अदालत, न्यायाधीश र वकिलप्रतिको नकारात्मक धारणाका कारण युवा कानुन व्यवसायीहरू चिन्तित

न्यायाधीश र वकिलप्रति नकारात्मक अवस्था
नेपाल बार एशोसियसनको युवा कानुन व्यवसायी समन्वय समितिको आयोजनामा माघ १६ गते काठमाडौँ राष्ट्रिय सभागृहमा पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
सम्मेलनमा युवा कानुन व्यवसायी समितिले देशव्यापी अध्ययन र अनुसन्धान गरी तयार गरिएको “युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८१” सार्वजनिक ग¥यो ।
प्रतिवेदनले आम मानिसहरूमा न्यायालय, न्यायाधीश र वकिलप्रति सकारात्मक धारणा नभएको तथ्य प्रकाशित गरेको छ ।
सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा “अदालतमा सेवाग्राहीले आफ्नै मुद्दाको कागजात फोटोकपी पाउन, आदेश र फैसला लेख्नसमेत घुस खुवाउनुपर्ने हुँदा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको र सेवाग्राहीले मात्र नभई युवा तथा नवदित कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा सेवाग्राहीको काम गर्न प्रवेश गर्दादेखि नै घुस खुवाएर मात्र कामको सुरुआत गर्न सकिने अवस्था रहेको” अदालतको विद्यमान दुराअस्थालाई प्रकाश पारिएको छ ।
साथसाथै मुद्दाको किनारा लगाउन वर्षौसम्म लाग्ने अदालती प्रक्रियामा अदालत र वकिलको भूमिकामाथि युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले निकै चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा सहभागी ३२.५३ प्रतिशतले वकिलहरूप्रति जनमानसको धारण नकारात्मक रहेको जनाएका छन् भने केवल १९.८७ प्रतिशतले मात्रै सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको देखिन्छ ।
सहभागीहरूलाई सर्वेक्षणमा सोधिएको आमसञ्चारको माध्यमले कानुनी क्षेत्रका बारेमा जनमानसको धारणा बनाउन योगदान अर्थात् प्रभाव गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा ६७.४ प्रतिशत सहभागीहरूले आमसञ्चारका माध्यम, सामाजिक सञ्जालले आम नागरिकहरूमा न्याय क्षेत्रका बारेमा आफ्नो धारणा बनाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये १८.३ प्रतिशतले न्यायालय र न्यायाधीशहरूप्रति आम जनमानसको धारणा सकारात्मक छ भनेर जवाफ दिएका छन् भने ४३.६८ प्रतिशत तटस्थ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहभागीहरूले न्यायालय र न्यायाधीशहरूले कानुनको व्याख्या गर्ने कस्तो क्षमता राख्दछन् भन्ने प्रश्न गरिएकोमा सर्वेक्षणमा सहभागी युवा कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवाहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन बाध्य
युवा कानुन व्यवसायीहरू लक्षित सर्वेक्षणले “अड्डा अदालतका कर्मचारीले घुस एवं भ्रष्टाचारका लागि बाध्य बनाउने गरेको र आफ्नो पेशामा अनुभव बढ्दै जाने भए तापनि युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा भने त्यस हिसाबले वृद्धि नहुने हुँदा युवा कानुन व्यवसायीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यमा बाध्य भएर संलग्न हुनुपरेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतबाट कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तबाट निर्देशित रही फैसला गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार, दबाब र प्रभावबाट निर्देशित गर्दै प्रचलित कानुन र नजिर भन्दा असङ्गतिपूर्ण फैसलाहरू हुने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा सर्वेक्षणपूर्वका छलफलहरूमा कानुन र समाजप्रतिको उत्सुकताका अतिरिक्त धेरै कानुन व्यवसायीमा उद्यमशीलताको हुटहुटीसमेत रहेको देखिएको, सर्वेक्षण समूहले कानुन व्यवसाय एवं ल फर्म व्यवस्थापनसम्बन्धी हालको विद्यमान अवस्था र चुनौती के कस्ता रहेछन् भनी बुझ्ने जर्मको गरेको बताइएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी एक तिहाइ सहभागीहरूले आफ्नै फर्म रहेको बताएका छन् तर आफ्नै फर्म हुनेहरूसँग स्रोत साधन भने ज्यादै सीमित रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पचास प्रतिशत सहभागीले भने बिना कुनै पारिश्रमिक पेशा सुरु गरेको बताएका छन् । पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने युवा कानुन व्यवसायीहरूमध्ये धेरैले पारिश्रमिक वृद्धिको कुनै स्पष्ट मापदण्ड नै नरहेको बताएका छन् । धेरै युवा तथा नवोदित कानुन व्यवसायीले आफ्नो पारिवारिक गुजाराका लागि अन्य थप काम समेत गर्ने गरेको बताएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै प्रतिवेदनले भ्रष्टाचासम्बन्धी निष्कर्षलाई सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश युवा कानुन व्यवसायीले हाल विद्यमान न्यायप्रणाली भ्रष्ट रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सहभागीहरूमध्ये धेरैले अदालतका कर्मचारीहरूसँग काम गर्दा आफै भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनपरेको वा भ्रष्टाचार भएको देखेको बताएको उल्लेख छ ।

अग्रज कानुन व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे
युवा कानुन व्यवसायी तथा नवदित कानुन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेशामा इमानदार भएर काम गर्न एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्न अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले सन्तोषजनक पारिश्रमिक दिनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् । अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले सन्तोजनक पारिश्रमिक दिएको खण्डमा युवा तथा नवदित कानुन व्यवसायीहरूको भ्रष्टाचार र अनियमितताजन्य कार्यमा संलग्नता कम हुने वा निरुत्साहित हुने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ युवा तथा नवदित कानुन व्यवसायीहरूले आफू कार्यरत ल फर्म अथवा अग्रज कानुन व्यवसायीहरूबाट उचित पारिश्रमिक नपाईरहेको र आफ्नो गुजारा चलाउन भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन परेको बताउँछन् ।
यसका अलावा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार एकाध व्यक्ति विशेष घटनामा मात्र सीमित नभई समग्र न्यायिक संरचनामा नै देखिएको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यले कानुन व्यवसायी र विधिको शासनको मर्म नै समाप्त पार्ने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसले पनि धेरै युवा कानुन व्यवसायीहरूले पेशाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नेपालको कानुनी शिक्षालाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन व्यवसायीलगायतका कानुनी पेशा र कानुनी शिक्षाको उत्पादनबिच प्रस्ट रूपमा तालमेल नरहेको र भावी पुस्ताका कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पेशामा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नका लागि सहयोगी कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न कानुन अध्ययन गराउने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले पनि आफ्नो हरेक विषयको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सर्वेक्षणले युवा तथा नवदित कानुन व्यवसायीहरू, प्राध्यापक, विभिन्न कम्पनी तथा सङ्घसंस्थाहरूमा कार्यरत कानुन व्यवसायी तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत युवा तथा नवोदित कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्न आवश्यक पर्याप्त सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले संयुक्त रूपमा युवा कानुन व्यवसायीको हितका लागि सम्भावना, पेशा र राज्यका लागि चाहिने कानुन व्यवसायी आवश्यकताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अधिकांश युवा कानुन व्यवसायीहरूले भविष्यमा न्यायाधीश बन्ने आकाङ्क्षा रहेको, जनताको सेवाका लागि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सार्वजनिक सेवामा जान युवा व्यवसायी तल्लीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बार सदस्यताबारे
युवा कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पेशाको प्रगति गर्ने योजनाअन्तर्गत न्यायपालिकासँग आबद्ध हुने उद्देश्यका रूपमा सक्रिय राजनीति वा बारको सिफारिसका आधारमा हुने गरेको बताएका छन् । न्यापालिकासँगको आबद्धता र नेपाल बारको सिफारिसको आवश्यकता भनेको नितान्त राजनीति देखिएको उल्लेख छ ।
युवा तथा नवोदित कानुन व्यवसायीहरूमध्ये करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एशोसियसनमा आबद्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशले बारको सदस्यता लिन कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध समूह वा सङ्गठनको सदस्यता लिनुपर्ने वा ती समूह वा सङ्गठनको सिफारिसमा मात्रै सदस्यता पाउने गैरन्यायिक प्रक्रिया रहेकोले सदस्य नबनेको वा बन्न नसकेको धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै केहीले भने आफूलाई बार एशोसिएसनको सदस्य हुन आवश्यकता नै नरहेको कारणले सदस्य नबनेको बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसियसनको सदस्यता स्वेच्छिक भए तापनि विभिन्न बार एशोसिएसनका एकाइहरूमा आफ्नो बर्चश्व कायम गरेका वा निर्वाचित समूह वा सङ्गठनका नेतृत्वले आम कानुन व्यवसायी, नवोदित तथा युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यता निषेध गर्दै आएकोमा विरोध एवं आपत्ति व्यक्त गर्दै भत्सर्ना गर्दै आएको पाइन्छ ।
नेपाल बार एशोसियसन जसलाई नेपालको संविधानले समेत न्याय परिषद अर्थात् न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, कारबाही गर्नसक्ने संवैधानिक अङ्गको सदस्यहरूमध्ये १ (एक) जना सदस्य सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको संस्था भएको हुँदा नेपाल बार एशोसिएसनलाई संविधानमा स्थान दिएको निकै महङ्खवपूर्ण संस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
तर पछिल्लो केही दशकदेखि संविधानको भावना, न्याय परिषद्रूपी संवैधानिक परिषद्को मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र दबाबमा नेपाल बार एशोसिएसनमा निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद र काम कर्तव्यको दुरुपयोग गरी राम्राभन्दा हाम्रालाई सिफारिस गर्ने गरेको र सिफारिस गर्दा कै दिनदेखि को कसलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा क कसलाई सिफारिस गर्ने, कसको नाम भविष्यमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने गरी जेष्ठता र कनिष्ठ बनाई सिफारिस गर्ने हिसाब किताब राखेर, सत्ता र सरकारमा रहेका राजनीतिक दल, संसदमा विपक्षी दलको रूपमा रहेको प्रतिपक्षी दलले समेत भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको र सोहीअनुरूप न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्यायमा विचलन आएको बताइन्छ ।
हालै नेपाल बार एशोसियसनले २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आगामी २०८१ चैत २३ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०८१ माघ २०