अमेरिकीभन्दा अमेरिकावादी अर्थमन्त्रीहरूबाट सचेत होऔँ !

गरिब र विकासशील देशको भाग्य ती देशहरूको भौतिक स्रोत र आर्थिक गतिविधिले होइन, बरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको आर्थिक क्षेत्रको सोचको दरिद्रताको कारण पछि परेका हुन्; अमेरिकीहरूको भन्दा यो देशका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको अमेरिकी पुँजीको भक्तिले पछि परेका हुन् । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र नेपाललगायतका देशहरू विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्ककै कारण आर्थिक मन्दी वा आर्थिक सङ्कटहरू झेल्न बाध्य छन् । एउटा सङ्कट टार्न पुनः ती अमेरिकी हैकमले चल्ने विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय कोष र एसियाली विकास बैङ्कसितै नयाँ–नयाँ ऋण लिन तिनीहरू बाध्य छन् र ब्याजै डलरमा तिर्नुपर्दा गरिब र विकासशील देशहरू अमेरिकी ऋणको पासो पर्दै जाने तस्बिर प्रस्ट छ ।
त्यसको कारण ? अमेरिकी ऋणको योजना प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपले योजनालाई अमेरिकी विशेषज्ञहरूकै टोलीले खेस्रा गर्छ र लागु गर्दा पनि तिनीहरूकै विशेषज्ञहरूले तिनीहरूकै देशको स्तरअनुसार तलब, सहुलियत दिने गर्छन् । तिनीहरू हाम्रो देशको परिस्थितिअनुसार काम गर्दा बारम्बार असफल भएका छन् र धेरै धेरै मात्र होइन ९९ प्रतिशत रकम तिनीहरूकै झोलामा फर्काउँछन् । एउटा उदाहरण छ – वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह । त्यो बन्दरगाह भन्सार, चुहावट, चोरी–निकासी आदि बन्द गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो । त्यो बनाउने चीनसँग पनि ठुलठुला सामान सहयोगमा लियो । तर, न चोरी–निकासी रोकियो न त भन्सार चुहावट रोकियो । बरु वीरगञ्ज र देशका सबैजसो भन्सारको रकमको आकार घट्दै गयो ।
परिणाम, डलरको ब्याज र ऋण पनि बढ्दै गयो, त्यो प्रतिशत बढ्ने बाहेक घट्ने नामै लिँदैन । यो हो नेपालको तस्बिर ! संयुक्त राज्य अमेरिकाकै छिमेकी दक्षिण अमेरिका र सबै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको सबै क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पीडित छन् । इतिहासमा आजको मेक्सिकोको उत्तरको आधा भाग संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिचेको थियो । युक्रेन र इजरायलको युद्धले तत्काल अरू देशलाई युद्धमा तानेर हतियार बेच्न नपाउँदा संयुक्त राज्य अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाइडेन र वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपका नाटो सदस्य देशहरूलाई रुससँग सस्तो पेट्रोल र ग्यास एवं अन्य सामान नकिन्न र महँगो अमेरिकी निर्यात किन्न बाध्य पा¥यो तथा युक्रेन र इजरायललाई पनि सैनिक सहयोग गर्न दबाब दियो ।
छिमेकी मेक्सिकोलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले लागूपदार्थको कारोबारसँग मेक्सिको सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यको आरोपको विरोधमा मेक्सिकोका राष्ट्रपति कलाउडिया सेनबामले खण्डन गर्दै अमेरिकाको निन्दा गरे ।
मेक्सिको र छिमेकी क्यानडाको सामानमा पनि २५ प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकी सरकारले बताएपछि क्यानडाको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अमेरिकामाथि जवाफी भन्सार महसुल लगाउने बताए ।
केही दिन अगाडि क्यानडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१ औँ राज्यको रूपमा आफूमा मिलाउने धम्की दिएपछि क्यानडियाली जनतामा ठुलो आक्रोशको अनुभव गरियो । प्रधानमन्त्री ट्रुडोले प्रान्तीय प्रिमियरहरूसँगको छलफलपछि अल्बर्टाकी प्रिमियर डेनियल स्मिथले अमेरिकी भन्सार महसुल बढाउनुलाई ‘परस्पारिक विनाशकारी नीति’ बताएर ब्रिटिस कोलम्बियाका प्रिमियर डेभिड इबीले अमेरिकी भन्सार वृद्धिलाई ‘हाम्रा देशहरूबिच ऐतिहासिक बन्धनको पूर्ण विश्वासघात’ बताए ।
चीनले पनि नयाँ अमेरिकी भन्सार महसुलको ‘दृढ विरोध’ गर्दै जवाफी कदमको चेतावनी दियो ।
६ लाखभन्दा बढी भेनेजुयालीहरूलाई बन्दी बनाउन र अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न लागेको विरोधमा वासिङटन डीसीको ट्रम्प होटलको अगाडि १८ माघ २०८१ को दिन भेनेजुयालीहरूले ठुलो विरोध प्रदर्शन गरे ।
अमेरिकाले मेक्सिकोबाट ४० लाख, एल साल्भाडोरबाट ७ लाख ५० हजार, कोलम्बियाबाट १ लाख ९० हजार, फिलिपिन्सबाट १ लाख २० हजार आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्दै छ । त्यस्तै हङकङ र थाइवान गरी चीनको ३ लाख ७५ हजार र भारतबाट ७ लाख २५ हजार आप्रवासी पनि निष्कासन गर्दै छन् । यसरी सारा संसारबाट अमेरिकाको विरोध हुँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो गन्जागोलको स्थितिमा पनि नेपाली पूर्वअर्थमन्त्री भएकाहरू कसरी आफ्नो देशको आर्थिक विकासमा अमेरिकाको भर देख्छन् – अचम्म लाग्दो छ । नेपाली मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नै देश र जनताको विश्वास र भरमा बस्ने हो, विदेशीको भरमा होइन । हामी सबै नेपाली जनतामा भर परौैँ । अर्काको आश भोकै बास नहोस् !