काठमाडांैँको अस्तव्यस्तता देखेर मात्र हो र ? त्यति मात्र होइन । पूर्वी नेपाल पूर्वाधारहरूको दृष्टिले जति विकास भएको छ, त्यति पश्चिम नेपाल विकास भएको छैन । नेपालको जतिजति पश्चिम जान्छौँ त्यतित्यति नै कम विकास भएको देखिन्छ । के यो साँचो होइन ? देशभर सन्तुलित विकासको लागि त्यसरी राजधानी सार्न उचित मात्रै होइन, अति आवश्यक भइसकेको छ ।
दाङ किन पनि राजधानीको लागि उपयुक्त ठाउँ हो भने त्यस जिल्लामा रहेका दाङ र देउखुरी दुई उपत्यकाहरू दक्षिण एसियाकै ठूला उपत्यकाहरूमा पर्दछन् । चारैतिर पहाडले घेरिएका कारण सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त उपयुक्त देखिन्छ भने त्यो ठाउँ भारतको सिमानाबाट ५० कि.मि.भन्दा बढी हवाई दूरीमा पर्छ ।
अहिले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका पालिकाहरूले भोगिरहेको समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो । उपत्यकामा सरकारी जग्गाहरू निकै कम छन् । उपत्यकाका सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आउनासाथ पुरै काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको समस्या हुन्छ । तर, दाङमा निकै धेरै सरकारी जग्गाहरू छन् । सरकारको स्वामित्वमा सबभन्दा बढी जग्गा भएको जिल्ला पनि दाङ नै हो । त्यहाँ सरकारी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न, फाहोर व्यवस्थापन, यातायातको व्यवस्थालगायत राजधानी निर्माणको लागि आवश्यक निर्माण गर्न कुनै समस्या हुने देखिँदैन । प्रशस्त जग्गा भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको लागि पनि त्यहाँ कुनै समस्या देखिँदैन ।
खानेपानीको केही समस्या हुन्छ कि भन्ने सवालमा त्यहाँका खोलाहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएमा त्यो पनि सहजै समाधान गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । सबै दृष्टिले अहिले नेपाल भूभागभित्र केन्द्रीय राजधानी दाङमै सार्नु सबैभन्दा उपयुक्त रहेको देखिन्छ ।
चितवनको विषयमा पनि कुरा नउठेको भने होइन तर चितवन समथर भूमि, राजमार्गसँग जोडिएको र भारतको सिमानासँग नजिक परेको कारण सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन । राजनैतिक दलहरूबाट बरोबर हुने राजमार्ग बन्दले पूरै देश अस्तव्यस्त हुनसक्छ । भारतसँग केही कुरामा विवाद हुनासाथ राजधानीले सधँै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राजधानी जस्तो विषय एकै दिन वा एकै वर्षमा सार्नु सम्भव हुँदैन । तर, सोच र चिन्तन भने गर्न आवश्यक भइसकेको छ । त्यसको निम्ति धेरै तयारीहरू गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अहिलेदेखि भूगोल, वातावरण, पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ, यातायात विज्ञहहरूसँग छलफल अन्तरक्रियाहरू नियमितरूपमा चलाउनुु आवश्यक छ । हरेक समस्या समाधानका विकल्पहरू पहिले नै तयार गर्न सके पछिको लागि सहज हुने विश्वास छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा राजधानी सार्ने विषय पनि छलफलमा आउनुपर्छ । हरेक राजनीतिक पार्टीका आ–आप्mनो दृष्टिकोण हुनेछ । तर्कभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन । उपत्यकावासीहरूले व्यहोरिरहेको समस्याबाट मुक्ति पाउने हो भने दीर्घकालीन हितका लागि राजधानी सार्नुको विकल्प छैन ।
दुई वर्षअघि जस्तै मेलम्चीको पानी बन्द भएको खण्डमा अहिले नै काठमाडौँमा पानीको हाहाकारले मान्छे बाँच्न सक्ने अवस्था रहने छैन । हरेक दिनजसो भइरहने हत्या, हिंसा र लुटपाटका घटनाहरूले सरकार असक्षम देखाइरहेको छ । त्योभन्दा पनि देशभरका मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यकाकेन्द्रित हुँदा काठमाडौँ बस्न अयोग्य बन्दै छ ।
सबै मानिसले स्वच्छ र स्वस्थ जीवन बिताउन त्यस अनुकूलको वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ । त्यसको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशको भूगोल र विशेषगरी दाङ जिल्लामा राजधानी सार्ने प्रस्ताव अत्यन्त उपयुक्त समयमा उचित प्रस्ताव हो । यसलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबैले अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *