नेपाल–भारतको सीमा सीमाङ्कन कहिले हुने ?

नेपालको भूमि नेपालकै कायम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । नेपाली भूमि कुनै देशबाट अतिक्रमित हुन्छ भने त्यो फिर्ता लिनुपर्छ या जोगाउनुपर्छ । भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमित भइरहेको दशकौँ दशक बितिसकेको छ । अतिक्रमित भूमि न भारतले फिर्ता दियो न त नेपाल सरकारले फिर्ता लिन घच्घच्यायो । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेको मिचेकै छ । तर, नेपाल सरकार मौन छ । नेपालका शासकहरू भारतीय शासकसमक्ष नेपाली भूमि मिचेको बारे बोल्ने आँट गर्दैनन् । नेपाली भूमि मिचे पनि नेपाल सरकारले कुनै दाबी नगर्दा भूमि मिच्ने क्रम रोकिएको छैन । कालापानी नेपालकै भूमि हो । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि हो । सरकारले त्यो भूमि नक्सामा राखिसकेको छ । तर, सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको कुनै पनि प्रशासनिक संरचना छैन । त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू आफूलाई नेपाली भन्छन् । तर, त्यहाँका बासिन्दाहरूको निम्ति जोहो गर्न, जीवन निर्वाह गर्न नेपाल सरकारबाट कुनै दैनिकी आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन; बाटो पुग्दैन; बत्ती पुग्दैन । त्यहाँका बासिन्दाहरू भारतको भरमा बस्नुपर्छ; आवश्यक सामान भारतबाटै ल्याइन्छ या आपूर्ति हुन्छ । यो स्थानीय जनताको पीडा हो, समस्या हो । नेपालीको यो समस्या के नेपाल सरकारले हेर्नुपर्दैन ? यसबारे सरकारको कुनै चासो नै छैन ।
भारतीय पक्षले नेपालका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि नेपाली भूमि मिचिरहेको छ । नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ । नेपाल–भारतको सीमा खुला रहेको छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन भइरहेको छैन । नेपाल र भारतको सीमा छुटेको भए, साँध भएको भए भूमि मिच्न पाउँदैन, मिचे पनि मिचेको थाहा हुन्छ र फिर्ता लिन सजिलो हुन्छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचिरहेको कारण नेपालको क्षेत्रफल नै घटेको कुरा नापीविद् र भूगोलविद्हरू बताउँछन् । यसकारण, नेपाल–भारतको सीमा सीमाङ्कन गर्नु जरुरी छ । नेपाल भारतको सीमा सीमाङ्कन नभएसम्म सीमा विवाद भइरहनेछ । नेपाली जनताले भारतीय शासकहरूको विरोध गरिरहेको कारण भारतीय हस्तक्षेप हो; भारतीय दबाब हो; भारतीय अतिक्रमण हो । कालापानीमा भारतीय सेना राखिराख्नु भारतीय हस्तक्षेप नै हो । प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले बिनासर्त भारतीय सेना फर्काउनुपर्ने हो । तर, न भारतीय सरकारले सेना फिर्ता लाने प्रयास ग¥यो न त नेपाल सरकारले फर्काउने कुनै प्रक्रिया नै अघि बढायो । नेपालले भारतीय हस्तक्षेप कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? सहेर बस्नुको पनि हद हुन्छ ।
नेपाल स्वाधीन र सार्वभौम मुलुक हो । देश सानो र ठुलो होला तर हरेक देशको आ–आफ्नो अस्तित्व हुन्छ । कुनै पनि स्वाधीन र सार्वभौम देश अरू देशको अगाडि झुक्दैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उठबसमा चल्दैन† दबाबमा बस्दैन । तर, नेपालका शासकहरू भारत र अमेरिकी सरकारको दबाबमा बस्छन् । नेपाल र नेपालीको भन्दा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ पूरा हुने सन्धि सम्झौतामा नेपालका शासकहरू हस्ताक्षर गर्छन् । भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौता भारतकै दबाबमा भएको देखिन्छ । नेपालका शासकहरू आर्थिक सहयोग र विकासको लोभमा फसेकाले पनि देशघाती र जनविरोधी सन्धि सम्झौता भएको देखिन्छ । भारत र अमेरिकाजस्ता विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू असमान सन्धि सम्झौता गर्न र गराउन आर्थिक सहयोग र विकास योजनाको लोभ देखाउँछन् । त्यही लोभमा नेपालका शासकहरू फसिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौता त्यस्तै आर्थिक लोभमा भएको हो । नागरिकता विधेयक पनि भारतीय सरकार र विदेशी दलालहरूको दबाबमा पारित भएको हो । यसले नेपालमा अमेरिकी सेना र गुप्तचरको खेल्ने मौका पाउँछ । भारतीय नागरिकहरू नेपालमा भित्रिने मात्र होइन नेपाली नागरिक हुने मौका पाउँछ । संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मित्र देश भारतका नागरिकलाई जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दियो भने ५/६ दशकपछि नेपालमा नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने त होइन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ । यसमा सरकार गम्भीर देखिँदैन । सरकारले गर्ने हरेक सन्धि सम्झौता नेपाल र नेपालीको स्वार्थ हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल र नेपालीलाई दूरगामी असर पर्ने खालको सन्धि सम्झौताले तत्काल असर नगरे पनि पछि पर्छ । अतः सत्तासीन दलका नेताहरू जहिल्यै दूरदर्शी हुनुपर्छ; कुनै शक्ति राष्ट्रको लोभलालचमा फस्नु हुँदैन । लोभलालचमा फसेकै कारण देशको स्थिति नाजुक हुँदै गएको हो† बेथिति बढेको हो; विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब बढेको हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरूले हण्डर खानुअघि नै बुद्धि पु¥याउनुपर्छ । तर, बुद्धि पु¥याएको देखिँदैन । यसको कारण नेपाल परनिर्भर भइरह्यो । देशको बजेट जहिल्यै विदेशी ऋण र अनुदानमा बनाउन बाध्य भयो । देश विकासको आधार नै स्वदेशी र विदेशी ऋण बन्यो । विदेशी ऋणको भार बढ्दै जाने, देशका युवाहरू विदेश पलायन हुँदै जाने हो भने देश कसरी बन्छ ? देशको आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ ? भनिन्छ, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढी छ; जनता कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्थावान छन् । कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको विश्वास भए पनि सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत जनताको निम्ति केही गर्न सकेन । कम्युनिस्ट पार्टीले देशका बहुमत जनताको सेवा गर्दैन, सेवा गर्न लाग्दैन भने के त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो हुँदैन ? हो, नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीले सिद्धान्त र विचारअनुसार राजनीति गर्दैन । त्यो छलछामको राजनीति हो; जनतालाई झुक्याउने राजनीतिक दलले न सही दिशा निर्देश गर्छ न त बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।