बेथिति बढाएर देश समृद्ध नहुने

नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक काममा फसिरहेको घटनाले देशको राजनीति स्वच्छ ढङ्गले अघि बढिरहेको छैन भन्ने ज्ञात हुन्छ । शासक दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले राजनीतिलाई कमाउ गर्ने धन्दा बनाएका कारण देशको अर्थतन्त्र छताछुल्ल भएको हो; देशको राजनीति भताभुङ्ग भएको हो । अपराधीहरूसँग चन्दा उठाउने, चन्दा पाएको आधारमा पोस्ने काम दलहरूभित्र देखिन थालेकोले देशको राजनीति पैसामुखी बन्न थालेको हो । स्वच्छ राजनीति गरेर अरुलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने शासक या ठुला दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरूले नै गलत राजनीति गरेपछि कर्मचारी र जनतामा गलत सन्देश जानु स्वाभाविक हो ।
चोरीचकारी, हत्या हिंसा, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने, लुटपाट, आपराधिक घटनाहरू बढ्नुको कारण स्वच्छ राजनीति नहुनु हो; कुशल प्रशासक नपाउनु हो; सुशासनको अनुभूति दिन नसक्नु हो । देशमा सार्वजनिक जग्गा हात पार्ने, जालसाजी या नक्कली काम गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने, सर्वसाधारणलाई ठग्नेजस्ता एकपछि अर्काे आपराधिक घटनाले सरकारले मार्गनिर्देश गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । अपराधीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामात्र होइन हत्या हिंसाका घटनाहरू पनि बढिरहेको छ । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू अनियमिततामा फसिरहेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्न सामन्त र पुँजीपतिहरू पछि परेनन् । शासकहरू पनि अपराधीहरूकै गुणगानमा लागे । अपराधीलाई पोस्ने, अपराधीहरूलाई माफी दिने राजनीति गरेर समाजलाई कसरी आदर्शाेन्मुख बनाउन सकिन्छ ? राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, राजनीतिमा खिया लाग्यो; सिद्धान्त र विचारको राजनीति भएन, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अवसरवादी राजनीतिको बाटो समात्यो । आय आर्जनको निम्ति राजनीति गरिरहेको देखेर जनता वाक्कदिक्क छन् ।
सरकारले देशको आवश्यकता बुझेन; जनताको समस्या बुझेन, बुझेर निकास खोज्ने काम गरेन । सत्ता टिकाउन सिद्धान्त र विचारमात्र बन्धक राखिएको होइन; पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने बाटोमा शासकहरू लागे । शासक दलका स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरू यस्ता काममा फसेका छन् । राजनीतिको खोल ओढेर राजनीतिको बदनाम गर्ने, शासक दलको कारण अरु दलको समेत बदनाम गराउने काम गरेर राजनीतिप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ । यो देशको लागि दुर्भाग्यको विषय हो । के सरकारको स्थायित्व देशको बदनाम गर्न हो ? के दुई ठुला दलको काम सरकार टिकाउनमात्र हो ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सफल पार्नु सबैको दायित्व हो भनेर खोकिरहने हो कि असल शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने हो ? गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनु छ भनेर गणतन्त्रकै बदनाम गराउने ? सत्ता टिकाउनमात्र दुई ठुला दलको संयुक्त सरकार गठन भएको होइन भने के गर्नको लागि हो, गरेर देखाउनुपर्दैन ?
देश र जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि र उन्नत समाजको एक आदर्श राज्य व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । देशलाई उँभो लगाउन एउटा राम्रो दिशानिर्देश गर्नसक्ने राजनीतिज्ञ, दार्शनिक वा चिन्तक, राजनेता, लेखक र कार्यकर्ताहरूको खाँचो छ । समाजवादी अर्थतन्त्रले योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको सिद्धान्त लागु गर्छ । यस्तो काम कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गर्छ† गर्नुपर्छ । नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा न प्रजातान्त्रिक पद्धति या मूल्य र मान्यताअनुसार काम भइरहेको छ न त कम्युनिस्टको आचरणअनुसार काम भइरहेको छ । ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताको निम्ति झन् ठुलठुला काम गरेर देखाउनुपर्ने हो । तर, काम चिप्लेकीराको हिँडाइमा छ । कहिले हवाईजहाज नियमित चल्दैन त कहिले लोडसेडिङ बढ्छ । कहिले नियमित खानेपानी सेवा पूर्ति हुँदैन त कहिले समयमा रासायनिक मल आउँदैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वसाधारण जनता मारमा परेको व्यथा छुट्टै छ । मिटरब्याज पीडित र उखु कृषकहरूको समस्या पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साझैँ भएको छ । देशमा भइरहेको घटनाक्रमले दुई ठुला दलको सरकारको झन् बदनाम भएको छ । सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । सहकारी ठग्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको सट्टा सहकारी ऐन विधेयक ल्याएर उल्टै नियमितरूपमा चलिरहेका सहकारी संस्थालाई सरकारले मर्का पु¥याउने काम गरेको छ । सरकारले राम्रो काम गर्न त कता हो कता झन् बेथिति निम्त्याउने अभ्यास गरेको छ । बेथिति बढाएर के देश समृद्ध बन्छ ?