संविधान संशोधनबारे सत्तासीन नेताहरू नै असन्तुष्ट

समयको गतिसँगै संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा सम्भवतः दुईमत नहोला । एक समय बनाइएको संविधान सधैँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने होइन । तर, संविधान संशोधन कुनै दलको विशेष स्वार्थ अनुकूल हुनुहुँदैन । संविधान कुनै दलको स्वार्थवस भएमा त्यो जनताको निम्ति स्वीकार्य हुनेछैन । नेका र एमालेजस्ता दुई ठुला दलको गठबन्धनको बेला भएको एउटा एजेन्डा संविधान संशोधन पनि थियो । तर, कुन कुन संविधान संशोधन हुने हो, कुनै सार्वजनिक भएको थिएन । संविधान संशोधनसहित दुई दलबिच सहमति भएकै बेला कुन कुन संविधान संशोधन हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यसबेला सत्तासीन दलका नेताहरूले संविधान संशोधन हुने विचार व्यक्त गरेका थिए । एक समय हाल कायम रहेको मतसीमा हेरफेर गर्ने विचार पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
अहिले पनि सत्तासीन दलका नेताहरूमा कुन कुन संविधान संशोधन गर्ने हो, टुङ्गो लागेको छैन । तर, संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै गर्न सकिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विचार सार्वजनिक भएपछि नेताहरूले किन बोली फेर्न थाले भनी राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो । हिजो सजिलैसँग संविधान संशोधन पारित हुने विश्वास दिलाएका नेताहरूले अहिले दुईतिहाइ बहुमत जुट्ला कि नजुट्ला भनी संशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । संविधान संशोधन पछि सर्ने प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले नेकाभित्र थप संशय पैदा भएको छ । नेकाका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधन गर्नको लागि गणीतीय रूपमा पुग्दैन भनेर पछि हट्ने अवस्थामा नेका नरहेको टिप्पणी गरे । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको औचित्यमाथिको आशङ्कामा बल पुगेको तर्क अघि सारे । उनका अनुसार प्रम ओली संविधान संशोधनप्रति प्रतिबद्ध छैनन्; सत्ता टिकाउन नै गठबन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसले यो सरकार संविधान संशोधनप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखाउँछ । सहमति तोड्नुको अर्थ इमानदारिता नहुनु हो ।
संविधान संशोधनसहित विधेयकको अध्ययन गर्न र सुशासन तथा सेवा प्रवाह गर्न पुस १० गते अलग अलग कार्यदल बनेको थियो । संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा नेका र एमालेबाट तीन तीन जनाको कार्यदल बनाउने सहमति गरिएको थियो । संसद्को अहिलेको कार्यकालमा दुईतिहाइ पुगेन भने ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रमको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेकाका नेताहरू तर्सिएका हुन् । नयाँ सरकार गठनकै बेला भएको सहमति २०८७ सालमा सर्ने भनेपछि सहमति भएका दलका नेताहरूले प्रमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक हो । तर, अहिले पनि कुन कुन संविधान संशोधन गर्न लागेको हो; सार्वजनिक भएको छैन । संविधान संशोधन गर्न यो सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन भने २०८७ मा बहुमत पुग्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
संविधान संशोधनको सहमति गर्ने वर्तमान सरकारले हालको संविधान नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । समाजवादउन्मुख देश अनुकूलको नीति नियम बनेको छैन । समाजवादउन्मुख देशको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था लागु भएको छैन । संविधान संशोधन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच आउने खालको हुनुहुँदैन । देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा असर पुग्ने खालको संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । दुईदलीय तानाशाही लाद्ने खालको संविधान संशोधन आवश्यक छैन । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने कुरा नेका र एमालेलाई थाहा नभएको होइन । अहिले आएर बहुमत पुग्ला कि नपुग्ला भनेर चिन्ता गर्ने होइन । सहमतिकै बेला यो कुरा सोच्नुपर्ने हो । यसले दुई ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको विचार परिपक्व नभएको थाहा हुन्छ† नेताहरू दूरदर्शी नभएको थाहा हुन्छ । हतारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ध्येयले भएको नेका र एमालेबिचको सहमति देश र जनताप्रति लक्षित छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नेकाको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेका र एमाले मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्ने विश्वास तिनै दलका नेताहरूले गरेका थिए । पुस २६ गते प्रकाशित राजधानी दैनिकमा नेका –एमाले गठबन्धनमा खटपट : ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्दै देउवा’ शीर्षकको समाचार छापियो । यी दुई दलबिच असन्तोषको दूरी बढेपछि सरकार हेरफेरको चर्चा पनि भयो । नेका र एमालेका नेताहरूबिचको असन्तोषको दूरी संविधान संशोधनको सवालमा मात्र होइन† कुलमान घिसिङलाई हटाउन भइरहेको खेलले पनि हो । सिद्धान्त र विचार नमिलेका दलका नेताहरूबिच सत्ता गठबन्धन भएपछि मतभेद हुनु अन्यथा होइन । यस्ता मतभेद चर्केर नै सरकारको नेतृत्व फेरिरहेको हो । यस्तो स्थितिमा यी दुई ठुला दलको गठबन्धनमा सरकारमा पनि फाटो हुने हो कि भन्ने कति राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । त्यसो भनेर यो सरकार त्यति चाँडै ढल्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सरकारले जनतालाई राहत दिन सकेन । यसमा सरकार सफल भएको देखिँदैन ।