जनताको जरूरत एकातिर सरकारहरू अर्कैतिर

कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयमा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक पूर्तिको निम्ति विज्ञापन गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेका समाचार बरोबर आइरहेका छन् । त्यसो हुनुमा शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी अव्यावहारिक नीति जति जिम्मेवार छ सरकारहरूको शिक्षा क्षेत्रप्रतिको बेवास्ता पनि उत्तिकै दोषी छ । धेरै विद्यालयमा गणित र विज्ञान शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । त्यसको निम्ति राहत वा करार दरबन्दीको नाममा अस्थायी तवरले शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयास गरिन्छ । न्यून तलब सुविधाको करार र ज्यालादारी शिक्षक बन्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारलाई धेरै श्रेयस्कर ठान्ने गर्छन् । त्यस्तो रोजगारीको निम्ति आवेदन गर्दा पनि विभिन्न शासक राजनीतिक दल, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई एकमुस्त वा किस्ताबन्दी कमिसन बुझाउनुपर्ने अघोषित चलनले पनि योग्य युवाहरूमा शिक्षक पेसाप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको बताइन्छ । संविधानले कक्षा ८ सम्मको विद्यालय र शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ तर त्यसअनुसारको शिक्षा बजेट स्थानीय सरकारसम्म नपुगेको दाबी स्थानीय तहहरूको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू शिक्षाप्रति चासो कम भएको कारणले हो वा धेरै कमिसन नपाइने कतिपय पालिकाहरूमा शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनको निम्ति बजेट छुटयाएको पाउँदैनौँ । भवन बनाइदिइसकेपछि नै डेस्कबेन्च र शिक्षकहरू नभएको विद्यालयले पनि स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्नु कतिको उचित होला । भौतिक पूर्वाधारका साथै दक्ष जनशक्तिको बन्दोबस्तले मात्र विद्यालय, कलेजलगायत शिक्षण संस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सुरक्षित प्रसूति सेवाको अभावमा हरेक दिन कम्तीमा ३–५ जना महिलाको निधन हुने गरेको छ । गाउँ गाउँमा मात्र होइन जिल्ला जिल्लामा समेत सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको अभाव छ । तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अस्पताल निर्माण र सञ्चालनभन्दा अनावश्यक स्थानमा भ्युटावर, पुल र पार्क बनाएर र मेला महोत्सवहरूको आयोजना गरेर बजेटको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । शासक दलहरू दुर्गम क्षेत्रबाट केही महिलालाई सुरक्षित रूपमा अस्पताल पु¥याएको घटनालाई ठुलो समाचार बनाउन लगाउँछन् तर सयौँ नेपाली जनता आज पनि स्तरीय स्वास्थ्योपचार नपाएर मरिरहेको तथ्यलाई लुकाउँदै छन् । जिल्ला जिल्लाका अस्पतालहरूमा चिकित्सक र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू अभाव रहेको, दरबन्दी भएर पनि पदपूर्ति नभएका र दक्ष जनशक्तिको अभावले अत्याधुनिक यन्त्रहरूसमेत त्यतिकै थन्किरहेका समाचार आइरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपालमा रोजगार नपाएर चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिकलगायत हजारौँ दक्ष जनशक्ति विदेसिरहेका छन् ।
नेपाल प्राकृतिक संशाधनका हिसाबले निकै धनी मुलुकहरूमध्ये पर्दछ । ती संशाधनको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालको विकासको निम्ति कुनै दाता राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरूको मुख ताक्नु पर्दैन । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि आजसम्मका सरकारहरूले देशको विकासका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमशीलता विकास र उद्योेग स्थापनातर्फ एक पाइला पनि चालेको छैन बरू पञ्चायतकालमै स्थापना भएका त्यस्ता उद्योगहरूलाई पनि निजीकरण र उदारीकरणको नाममा भारतीय पुँजीपतिहरूलाई कौडीको मोलमा बेचेका छन् वा बन्द गरेका छन् । कृषि, जडीबुटी, खाद्यान्न र अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगहरूको उल्लेख्य विकास भएको भए नेपाली युवाहरू खाडी देशका मरूभूमिमा ऊँट चराउन, जुठो भाँडा माझ्न, गेटपाले र कुल्ली बन्न विदेसिनु पर्ने थिएन । न त हरेक दिन आकस्मिक रूपमा निधन भएका युवाहरूको लास बाकसमा कैद भएर आउने अवस्था हुन्थ्यो ।
देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशमा विकासले फडको मार्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए । तर सरकारमा गएका दल र नेताहरूको बुद्धि र विवेकहीनताले व्यवस्थाकै बदनामी भइरहेको छ । जनताको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता के के हुन् भनी पहिचान गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारहरू पनि अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । अपवादमा केही स्थानीय तहहरूले नमुना देखिने गरी कार्य गरिरहेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । दैनिक हजारौँ युवाहरू रोजगार र अध्ययनका नाममा देश छोडिरहेका छन् तर तिनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने उल्लेखनीय योजना कुनै सरकारले पनि ल्याएको देखिएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र नेपालमा जनताको आवश्यकता र सरकारको सक्रियताबिच तालमेल देखिरहेको छैन । यसले सङ्घीयताको विरोध गर्ने एकात्मकता पक्षधर तथा गणतन्त्रको विरोध गर्ने राजतन्त्र पक्षधरहरूलाई मलजल पुगिरहेको छ ।