मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने कि खारेज गर्ने ?

नेका र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको ६ महिना भयो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत संसद्को सबभन्दा ठुलो र दोस्रो दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने बहानामा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । त्यो सत्तामा पुग्ने बहाना मात्रै थियो भन्ने कुरा अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । नेका र एमालेको मुख्य उद्देश्य त जसरी पनि निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरी मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने रहेछ । निर्वाचन ऐनमा प्रतिनिधिसभामा ५ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने संशोधन विधेयक तयारी गरिएबाट यो प्रस्ट हुन्छ ।
हाल निर्वाचन ऐनमा प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनैतिक दलले मात्रै समानुपातिकतर्फ सीट पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा राजनैतिक दलले ‘राष्ट्रिय’ मान्यता पाएका छन् । एमाले (३०.६९ प्रतिशत), नेका (२९.२९ प्रतिशत), माओवादी (१२.६८ प्रतिशत), रास्वपा (१२.१९ प्रतिशत), राप्रपाले (६.३५ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, जसपा (४.५४ प्रतिशत), जनमत पार्टीले (४.२६ प्रतिशत) मत पाएका थिए ।
संविधानअनुसार समानुपातिकतर्फ ११० सीट जनमतको आधारमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमालेले ३४, नेकाले ३२, माओवादीले १४, रास्वपाले १३, राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमतले ५ सीट प्राप्त गरेका थिए । माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले मत सीमा पार गर्न सकेन । एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जित्यो तर समानुपातिकतर्फ कुनै सीट पाएन । उनको पार्टीलाई ३ प्रतिशत पु¥याउन जम्मा १८ हजार ४ सय ११ मत नपुग थियो ।
नेका र एमालेहरू किन मत सीमा बढाउन खोज्दै छन् ?
नेका र एमाले नाममा लोकतन्त्रवादी भए पनि व्यवहारमा दुईदलीय तानाशाहीका पक्षपाती पार्टीहरू हुन् । पञ्चहरू पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्दलीय भन्ने गर्थे । तर, त्यो एकदलीय शासन व्यवस्था थियो । नेका र एमालेहरू बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्छन् । वास्तवमा ती पार्टीहरू देशमा दुईदलीय व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छन् । उनीहरू अहिले मात्रै होइनन् अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माणकै समयदेखि नै निरन्तर प्रयासरत थिए र छन् । अन्तरिम संविधानमा ३ प्रतिशतको प्रावधान राख्ने कोसिस गर्दा नेमकिपाले सशक्त विरोध गरेको थियो । ‘बहुदलीय व्यवस्थामा सम्पूर्ण विचारका पार्टीहरूलाई फल्ने फुल्ने अवसर दिनुपर्छ । विचारलाई निषेध गर्ने प्रावधान प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन’ भन्ने नेमकिपाको मत थियो । माओवादी त्यतिबेला भर्खर संसदीय संरचनाभित्र प्रवेश गरेको हुँदा तटस्थ बस्यो र त्यो प्रावधान राख्न नेका र एमाले असफल भए ।
ती पार्टीहरूले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि संविधानमै मत सीमाको व्यवस्था गर्न निकै प्रयास गरे । नेमकिपालगायत तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १३ वटा राजनैतिक पार्टीहरूले त्यस अप्रजातान्त्रिक प्रावधानको विरोधमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने, सभामुखलाई घेराउ गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै संयुक्त आन्दोलनको चरणमा पुगेपछि बाध्य भएर नेका र एमाले संविधानमा मत सीमा राख्नबाट पछि हटेका थिए । संसद्को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले निर्वाचन ऐनमा त्यो व्यवस्था राखेरै छाडे । त्यसैको परिणाम नेपाली जनताले फरक फरक विचारका दलहरूलाई प्रदान गरेका सानो दलहरूको मत पनि ती शासक दलहरूले समानुपातिकको सीट बाँडीचुँडी खाँदै आएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थाको अर्थ विभिन्न विचारले फल्ने फुल्ने अवसर पाउनु हो । पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म एकदलीय तानाशाही शासन चलायो । पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए । जनतालाई मौलिक र राजनैतिक अधिकार दिइएको थिएन । मौलिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि जनताले दसकौँ वर्ष लडे । त्यतिबेला बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका निम्ति लड्नेहरूमा वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुन् । अहिले उनीहरू सत्तामा छन् तर अहिले उनीहरूमा पञ्चायती ‘भूत’ सवार भएका छन् ।
जनता परिवर्तन चाहन्छन् । परिवर्तन नयाँ नयाँ विचारबाट आउने हो । कसैले नयाँ विचारलाई कुण्ठित गर्न खोज्यो भने त्यहाँ विस्फोटको सम्भावना हुन्छ । पञ्चायत कालमा अन्य दलहरूलाई काम गर्ने अवसर नदिएकै कारण पञ्चायत व्यवस्था सदाका लागि बिदा हुनु परेको हो । नेपालमा सधैँ नेका र एमालेको अहिलेको वर्चस्व कायम रहन्छ भन्ने होइन । जनता राजनैतिकरूपले सचेत हुन थालेपछि अहिले सिंहदरबारमा बसेर जनतालाई शासन र शोषण गरिरहेका सबै नेताहरू जेलमा पर्ने छन् । त्यो दिन पनि आउनेछ ।
विचारलाई कसैले थुन्न सक्दैन । विचारलाई निषेध गर्नु भनेको सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नुझैँ असम्भव छ । पुरानो विचारलाई विस्थापित गरी नयाँ विचार अगाडि आउनु समाज विकासको नियम हो । समाज विकासको नियमअनुसार समाज अघि बढिरहन्छ । कसैले त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्छ भने त्यो इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्छ वा फोहर फाल्ने नालीमा फालिन्छ । समाज दास युग, सामन्त युग, पुँजीवादी युग हुँदै समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने निश्चित छ । अहिले नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्था छ । नेपाली जनताले सामन्तवादी व्यवस्था पार गरिसकेका छन् । नेका स्वयं पुँजीवादी पार्टी भएकोले अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो पार्न खोज्नु आश्चर्यको कुरा होइन । तर, एमाले र माओवादीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको दाबी गर्दै पुँजीवादी सरकारमा पालैपालो गएर पुँजीवादको जग बलियो बनाउन खोज्दै छन् । त्यो भने आश्चर्यकै कुरा हो । पुँजीवादी सरकारमा गएर शासक बनेकाहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् ।
आन्दोलन र क्रान्ति संविधान र कानुनभित्र बसेर गरिँदैन । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र क्रान्ति जनताले तत्कालीन संविधान र कानुनभित्र बसेर गरेका थिएनन् । जनताको आन्दोलनले तत्कालीन शासकहरूलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारे । अहिलेका शासकहरूले पनि विचारलाई निषेध गर्ने र देशमा दुईदलीय तानाशाही लाद्न खोजेमा उनीहरूले पनि अन्ततः राणा र पञ्चहरूकै नियति भोग्नुपर्नेछ । इतिहासबाट शिक्षा लिन नसक्नेहरू अन्ततः त्यसरी नै समाप्त हुनेछन् ।
अहिले पनि नेका र एमालेहरू देशको राजनैतिक अस्थिरताको दोष प्रतिनिधिसभामा कम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई दिन्छन् । उनीहरू बरोबर सरकार परिवर्तन ‘साना’ दलहरूकै कारण भएको झूटो आरोप लगाउँछन् । उनीहरू विभिन्न बहानामा अन्य राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न चाहन्छन् । तर, उनीहरू के बुझ्दैनन् भने कानुनले मान्यता दिए पनि वा नदिए पनि देश र जनताको सेवा गर्ने भावना भएका पार्टीहरूलाई कुनै पनि शक्तिले समाप्त पार्न सक्दैन । जनविरोधीहरू सङ्ख्यात्मकरूपमा जतिसुकै ठुलो पार्टी भए पनि अन्ततः उनीहरूको विनाश अवश्यम्भावी छ ।
राजधानी काठमाडौँ नेका र एमालेको राम्रो मत भएको ठाउँ हो । २०४६ सालपछि भएका हरेक निर्वाचनमा नेका र एमालेकै उम्मेद्वारहरू पालैपालो जितेको महानगर पनि हो तर २०७९ सालको निर्वाचनको परिदृश्य अलि फरक भयो । त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार अत्यधिक मतले जित्यो । धरान र धनगढी अर्को उदाहरण बने । त्यसबाट हौसिएर रवि लामिछानेले ‘स्वतन्त्र’ पार्टी खोले र उनको पार्र्टीले कसरी नेका र एमालेको निद हराम हुने गरी मत पाए ? र देशको चौथो ठूला पार्टीको रूपमा उदय भयो ? के उनको पार्टीको सङ्गठन राम्रो भएर हो ? होइन । नेका, एमाले र माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले जन भावनाअनुसार काम गर्न नसकेरै चौथो पार्टीको उदय भएको हो । पार्टी सिद्धान्त, नीतिअनुसार काम नगरेकोले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको परिणाम हो त्यो । जनता सधँै नेका र एमालेको पक्षमा हुँदैनन् । राम्रोसँग काम नगरेमा कुनै पनि बेला अर्कोतिर जान सक्ने त्यो नेका र एमालेलाई जनताको चेतावनी थियो ।
देशघाती कामहरू नेका, एमाले र माओवादीले गर्ने त्यो अपराधको सजाय अर्को पार्टीले भोग्नुपर्ने ? यो कस्तो न्याय हो† दमनले मात्रै शासन टिक्ने भए जर्मनीमा हिटलर र इटालीमा मुसोलिनीको युग कहिल्यै अन्त्य हुने थिएन । जनता सचेत भएसँगै तानाशाहहरूको अवसान निश्चित छ ।
अहिले कतिसम्म भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्तावमा मत सीमा बढाउने कुनै प्रस्ताव गरेको छैन भनिरहेको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, “थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरका विषयमा आयोगसँग परामर्श भएको छैन । आयोगले थ्रेसहोल्डका मस्यौदा यथावत राखेर गृहमन्त्रालय पठाएको थियो ।” (कान्तिपुर, २५ पुस)
मतसीमा बढाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि मधेसी दलहरू जनमत पार्टी, जसपा र लोसपाले विरोध सुरु गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन् । बल्ल राजनैतिक दलहरूले नेका र एमालेले देशमा दुईदलीय तानाशाही लाद्न चाहेको बुझ्दै छन् । प्रजातन्त्रका पक्षपाती हरेक राजनैतिक दल विचारको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने मतसीमा खारेजीकै निम्ति लड्नु आवश्यक छ । संविधानमा नभएको मत सीमाको कानुनी प्रावधान निर्वाचन कानुनमा राख्नु अप्रजातान्त्रिकमात्र होइन असंवैधानिक पनि छ । त्यो अप्रजातान्त्रिक प्रावधान खारेज नभएसम्म जनता त्यसको विरोधमा निरन्तर लडिरहनुपर्छ । राजनीतिकर्मी, बौद्धिक समाज सबैबाट मतसीमा खारेजीको लागि आवाज उठाउनु अहिलेको समयको माग हो ।