सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको गल्तीले देश रसातलमा पुग्ने

देशको सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत हो; संसद््लाई औचित्यहीन बनाउनु हो । सरकारले संसद्् अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गर्ने र अध्यादेश ल्याउने सङ्केत पाउनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले संसद् बोलाउन निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन । सहकारी ठगको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी जनताको बचत फिर्ता गर्ने प्रावधान जारी भएको अध्यादेशमा छैन । अध्यादेशले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा खान नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नु काला बजारियालाई फाइदा दिनु हो । यसकारण रु. ४०० को सिमेन्ट रु. ८०० पुग्यो; उपभोग्य सामानको मूल्य अकासियो । चिनियाँ सिमेन्ट उद्योगलाई समेत सस्तोमा बिक्री नगराई महँगो बनाउन लगाउने काम अध्यादेशले ग¥यो । जनताको हितविपरीतको यो अध्यादेशलाई जनताले पालना गर्नुपर्छ र ?
राजनीति देश र जनताको निःस्वार्थपूर्वक सेवाको निम्ति हो । सरकारी भवन, जग्गा, ललिता निवास, गिरिबन्धु, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, थबहीको सरकारी पोखरी, बाँसबारीको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक संस्थानहरू, शेरा दरबार मास्ने र बेच्ने काम राजनीति होइन, बेइमानी हो ।
लिम्बुहरूको मुन्धुम अस्तित्व मास्ने, त्यहाँको सडक मार्गका ४ सत्न्दा बढी होटल बन्द गराउने, हजारौँ मजदुरको राजीरोटी खोस्ने गरी व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई पोस्नकै निम्ति पाथीभरामा केबुलकार बनाउन लगाउनु राजनीति होइन, जनविरोधी काम हो ।
चौथोपटक म्याद थपिँदा समेत संसद्् भवन पूरा नहुने र संसद्मा द्रुतमार्गबाट अध्यादेश पारित गराउने, समानुपातिक निर्वाचनमा मत सीमा राखेर जनमतलाई अस्वीकार गर्ने पनि प्रजातन्त्र होइन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दल मिलेर सरकार गठन हुँदा पनि देश र जनताको समस्या समाधान भएन । देशलाई रु. २५ खर्बभन्दा बढी ऋण बोकाउने, सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन र संयुक्त सरकार गठन पनि प्रजातन्त्र होइन । यसैकारण सरकार अस्थीर भएको हो । मूर्खहरूले मूर्खहरू तयार गरी जनतामाथि शासन गर्नु राजनीति र प्रजातन्त्र होइन बेइमानी हो ।
राज्यको संयन्त्रमा निश्चित जाति र भाषाको बर्चस्व बनाई शासन गर्नु फासीवाद हो । फासीवाद पुँजीवाद नै हो । सरकारले पक्राउ गरेका भ्रष्टाचारी, चोर र ठगहरू कुन कुन जाति र भाषाका बढी छन्, सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । कोट–पाइन्ट लगाएर नेपालीलाई ठग्दै करोडौँ सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अभिभावकको घर–जग्गा बन्धक र बेच्न लगाएर विदेश पठाउने, नेपालका ५०० भन्दा बढी कलेज विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पु¥याउने कुन–कुन जाति र भाषाका हुन् सूची सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । पूर्वाधार नभएका विश्वविद्यालयका विधेयक सरकारले अघि बढाउने, तर देशभरिका कूल ४३ हजार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिएको, इन्जिनियरिङ शिक्षासमेतमा कोशीका ६९८, मधेशका ७१८, गण्डकीका २८२, लुम्बिनीका ३२३, कर्णालीका २५८, सुदूरपश्चिमका २११, वाग्मतीका ५५४९ विद्यार्थीलाई पढाएको र पूर्वाधार पनि भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार नभएको भनी अघि नबढाउने कोे को हुन् सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
संविधानमा शिक्षा साझासूचीमा छैन र ? एथेन्स र रोम नगरराज्यकै बेला त्यहाँ विश्वविद्यालय सुरु भएको सरकारले हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको गल्तीले देश रसातलमा पुग्नेछ । यी दुवैको बोली, व्यवहार, भाषा र आचरण अति संयमित हुनु जरुरी छ । निःशस्त्र व्यक्तिभन्दा बन्दुक भिर्ने संयमित हुन सकेन भने अनिष्ट हुनेछ । सरकार र अधिकार बाँदरको हातको नरिवल बन्नु भएन । हरेक राजनीतिक पार्टीको आ–आफ्नो वर्ग आधार र राजनीतिक दर्शन हुन्छ । कुनै ठुलो पार्टीको हैकम, थिचोमिचो वा धम्कीको अगाडि झुक्ने वा झुकाउने खालको सम्बन्ध दास र समन्ती समाजकै कुसंस्कार हो । आफ्नो इच्छा र निर्णय अरूमाथि लाढ्न खोज्नु प्रजातन्त्रविरोधी एवम् सामन्ती प्रवृत्ति हो । संसद्् र समितिको बैठकमा सांसदको मुख थुन्नु निरङ्कुशता हुनेछ ।
विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा एवम् स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, स्थानीय तहमार्फत देशको ५० प्रतिशत बजेटलाई विकास निर्माणमा लगाउने, सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, कृषि र आन्तरिक उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ । यो नै सहिदको सपना र योद्धाहरूको सम्मान हो । कमैया, कम्लरीलगायत जोताहालाई जोती आएको जग्गामा मोहियानी हक दिनु आवश्यक छ ।
संरा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै नेपालको मित्र देश क्युवालाई ‘राज्य प्रायोजित आतङ्कवादी’ आरोप लगाई अमानवीय नाकाबन्दी कस्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरियो । ट्रम्पको यो घोषणालाई नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ । संरा अमेरिकालाई कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देशविरुद्ध नाकाबन्दी, धम्की, सेना तैनाथ, आक्रमण नगर्न नेपाल सरकारले सचेत गराउनु आवश्यक छ । क्यानडा, ग्रीनलैन्ड, पानामा कब्जा गर्ने ट्रम्पको धम्कीलाई विरोध गर्ने साहस नेपाल सरकारले राख्नु जरुरी छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका दूतहरूको उपस्थितिमा इजरायल र प्यालेस्टिनबिच पुनःयुद्धविराम सम्झौता भयो । प्यालेस्टिनी भूमि इजरायलले कब्जा र नरसंहार गर्न नपाउने गरी स्थायी युद्ध विराम गराउन नेपाल सरकारले आवाज राख्नु आवश्यक छ । विपिन जोशीको अवस्था के कस्तो छ सरकारले यो सदनलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत माथिल्लो कर्णाली भारतको जीएमआर कम्पनीको सिफारिसमा इरेडा र सतलजलाई समेत दिइएको नेपाल सरकारको देशघाती काम हो । भारतलगायत विदेशीलाई सरकारहरूले दिएको जलविद्युत् परियोजनाहरू पश्चिम सेती, सेती १, तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानीलगायत फिर्ता लिएर नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । विद्युत्को निर्यात होइन आन्तरिक उपयोग बढाउनुपर्दछ ।
नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ । चालु आवको ६ महिनायता व्यापारघाटा ८ खर्ब रुपैयाँ बढी पु¥याउनेहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।
३५ वर्षयता सरकारहरूले सडक, पुल, बिजुली, टेलिफोन विस्तार गरेको दाबी गर्छन् । यो अवधिमा देशलाई २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण बोकाएको छ । ऋण बोकाउनेहरूलाई यसको जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशत जनता प्रदूषित पानी खान बाध्य छन् भने २६ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको छैन । रौतहटको लालबकैया नदीतटको स्कूलका विद्यार्थीहरू १७ वर्षदेखि बोरा ओछ्याएर पढ्न बाध्य छन् । तराईका मुसहरहरू हरेक चिसोमा कठाङ्ग्रिएर बस्न बाध्य छन् ।
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठनले संसारका २० प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको उत्तरी गोलाद्र्धका धनी देशहरूको हितमा काम गरेको र यी देशहरूले ८० प्रतिशत जनता रहेको दक्षिणी गोलाद्र्धका विकासोन्मुख देशबाट स्रोतहरू दोहन गरेकोतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८१ माघ १८ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)