भर्खरै :

बेथिति बढ्नुमा शासक दलहरू नै दोषी

बेथिति बढ्नुमा शासक दलहरू नै दोषी

नेपालको विश्व सम्पदा स्थल कहिले खतराको सूचीमा पर्छ त कहिले भ्रष्टाचारको कालो सूचीमा पर्छ । नेपाल गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले आवश्यक पहल नगर्दा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा राखेको हो । एफएटीएफको फ्रान्सको पेरिसमा बसेको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारले भ्रष्टाचार, राजस्व छली, गैरकानुनीरूपमा हतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधको घटना नियन्त्रण त के न्यूनीकरण पनि गर्न नसकेको कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
यसअघि सहकारी ठग सञ्चालकहरूले करोडौँ अरबौँ रकम ठगी गरी बेपत्ता भएको र भागेको खबर सार्वजनिक भयो । सहकारीका ठग सञ्चालकहरू कारबाहीको नाउँमा केही पक्राउ परे पनि उनीहरूबाट सहकारी पीडितलाई रकम दिलाउन सकिएको छैन । सहकारी ठगहरू सुरक्षितसाथ बसिरहेका छन् । ठग सञ्चालकबाट सहकारी पीडितलाई रकम बुझाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दैन ? सहकारीमा दर्जनौँ ठगहरू देखिए पनि ठगमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने काममा सरकार लागेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत नेपालमा ठगहरूको बिगबिगी भएको टिप्पणी गरे । हो, नेपालमा सर्वसाधारण जनताको पैसा ठग्ने ठगहरू देखिए । महिलालाई बेश्यालय पु¥याउने, मानव अङ्ग बिक्री गर्ने, बालबालिका अपहरण गर्ने या बेपत्ता पार्ने, बेपत्ता पारेर लाखौँ रकम असुल्ने, चोरीचकारी गर्ने, डकैत गर्ने, मूर्ति चोर्नेजस्ता आपराधिक काम भइरहेको छ । यसले नेपाल बेथितै बेथिति हुने मुलुकको रूपमा चिनिएको छ । यसको कारण शासकहरू जिम्मेवार नहुनु हो† देश र जनताप्रति समर्पित नहुनु हो ।
फागुन १० गतेको विभिन्न पत्रिकामा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको समाचार विभिन्न टिप्पणीसहित छापियो । ‘नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल’ जस्ता आदि शीर्षकका समाचारहरू छापिए । समाचार स्रोतअनुसार नेपाल गे्र लिस्टमा परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । पछि ग्रे लिस्टबाट मुक्त भयो । ग्रे लिस्टमा परेको दुई वर्षभित्र सुधार भएन भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने निश्चित छ । वित्तीय क्षेत्रमा असल अभ्यास होस् भनी जोखिमपूर्ण सूचीमा राखिएको बताइन्छ । सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्न सकेन । कर तिरे अवैध सम्पत्ति पनि वैध बनाउने सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा असल अभ्यास गर्ला भन्ने विश्वास गर्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन । तैपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर निर्धारित समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास दिलाएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसलाई समग्र शासन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
बित्तीय क्षेत्र जोखिमपूर्ण सूचीमा परेपछि वैदेशिक ऋण, अनुदान, लगानी, व्यापार र अन्तराष्ट्रिय बित्तीय सम्बन्धमा असर पर्छ । नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशको रूपमा हेरिने हुँदा विदेशी लगानीमा कमी आउने सम्भावना हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार भएन भने कालोसूचीमा पर्ने बताए । आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने महत्वपूर्ण दुई निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि यो जोखिम बढेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । ग्रे लिस्टमा पर्नुका मुख्य कारणमा सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा निगरानी नहुनु, राष्ट्र बैङ्क, धितो पत्र र बीमा प्राधिकरणबाट कारबाही नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावहीन हुनु, नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि निगरानी नहुनु, कसुरजन्य सम्पत्ति पनि आरोपीले नै उपयोग गरिरहनु रहेका छन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्त्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टकोण नै नकारात्मक हुन्छ । शासकहरूले राजनीतिलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरिरहेको कारण यो समस्या देखिएको हो । शासक दल र त्यस दलअन्तर्गत नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, कर्मचारी इमानदार नभएका कारण बेथितिहरू बढेको हो । यसले नेपाली समुदायमा पनि नकारात्मक सन्देश जानेछ । यसले नेपालको छविमा दाग लाग्नेछ† अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई आपत्विपत्को बेला सहयोग गर्ने छैन ।
शासकहरू इमानदार र जिम्मेवार नभएको कारण भूकम्प पीडित होस् या बाढी पीडितलाई प्राप्त हुने सामानमा कमिसनको खेल हुन्छ† प्राप्त सामान बिचमै गायव हुन्छ । विकासको रकम यति चुहावट हुन्छ बयान गर्न साध्य छैन । शासक दलका कार्यकर्ताहरू विकासको रकममै रमिरहेका हुन्छन् । हुँदा हुँदा पर्ती जग्गा, पोखरी, सत्तल पनि बाँकी राखेनन् स्वार्थीहरूले । यस कार्यमा ठुला दल या शासक दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । यहाँ त मानव बेचबिखन हुन्छ । हिंसात्मक घटना भइरहेको हुन्छ । जे जस्तो आपराधिक , अमानवीय घटनाहरू घटे पनि सरकारलाई वास्ता छैन । समस्या समाधान गर्न शासकहरू अघि बढ्दैनन् । शासकहरू समस्या समाधान गर्न चिन्तनमनन गर्दैनन् । शासकहरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पाए पुग्छ । सत्तामा बसेर रम्न पाए हुन्छ । यसरी देश बदनाम हुनु या बेथिति बढ्नुमा शासक दलहरू नै दोषी छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *