सहकारी व्यवस्थापनमा चुनौती र विश्वव्यापी दृष्टिकोण : अन्तर्दृष्टि, अभ्यास र नीति

संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित उद्यममार्फत आफ्नो साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न एकजुट भएर गठन गरिने संस्था सहकारी हो । समय बित्दै जाँदा सहकारी मुख्यतया साना, सामुदायिक–केन्द्रित समूहहरूबाट स्थानीय आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विविध, ठुला–ठुला उद्यमहरूमा विकसित भएका छन् जसले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
आधुनिक सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेको छ । सहकारीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्नको लागि वित्त, कृषि, खुद्रा बिक्री र आवासजस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा विविधता ल्याइरहेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व सहकारीको अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । आफ्नो व्यवसायिक मोडेललाई फराकिलो सामाजिक मूल्यसँग हातेमालो गर्दै सहकारीले दिगोपन, सामाजिक समानतामा बढी जोड दिएको छ । सहकारीले कुशल नेतृत्वलाई बढावा दिएर व्यावसायीकरण गर्दा बढ्दो जटिल व्यावसायिक वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभावकारिता र सफलता सुनिश्चित बनाएको छ । यसबाहेक सहकारी संस्थाहरूले लोकतन्त्र, समानता र सामुदायिक कल्याणका आफ्ना मूल सिद्धान्तहरू कायम राखेका छन् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा सहकारी अभियान ग्रामीण ऋण मुक्ति र सामुदायिक कल्याणको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९५६ मा पहिलो सहकारी संस्थाको स्थापनाबाट सुरु भएको हो । त्यसयता सहकारी नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । जसले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सहकारीले सीमान्तकृत र वञ्चित समुदायलाई वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गरेर वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि बढाएको छ । यसबाहेक, सहकारी संरचनाहरूमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वको भूमिकालाई प्रोत्साहित गरेर महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिएको छ ।

नेपाली सहकारीमा देखिएका समस्याहरू
सहकारीका सकारात्मक पक्षका बाबजुद पछिल्लो समयमा नेपालमा सहकारीहरूले आफ्नो प्रभावकारिता र उन्नयनमा बाधा पुन्याउने धेरै चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले दर्शाइएको सुशासनमा खराबी र कुप्रबन्धनजस्ता समस्याहरू छन् । सदस्यहरूमाझ सीमित वित्तीय साक्षरताले सहकारी सिद्धान्तको बुझाइ कम छ । सहकारी कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र निरीक्षणलगायत नियामक खाडलले यी समस्यालाई जटिल बनाएको छ भने कुप्रबन्धन र असक्षमताहरूलाई लुकाउन सजिलो बनाएको छ । कमजोर वित्तीय पारदर्शिता, कोषको दुरूपयोग र व्यवस्थापन समितिहरूद्वारा जालसाजी गतिविधिहरूसहित वित्तीय कुव्यवस्थापन एक प्रमुख मुद्दा हो ।
धेरै सहकारी संस्थाहरूले तरलता सङ्कटको सामना गरिरहनु पर्दा सदस्यहरूलाई समयमै निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारीको स्वतन्त्रता र दक्षता घटाउँदै कार्यशैलीलाई अझ जटिल बनाएको छ । कमजोर नियामक निरीक्षण र सहकारी कानुनको अपर्याप्त कार्यान्वयनले सुशासनमा समस्या थपिएको छ । व्यक्तिगत लाभ वा जोखिमपूर्ण लगानीका लागि निक्षेपको दुरूपयोग, असक्षम व्यवस्थापन कर्मचारीका कारण कमजोर सुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व, विशेषगरी बोर्ड सदस्यहरूले दोहोरो भूमिका खेल्दा पनि समस्या सिर्जना भएको छ ।
नेपाली सहकारीमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । पहिलो, सहकारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत नियामक अनुगमनलाई सुदृढ पार्ने र सहकारीको नियमित अनुगमन र लेखापरीक्षण गर्न नियामक निकायहरूलाई सशक्त बनाउनुले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ । दोस्रो, कोषको दुरूपयोग र अनैतिक अभ्यासहरू रोक्नको लागि वित्तीय कुप्रबन्धन र जालसाजी गतिविधिहरूका लागि कडा सजाय हुनुपर्छ । तेस्रो, सहकारी प्रबन्धक र सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता, सुशासन अभ्यास र परिचालन दक्षतामा तालिम दिन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू बारम्बार सञ्चालन गरिनुपर्छ । जालसाजी गतिविधिहरू कम गर्न पारदर्शी र डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त सदस्य सचेतना अभियान प्रवद्र्धनले सहकारी सदस्यहरू नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन अग्रसर हुन्छन् । अन्तमा, वित्तीय अनियमितता र तरलता समस्याहरू पत्ता लगाउन बलियो प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्नाले सङ्कटहरू बढ्नु अघि नै रोक्न सकिन्छ ।

सहकारी ऐनमा हालै भएका संशोधनहरू

‘…..पछि दैलो देखे’ भनेजस्तै नेपाल सरकारले हालै सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहकारी ऐन (संशोधन) २०२४ ल्याएको छ । यस संशोधनका मुख्य प्रावधानहरू पारदर्शिता बढाउन, सुशासन सुधार गर्न र नियामक निरीक्षणलाई कडा पार्न भनिएको छ ।
नेपालको सहकारी नियमावलीमा हालैका संशोधनहरूले दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र यस क्षेत्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेका छन् । नियामक निरीक्षण बढाइएको छ, अधिकारीहरूलाई नियमित लेखापरीक्षण गर्न र दुव्र्यवहारको लागि कडा दण्डहरू लगाउने अधिकार दिइएको छ । बोर्डका सदस्य र प्रबन्धकहरूको लागि योग्यता मापदण्डहरू निर्धारण गर्नुका साथै कार्यकाल र वित्तीय लेनदेनको सीमा निर्धारण गरेर शासन स्तरमा सुधार गरिएको छ । निक्षेपकर्ताहरूको अधिकार समयमै कोष फिर्ता र प्रस्तावित निक्षेप ग्यारेन्टी कोष सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू छन् । पारदर्शिता सुधार गर्न डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिङलाई अनिवार्य बनाइएको छ । बोर्ड सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्ना पदहरू प्रयोग गर्नबाट रोकिने प्रावधान छ । वित्तीय जोखिमको अनुगमन गर्न र पतन हुनबाट जोगाउन प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको व्यवस्था छ । संशोधनले सहकारीहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सुनिश्चित गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने भनिएको छ ।
धेरै विज्ञहरूले हालै सहकारी ऐन (संशोधन) २०२४ को व्यावहारिक कार्यान्वयन र सम्भावित अनपेक्षित परिणामहरूमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आलोचना गरेका छन् ।

आलोचनाका कारणहरू
क. राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने प्रयासहरू भए पनि, विज्ञहरू स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा राजनीतिक प्रभावको लागि सहकारी क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको विश्वास गर्छन् । गहिरो संस्थागत सुधार बिनानीतिले यो समस्यालाई पूर्णरूपमा हटाउन सक्दैन ।
ख. बोर्ड सदस्यहरूको लागि उच्च योग्यता मापदण्डसहित नियामक आवश्यकताले साना सहकारीहरूलाई पालना गर्न गाह्रो बनाउने छ । यी अतिरिक्त बोझहरूले यस्ता मागहरू पूरा गर्न स्रोतको अभाव भएका तल्लो तहका सहकारीहरूलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ ।
ग. वित्तीय दुव्र्यवहार र धोखाधडीका लागि दण्डहरू धेरै अस्पष्ट र विशिष्टताको अभाव भएको मानिन्छन् । यसले विभिन्न कार्यहरूको सहकारीमा निष्पक्ष रूपमा मापन गर्न सकिनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।
घ. नीतिले वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमा जोड दिन्छ तर सहकारी सदस्यहरूलाई उनीहरूको अधिकार र जिम्मेवारीबारे शिक्षित गर्नमा पर्याप्त जोड दिँदैन भनेर आलोचकहरू तर्क गर्छन् । व्यापक वित्तीय साक्षरता र सहकारी शिक्षाबिना सहकारी संस्कृतिको सुधारमा सुधारहरू पूर्णतया प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।
खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र सहकारीको भूमिकालाई विचार गर्दा एकल सदस्यबाट १० लाख नेपाली रूपैयाँमा निक्षेप सीमित गर्ने नीतिले बहस चर्काएको छ । औपचारिक बैङ्किङ सेवाहरूमा पहुँच सीमित भएको नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सहकारी संस्थाहरू धेरै व्यक्तिहरूका लागि प्राथमिक वित्तीय संस्थाको रूपमा सेवा गर्दछ । सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित हुनबाट जोगिन र बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गर्न निक्षेप १० लाखमा सीमित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा यो सीमाले विकास आयोजना वा लगानीका लागि थप पर्याप्त रकम जुटाउन खोज्ने मध्यम वर्गका व्यक्ति वा ठुला सहकारी संस्थाहरूको पँुजी आवश्यकतासँग पूर्णरूपमा मिलाउन सक्दैन । कृषि, आवास र वित्तजस्ता क्षेत्रमा सहकारीको बढ्दो दायरालाई ध्यानमा राख्दै थप लचिलो निक्षेप नीतिले अझै समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्दै थप लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । यसको अतिरिक्त विशेषगरी सहकारीले आधुनिक अर्थतन्त्रमा औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास गर्दा यो सीमाले सहकारीहरूको वृद्धि क्षमतालाई सीमित गर्छ । यस्तो सीमाले समानतालाई प्रवद्र्धन गर्न र सम्पत्तिको एकाग्रतालाई रोक्न सक्ने भए पनि विशेषगरी बहुउद्देश्यीय सहकारी वा कृषि परियोजनाहरूजस्ता ठुला उपक्रमहरूलाई सहयोग गर्न चाहने सदस्यहरूबाट सहकारीहरूको ठुलो लगानी आकर्षित गर्ने क्षमतालाई पनि सीमित गर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा व्यक्तिगत सदस्यहरूको आर्थिक क्षमता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा र ठुला–ठुला सहकारी आयोजनाहरूको माग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालको रु.१० लाखको सीमालाई प्रतिबन्धात्मक मान्न सकिन्छ । तसर्थ, समावेशीता प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा यो सीमितता सान्दर्भिक भए तापनि सहकारीहरूले साना र ठुला स्तरका सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकता अझ राम्ररी पूरा गर्न सक्छन् भनी सुनिश्चित गर्न यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खासगरी औसत नेपालीहरूको आर्थिक क्षमतालाई विचार गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यमा सीमित गर्ने र १० लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन गर्न नपाउने नीति विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । मध्यम आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति वा व्यवसायहरूसँग धेरै सहकारी संस्थाहरूमा १० लाखभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने वित्तीय क्षमता हुन सक्छ तर नीतिले तिनीहरूलाई एउटै सहकारी संस्थामा सीमित गरेको छ । यो बढ्दो अर्थतन्त्रको वास्तविकतासँग मिल्दो नहुन सक्छ, जहाँ केही व्यक्ति वा संस्थाहरू बैङ्क तथा अन्य वित्तीय साधनहरूमा आफ्नो पोर्टफोलियोलाई विविधीकरण गर्न चाहेजस्तै विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा आफ्नो वित्तीय लगानी विविधीकरण गर्न चाहन्छन् । एउटै सहकारीमा सदस्यता सीमित गरेर, यो नीतिले यस क्षेत्रमा बढी पुँजी योगदान गर्न सक्नेहरूका लागि लगानीको अवसरलाई कम गर्नेछ जसले गर्दा सहकारीभित्रको पुँजी परिचालन सुस्त हुन्छ । अतः लचिलो नीतिले वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक वृद्धि दुवैको आवश्यकतालाई राम्रोसँग सन्तुलनमा राख्न सक्छ ।
विदेशी सहकारीमा रहेको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने एक व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन प्रतिबन्ध लगाउने प्रचलन धेरै देशहरूमा छैन । वास्तवमा, सदस्यहरूलाई सहकारीको कार्य र उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लगानी र सदस्यता मापदण्डहरूसहित बहुसहकारीहरूमा भाग लिन सक्ने सहकारी मोडेलहरू धेरै विकसित देशहरूमा छन् ।
क्यानडामा सदस्यहरू कुनै पनि प्रतिबन्धबिना विभिन्न क्रेडिट युनियन, कृषि र उपभोक्ता सहकारीमा सामेल हुन सक्छन् । अमेरिकामा सदस्यहरू धेरै सहकारीहरूमा संलग्न हुन सक्छन् । उनीहरूलाई आवास, कृषि वा वित्तीय सेवाहरूमा संलग्नता विविधीकरण गर्न अनुमति दिन्छ । त्यस्तैगरी युरोपेली सङ्घ जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा एकै व्यक्तिलाई धेरै सहकारीहरूमा भाग लिन अनुमति छ । भारतमा प्रायः कृषि र ऋण सहकारी संस्थाहरूमा संलग्न हुन्छन् । यो लचिलो दृष्टिकोणले सहकारी सदस्यहरूको लागि व्यापक सहभागिता र विविध लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ । नेपालमा प्रतिबन्धलाई समावेशीता प्रवद्र्धन र सम्पत्तिको एकाग्रतालाई रोक्ने दृष्टिकोणको रूपमा हेर्न सकिन्छ तर यसले ठुला वा धनी व्यक्तिहरूको सहकारीमा सहभागितालाई सीमित गर्छ जसले गर्दा सहकारीको पँुजी वृद्धिमा बाधा पुग्नेछ ।
सदस्यता र निक्षेपमा बढेको लचिलोपनले अझ बलियो र गतिशील सहकारी क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न सक्ने यथार्थलाई अन्य देशहरूको अभ्यासले देखाउँछ । तसर्थ, अर्थतन्त्र र सहकारीको भूमिकाको विकासको क्रममा नेपालमा एकल सहकारी सदस्यता नियमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाले विश्वविद्यालय सञ्चालन ¤
सहकारीलाई खुम्च्याउँदै लानेहरूलाई सहकारीले विश्वविद्यालय सञ्चालन पनि गर्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । विशेषगरी सहकारी आन्दोलनले शिक्षा, सामुदायिक विकास र ज्ञान बाँडफाँडमा जोड दिने मोडेलहरूमा सहकारीले केही देशहरूमा विश्वविद्यालयहरू चलाइरहेका छन् । यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरण स्पेनको मोन्ड्रागन कर्पोरेसन हो, जसमा मोन्ड्रागन विश्वविद्यालय भनेर चिनिने सहकारी विश्वविद्यालय छ । सहकारी प्रणालीले परम्परागत व्यापारिक गतिविधिहरूभन्दा बाहिर उच्च शिक्षा समावेश गर्न आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ । विश्वविद्यालयले एक शैक्षिक संस्था र एक व्यापक सहकारी नेटवर्कको एक हिस्साको रूपमा कार्य गर्दछ । यसले सहकारी व्यवसाय र नवीनतामा विशेष ध्यान दिनुको साथै स्नातक, स्नातकोत्तर र डाक्टरेट कार्यक्रमहरूको विस्तृत सृङ्खला प्रदान गर्दछ । यसको सहकारी अर्थतन्त्रसँग पनि बलियो सम्बन्ध छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई सहकारीसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । त्यसैगरी परम्परागत विश्वविद्यालयहरू नभए पनि बेलायतमा सहकारी कलेजहरूले सहकारी मूल्य र सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित व्यावसायिक र उच्य शिक्षा कार्यक्रमहरूको दायरा प्रस्ताव गरेका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दछ, सहकारी व्यवसाय मोडेल र दिगोपनको समझलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ । भारतका केही क्षेत्रहरूमा कृषि र ग्रामीण विकासमा सहकारीहरूले सहकारी व्यवस्थापन र अभ्यासहरूमा भविष्यको जनशक्तिलाई तालिम दिने शैक्षिक संस्थाहरू सिर्जना गर्नमा पनि केन्द्रित छन् । यद्यपि, यी संस्थाहरू परम्परागत अर्थमा विश्वविद्यालयहरू नहुन सक्छन्, तिनीहरूले सहकारी उद्यमहरूको आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्छन् ।
नेपालको सान्दर्भिकता
स्थानीय सरकारलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आनाकानी गर्नेहरूको देशमा सहकारीद्वारा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने मोडल नेपालमा अप्रासङ्गिक लाग्न सक्छ । तर, हाम्रो देशमा सहकारी विकासमा बढ्दो जोडलाई ध्यानमा राख्दा यो अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन सक्छ । नेपालमा सहकारी विश्वविद्यालय स्थापनाले स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सहकारी व्यवस्थापन सुधार गर्न र सामुदायिक विकास, सहकारी अर्थशास्त्र र दिगो कृषिजस्ता क्षेत्रमा विशेष शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ । नेपालमा सहकारीद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयले सहकारी सदस्य र आम जनता दुवैलाई लाभान्वित गर्दै आर्थिक विकास र शिक्षामा पहुँचको देशको बृहत्तर लक्ष्यसँग पनि तालमेल मिलाउन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा व्यापक नभए पनि सहकारीद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू केही क्षेत्रहरूमा अभिनव र सफल मोडेल हुन् । यसले शैक्षिक र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्भावनाहरू प्रदान गर्छ जसले गर्दा नेपालका लागि पनि समान मोडेलहरू खोज्न आवश्यक छ ।
अन्तमा,
ठुला ठुला ठगीलगायत जालसाजीका अभ्यासले सहकारी संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास घटाएको छ । यसबाहेक, धेरै सहकारीहरू सहकारीको मर्म बिर्सेर वाणिज्य बैङ्कजस्तै सञ्चालन गर्छन् । सदस्यहरू प्रायः वित्तीय साक्षरताको कमीको कारण ठगीमा परेका छन् । यी चुनौतीले सहकारीको विकास र दिगोपनमा बाधा पु¥याएको छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बलियो नियामक सुधारहरू, पारदर्शिता, राम्रो वित्तीय शिक्षा र ठगी प्रथाहरूविरूद्ध बलियो कारबाहीको सुनिश्चित गरी नेपाली सहकारीमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्न आवश्यक छ । नेपाली सहकारी संस्थाहरूले जनताको विश्वास प्राप्त गरेर, आफ्नो सञ्चालन दक्षता बढाएर देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारीरूपमा योगदान पु¥याउनेछ । यो चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरियो भने नेपालमा सहकारीहरूसँग समावेशी आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण विकास र सामाजिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने अपार सम्भावना छ ।

स्रोत : सहयात्री अर्घ वार्षिक बुलेटिन, २६ माघ २०८१, भक्तपुर साकोस