जोताहालाई मोहियानी हक नदिने सरकारको विरोध गर्नु जरुरी

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने उद्देश्यले सरकारले हालै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ । तर, तीन पुस्तादेखि स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा जोती आएका मोही किसानहरूलाई मोहीयानी हक दिने कानुन ल्याइएन ।
प्युठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारी गुठीको एक हजार पचास बिघा जग्गामा दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकाका मोही किसानले तीनपुस्तादेखि जग्गा जोती आइरहेका छन् । सो जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम भयो तर बाँकी जग्गामा मोही कायम भएन । घोराही र लमहीका तीन हजार पाँच सय परिवारलाई उनीहरूले जोती आएको जग्गाको लालपुर्जा हालसम्म पनि दिइएको छैन ।
मोही र जग्गाधनीबिच जग्गा बाँडफाड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न २०५३ पुस २४ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरिएको थियो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा तोकिएको रकम गुठी संस्थानलाई बुझाएर मोहीले गुठी जग्गा रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने उल्लेख छ । मोहीलाई पनि जग्गा धनी बनाउने भनी सरकारले घोषणा गरेको २८ वर्ष हुँदासमेत स्थानीय किसानहरू सुकुम्बासीसरह नै छन् । जग्गाको लालपुर्जा नभएकै कारण सहुलियतमा रासायनिक मल पाएका छैनन् । लालपुर्जा नभएकै कारण सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
स्वर्गद्वारी गुठीका पीडित मोही किसानहरू मोहियानी हक पाउन २०४५ सालदेखि नै घोराही र लमहीमा आन्दोलनमा छन् । जति पटक आन्दोलन भयो, उति पटक नै सरकारले समस्या समाधानको आश्वासनमात्र दियो । तर, सरकारले मोही किसानलाई मोहीयानी हक पाउने कानुनी बन्दोवस्त नगर्दा समस्या आज पनि ज्युँका त्युँ छ । आन्दोलनको बलबाटै हक प्राप्त गर्न स्वर्गद्वारी गुठीका पीडित मोही किसानहरू माघ २० गतेदेखि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पीडित किसानहरू हरेक वर्ष आफ्नै जिल्ला दाङमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । अहिले पीडित किसानका प्रतिनिधिहरू मात्र काठमाडौँमा आएका हुन् । उनीहरूले भनिरहेका छन्, “अब हामी खाली हात घर फर्कने पक्षमा छैनौं ।”
पन्ध्र लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने योजना बताउने सरकारले गुठी जग्गाका किसानहरूलाई मोहीयानी हक दिन किन कन्चुस्याई गर्छ ? बिर्तावालाको जग्गा जोती आएका किसानलाई मोहियानी हक किन भएन ? आफ्ना आउरेबाउरेलाई मात्र फाइदा पुग्ने काममा सरकार किन लाग्दछ ? २०२१ सालको भूमिसुधार सफल हुन नदिने सामन्तवादी मानसिकता प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट भनिने सरकारमा पनि किन देखियो ?
सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत १४ गते स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा जोतिरहेका किसानलाई मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको त्रुटीपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले जोताहा किसानलाई मोहीयानी हक कायम गरेका छन् । कानुनको अपव्याख्या गरी किसानको हक खोस्नेहरू अपराधीजस्तै हुन् । पुस्तौँदेखि जमिन जोत्ने सबै किसानलाई मोहीयानी हक दिनु सरकारको काम हो । जोताहा किसानलाई मोहीयानी हक नदिने सरकारहरूको विरोध जनताले गर्नु जरुरी छ । कम्पनीको नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरी तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनु आवश्यक छ ।