प्रदूषणको कारण काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा एक चिहान हुने खतरा !

सन् २०२२ मा ५८ ओटा गरिब देशका लागि जलवायुसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न विभिन्न देशका दाताहरूबाट २८ अर्ब डलर भित्रिएको सार्वजनिक भयो । तर, त्यो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न ५८ अर्ब डलर बाहिरिएको पनि सार्वजनिक भयो ।
विश्वको एक प्रतिशत सङ्ख्यामा रहेका धनाढ्यहरूले १० दिनमा फालेको प्रदूषण विश्वका आधा विपन्न जनसङ्ख्याले फाल्ने प्रदूषणभन्दा बढी भएको सार्वजनिक भयो ।
सरकारहरूले देशको सन्तुलित विकास नगर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण बढयो । प्रदूषणको कारण काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय मानिस विदेश जान बाध्य भए । प्रदूषणकै कारण कुनै दिन यहाँका बासिन्दा एक चिहान हुने खतरा बढ्दो छ ।
प्रदूषण फाल्ने धनाढ्यहरूलाई यसको मूल्य तिराउनुपर्ने तथा राजनीति र अर्थतन्त्रलाई ती धनाढ्यको चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवाज संसारभरि उठिरहेको छ । यो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–संं)

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भ्रष्टाचार भए पनि छुट किन ?
देश र जनताका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुः
वी.पी. कोइराला र पुष्पलालश्रेष्ठले विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्नुभएको थियो । आज वी.पी र पुष्पलालका शिष्य दावी गर्नेहरू सरकारमा गई विदेशी पँुजीको सेवा गरेर तर मार्दै बस्नु गलत हो । वाइडबडी खरिद, टेरामक्स खरिद र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गर्ने, गिरीबन्धु टि–इस्टेको हदबन्दीभन्दा बढी बिघाका बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बिक्री गराउने, पतञ्जली नेपालको नाउँमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा निजी प्लटिङ गराई बिक्री गराउने, नेपाल ट्रस्ट, गोकर्ण रिसोर्ट, दरवारमार्गको सरकारी जग्गा कौडीको मोलमा व्यक्तिलाई वहालमा दिने, मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयअनुसार खर्बौँ घोटाला गर्ने दोषीलाई पनि कारबाही जरुरी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को खरिदसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा अख्तियार लाग्ने विषय समिति र उपसमितिले प्रतिवेदन दिँदा नेपाली काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले असहमति जनाएको बाहिर आयो । यसबारे सम्बन्धित नेताहरूलाई संसद्मा बोल्न दिनु जरुरी छ । देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको गे्र लिस्टमा परेको पनि सार्वजनिक भयो । सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्नु, मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको नाउँमा अर्बौँ अर्ब भ्रष्टाचार हुनु, सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सङ्घ प्रदेश राजधानीमा बसाइँसराइ गर्नु, खेताबारी बाँझो राखेर नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु, सरकारी पर्ती जग्गा, कमलपोखरी, जङ्गल, नदी किनाराको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु, दाल चामल तरकारी फलफूल भारतसँग खरिद गरी महँगोमा नेपाली जनतालाई बेच्नु, ५०० भन्दा बढी सुख्खा नदीमा जलविद्युत् परियोजना अनुमति दिई त्यस्को शेयर बिक्री गराएर जनताको सम्पत्ति लुटेर केही व्यक्तिलाई रातारात अर्बपति बनाउनाले पनि देश ग्रेलिस्टमा परेको हो । यो ३५ वर्षमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरू यसको जिम्मेवार छन् । यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।
भारतको केआईटीलगायत विदेशी कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाएर, नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर कमिशन खाने को–को हुन ? ती सबैको नाम बाहिर ल्याउनु जरुरी छ ।
अमेरिकी प्रशासनले नेपालमा सङ्घीयताको लागिपठाएको २१ मिलियन र जैविक विविधता संरक्षणको लागि पठाएको १९ मिलियन डलर ठगी भएको सार्वजनिक ग¥यो । भारतको लोकसभाका सांसद निसिकान्त दुवेले नेपालमा इशाई धर्म प्रचार गर्न ग्क्ब्क्ष्म् मार्फत् मिलियन डलर खर्चेको पनि सार्वजनिक गरे । नेपाल सरकारले यो दाबीबारे सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो ठगीमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कुन कुन अधिकारीको हात रहेको छ, सो समेत सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–संं)