सहकारी अध्यादेश : चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली !

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ गते आइतबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
समस्याउन्मुख सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने सदस्यको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम अनुपातिकरूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्थाले वा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षणबापतको सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेको रकम उनीहरूको जायजेथाबाट तिराउने हो तर त्यो तत्काल सम्भव नभएकोले साना बचतकर्ताको रकम सरकारले तिरिदिनुपर्छ भन्ने सरकारमा रहेका राजनीतिक र प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।
कतै अहिले जारी भएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ‘चोरलाई चौतारा, साधुलाई सुली’ हुने त होइन ? व्यापक सहकारी पीडित जनता सशङ्कित छन् ।
त्यसो त सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा सात महिनाअघि बजेट भाषणकै क्रममा ल्याएको हो । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने सदस्यहरूको विवरण पठाउन सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई गत भदौ महिनामै सङ्घीय सरकारले पत्राचार गरेको हो । तर, हालसम्म कोसी प्रदेशले मात्र विवरण पठाएको तर त्यसमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी नछुट्याइएको बताइन्छ ।

ऋण लैजाने रवि नभए को ?
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसको क्रममा जाहेरवाला पीडितहरूका तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको छ । इजलासमा पीडितका कानुन व्यवसायीहरूले सहकारी संस्थाबाट ऋण लैजाने रवि लामिछाने नभए को हुन् भनी प्रश्न गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको विज्ञ टोलीले तयार पारेको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा लामिछानेका नाममा ऋण गएको उल्लेख भएको, प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रवि लामिछानेका नाममा ऋण माग फाराम भरेको फेला परेको थियो ।
ऋण माग फाराममा लामिछानेको हस्ताक्षर नमिलेको भन्ने सन्दर्भमा ठगी गर्ने नियतले नै प्रक्रिया नपु¥याई ऋण झिकिएको तर्क गर्दै सेयर सदस्य भएर, धितो बन्धक राखेर, कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण लिएको भए सहकारी ठगी नै हुने थिएन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि चेक काटेर विभिन्न सहकारीको किस्ता बुझाएको प्रमाण इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्दा प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा थुनामा राखी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले भने थुनछेक बहसको क्रममा सहकारी संस्थाबाट रकम गएको भनिएको गोर्खा मिडियालाई सहकारी ठगी मुद्दामा किन प्रतिवादी नबनाइएको भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन (मुद्दा) नै कमजोर रहेको पुष्टि हुने दाबी गरेका छन् ।
सहकारीबाट आएका सबै रकम व्यक्तिगत खातामा नगई गोर्खा मिडियाको खातामा गएको छ । तर, अभियोगपत्रमा भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नक्कली हस्ताक्षरबाट कृत्रिम खाता खोली सहकारीबाट एक करोड रकम लिएको, स्वेट सेयरबापत लिएको ७५ लाख र गोर्खा मिडियामा उनी खातावाल भएको खातामा गएकाले सञ्चालकको हैसियतले हुने सामूहिक दायित्व एक करोड ६२ लाख ६५ हजार गरी तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार अपचलन गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
यी कुनै पनि रकम लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा नरही गोर्खा मिडियाकै खातामा गएको देखिन्छ । झन्डै तीन महिना हिरासतमा राखी गरिएको अनुसन्धानपछि दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा समेत यी रकम लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा प्रयोग भएको वा व्यक्तिगतरूपमा खर्च भएको प्रमाण राखिएको छैन ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत पुस ७ गते ४४ जना विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।
त्यसअघि जीबी राईसमेत जना ६ विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा राखी कार्बाही गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोहीबमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेश नै हुनुपर्ने पीडित जाहेरीवालाहरूका कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको छ ।
पूरक अभियोगपत्रमा ३१ जना प्रतिवादी व्यक्तिहरू छन् भने आठ वटा कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका जीबी राईका आठ कम्पनीमा गोर्खा मिडियाको पनि नाम रहेको छ, तर उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको सम्बद्ध कसुरमा मात्र प्रतिवादी बनाई बिगो तोकिएको बताइन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई कानुनी व्यक्ति मानी ६७ करोड ८७ लाख ७० हजार २२० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसैले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले मूल कसुर (सहकारी ठगी) मा नै प्रतिवादी कायम नगरिएकोले सम्बद्ध कसुरका रूपमा मात्रै रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कसुर स्थापित हुन सक्दैन भन्ने जिकिर प्रस्तुत गरेको बताइन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशी र रामबहादुर पछाईको परिवारलाई मात्र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाई मुख्य अभियुक्त जीबी राईको परिवारलाई उन्मुक्ति दिइएको बताइन्छ । जबकि अभियोगपत्रमै अनेकौँ ठाउँमा जीबी समूह भन्दै उनको नाम किटिएको पाइन्छ ।
रक्षक नै भक्षक
यसरी एकातिर सहकारी ठगीको ठुलो चर्चा हुँदै गर्दा सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको नाम एमबीबीएसमा भर्ना गराई दिने भन्दै ठगी गरेको मुद्दामा पनि जोडिएको छ ।
लेखा समितिका सभापति पोखरेलका पीए अनिलकुमार पोखरेलले सप्तरीका बौआलाल चौधरीसँग एमबीबीएसमा भर्ना गराई दिने भन्दै ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको उजुरी परेको छ । सोको जानकारी सांसद पोखरेललाई २०७८ सालमै थियो तर उनले गलत कामका लागि निरुत्साहित गर्नुको साटो अनिलकुमार पोखरेललाई पुरस्कृत गरेर २०७९ सालमा सांसदमा निर्वाचित भएपछि पीए नै बनाएको बताइन्छ । अनिलकुमार पोखरेल पनि एमाले, मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य रहेको बताइन्छ ।
सांसद पोखरेलले आफ्नै पहलमा खोलेको मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीले योजनाबद्ध रूपमा गरेको बचतकर्ताको २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ हिनामिनामा उनकी पत्नी अञ्जना कोइराला प्रत्यक्ष संलग्न रहेको, लामो समय राजनीतिक शक्तिका बलमा जोगिए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ । तैपनि उनी फरार रहेको र उनी कार्यरत विद्यालयमा उनको अनिश्चितकालीन बिदा स्वीकृति गराउन लेखा समितिका सभापति पोखरेलले नै दबाब दिएको समाचार छ ।
सर्वोच्चबाट एकैदिन भ्रष्टाचारका २५ मुद्दा सदर
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पेशी सूचीमा रहेका ४६ मुद्दा फैसला हुँदा २५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि फैसला भए । तर, ती सबै २५ वटै मुद्दामा विशेष अदालतका फैसला नै सदर गरिएका छन् ।
भ्रष्टाचारका मुद्दालाई विषयगतरूपमा प्राथमिकता दिने उद्देश्यले शुक्रबार इजलासमा भ्रष्टाचार धेरै मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अदालतमाथि प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ?
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद्, अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशले पैसा खाएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा चलिरहेको छ ।
यसअघि पनि कान्तिपुरलगायत केही अनलाइन मिडिया तथा मिडियाकर्मीविरुद्ध अदालतमाथि प्रश्न उठाएको नाममा अदालतको अवहेलना मुद्दा चलेको र केहीलाई सजायसमेत गरेको देखिन्छ ।
के अदालतमाथि प्रश्न गर्नु अपराध हो ? कि आमसञ्चारका माध्यम (मिडिया) को धर्म हो ?
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको लेख प्रकाशित भएको छ । उनको भनाइमा ‘अदालतमाथि प्रश्न गर्नु मिडियाको धर्म’ हो ।
संविधानको प्रस्तावना र धारा ५१ मा न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति रहने उल्लेख छ । धारा १३६ मा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख छ ।
समस्या न्यायपालिका वा अदालतको स्वतन्त्रतामा होइन । अदालत सञ्चालन न्यायाधीशबाट हुने हुँदा अदालतमा हुनुपर्ने भनिएका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षताका गुणहरू न्यायाधीशहरूमा हुनुपर्ने गुण हुन् । मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायाधीशबाट प्रयोग हुने हुँदा न्यायाधीशको आचरण र इमानदारिताको पालना गर्न सक्नुपर्दछ ।
संविधानमा लेखेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षम र निष्पक्षताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता कानुन वा संविधानमा मात्रै लेखेर गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उदार बनेर सम्पादकीय र समाचारबाट अदालतको कमी कमजोरी देखाइदिन मिडियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ ।
न्यायपालिका विवादित बनेको र मानिसको आस्था र विश्वास कम भएको मुख्य कारण न्यायाधीशको भागबन्डामा नियुक्ति पनि हो । भागबन्डाको संस्कार नेपालको पहिचान बन्यो । यो संस्कार न्यायपरिषद्ले भित्यायो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रतिवेदनले पनि स्वीकारेकै कुरा हो । न्यायको सरोकारवाला नेपाल बार, आमसञ्चारका माध्यम र सर्वसाधारण जनता हुन् ।
न्यायाधीशहरूमा पार्टीको अनुहार देखिन्छ भन्ने समाचारलाई सुधारको अवसर र मूलमन्त्र बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२०८१ पुस २१