कामदारवर्गमाथि विश्वव्यापी आक्रमण

पुँजीवाद पुछारतिर आउँदै गर्दा कामदार वर्गमाथि प्रहार बढ्दै छ । पुँजीवादको सुरुआत झल्काउने प्रहार भइरहेको छ । यो आक्रमण विश्वव्यापी छ । आक्रमण तेस्रो विश्वका जनतामाथि मात्र होइन, विकसित पुँजीवादी देशमा समेत भइरहेको छ । आक्रमण तीन तहको छ – आर्थिक, राजनीतिक र विचारधारात्मक ।
आर्थिक तहमा भइरहेको आक्रमणबारे धेरै कुरा भइसकेको छ । उच्च मुद्रास्फीति र अचाक्ली बढेको बेरोजगारीका कारण अहिले पुँजीवादी जगत् ग्रसित छ । उच्च मुद्रास्फीति संरा अमेरिकाको ठुलो पुँजीले नाफा बढाउन गरेको चलखेलका कारण सुरु भएको थियो । त्यसपछि यो मुद्रास्फीति सारा पुँजीवादी देशभरि फैलियो । बढ्दो बेरोजगारीका दुई कारण छन् । पहिलो, पुँजीवादी विश्वको सङ्कट । दोस्रो, कामदारवर्गलाई अचानोमा राख्दै नियोजितरूपमै रोजगारीमा कटौती गरेर सर्वत्र मुद्रास्फीतिलाई ठाउँमा ल्याउने सरकारी प्रयास । बेरोजगारी बढाएको खण्डमा कामदारहरूको मोलमोलाइ गर्ने शक्ति पुग्दो मात्रामा घट्ने सरकारहरूले आशा लिएका छन् । यस्तो स्थितिमा कामदारहरूले महँगीलाई भरथेग गर्न सक्ने गरी बढी ज्यालाको माग राख्न नसक्ने र मुद्रास्फीति क्षीण हुँदै जाने उनीहरूको विश्वास छ ।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिका सुरुआती वर्षहरूको चित्रण गर्दै एरिक हब्सबामजस्ता इतिहासकारले पुँजीवादले गरिबी बढाउने लेखेका छन् । यसैगरी, पुँजीवाद पुछारतिर आउँदै गर्दा आज कामदार जनताको निरपेक्ष अभावको तह पनि बढ्दै गरेको देखिन्छ । अर्थविद् जोसेफ स्टिग्लित्जले सन् २०११ मा एक अमेरिकी मजदुरको औसत वास्तविक ज्याला सन् १९६८ को भन्दा थोरै कम थियो । चालु मुद्रास्फीतिलाई हेर्दा आजको वास्तविक ज्याला सन् २०११ को भन्दा पनि कम हुनुपर्छ । यसको अर्थ आजको मजदुरले सन् १९६८ को भन्दा कम ज्याला पाइरहेको छ । सन् १९६८ को तुलनामा आज बेरोजगारी बढी छ । यसबाट हामी सहजै के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने आज अमेरिकी कामदारहरू झन् बढी गरिब छन् । (सरकारले दिने बेरोजगारी दरमा यो तथ्य लुक्छ किनभने सरकारले उच्च बेरोजगारीको अवधिमा देखापर्ने ‘निरुत्साहित मजदुर प्रभाव’ का कारण मजदुरहरूको सहभागिता दर घट्ने कुरालाई बेवास्ता गर्छ ।) निःसन्देह अन्य विकसित पुँजीवादी देशको स्थिति पनि योभन्दा फरक छैन । भारतलगायत तेस्रो विश्वका देशहरूमा जनताले पाउने पोषक तत्वमा ¥हास आएका प्रस्ट प्रमाणहरू भेटिएका छन् । सन् १९८० को दशकयता प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपभोगको आँकडा घटिरहेको देखिन्छ । (यस उपभोगमा मानिसले प्रत्यक्ष गर्ने उपभोग, पशु–चौपायालाई खुवाइने अन्न तथा प्रशोधन गरी बनाइने अन्य खाना पनि पर्छन् ।) यसबाट कामदारवर्गका जनताबिच निरपेक्ष गरिबीको दर बढिरहेको निष्कर्ष निस्किन्छ । अर्थात्, पुँजीवादी देशहरूमा कामदार जनता र त्यसमा पनि दीनहीन जनतामाथि आर्थिक प्रहार भइरहेकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।
यस्तो आर्थिक प्रहार कामदार जनताका राजनीतिक अधिकारमा कटौती नगरी टिकाउन सकिन्न । यसको अर्थ आर्थिक प्रहारलाई टिकाउन उनीहरूमाथि एकैबाजि राजनीतिक प्रहार पनि गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक प्रहारले आज नवफासीवादको रूप लिएको छ । संसारका सारा पुँजीवादी देशमा अहिले नवफासीवादको जगजगी छ । अहिले धेरै देशमा नवफासीवादी नेताहरूले सत्ताको कमान सम्हालिरहेका छन् । अर्जेन्टिनामा मिलेइ, इटलीमा मेलोनी, संरा अमेरिकामा ट्रम्प, भारतमा मोदी, हङ्गेरीमा ओर्बान, टर्कीमा इर्दोगान, इजरायलमा नेतन्याहु (यिनै अलग्गै पाराका फासीवादी हुन्) यसका उदाहरण हुन् । यसबाहेक अन्य धेरै देशमा नवफासीवादी दलहरू सत्ताको सिँढी चढ्न पर्खिरहेको स्थिति छ । जस्तो जर्मनीमा ‘एएफडी’ र फ्रान्समा मारिन ले पेनको दल सत्तासीन हुन खोज्दै छन् । (फ्रान्सको हकमा अहिले एकीकृत वाम गठबन्धनले मारिन ले पेनलाई रोकिराखेको छ ।)
कामदारवर्गमाथिको राजनीतिक प्रहार यिनै नवफासीवादी दलबलले गर्दै छन् । मिलेर यिनीहरूले मजदुर तथा ट्रेड युनियनहरूलाई दबाइरहेका छन् । मजदुर अधिकारमा कटौती गरिँदै छ । निमुखा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई ‘पराइकरण’ गर्दै र बहुसङ्ख्यकहरूलाई अल्पसङ्ख्यकविरोधी बनाएर मूल मुद्दाबाट मानिसको ध्यान मोडिँदै छ । बहस बदलेर कामदार जनताको दैनिन्दिनी भौतिक जीवनको मुद्दालाई छायाँमा धकेलिएको मात्र छैन, बरु यसले कामदार जनतालाई धर्म वा जातिमा विभाजित पनि गरिँदै छ । धर्म वा जातिका आधारमा ‘पराइकरण’ भइरहेको छ । यसले गर्दा आफूमाथि थोपरिएको आर्थिक अभावविरुद्ध कामदार जनता मिलेर प्रतिकार गर्न नसक्ने नवफासीवादीहरूले ठानेका छन् ।
कामदारवर्गमाथिका यी आर्थिक र राजनीतिक प्रहारबाहेक आजभोलि सबैभन्दा देखिने गरी विचारधारात्मक प्रहार भइरहेको छ । यो प्रहार कुनै व्यक्ति विशेषले बेलाबखत गरिरहने टिप्पणीहरूमा सीमित छैन । कामदारवर्गविरुद्ध विश्वभरि नै यस्ता टिप्पणी गरिदै छ । यसबाट कामदारवर्गउपर विचारधारात्मक प्रहारको फन्डा उठेको साबित हुन्छ ।
भारतमा आर्थिक अभाव चर्किरहेको छ र अर्थतन्त्रले धेरै रोजगारी पैदा गर्न सकिरहेको छैन । यति नै बेला विभिन्न राजनीतिक दलबलहरू राजनीतिक सत्ता हात पार्न तँछाडमछाड गर्दै छन् । तर, यिनले जनतालाई छुट वा सहुलियतबाहेक अर्थोक दिने वचन दिन सकिरहेका छैनन् । यी सानातिना सहुलियतले कामदार जनताको आर्थिक दरिद्रतामा थोरैतिनो टेवा पनि दिइरहेको अवस्था छैन । (टेवा दिएको हुन्थ्यो भने माथि भनेजस्तो जनताको पोषणमा कमी आउने थिएन ।) तर, यिनै झिनामसिना सहुलियतलाई समेत शासन सत्तामा बसेका नवफासीवादी प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सित्तैमा रेवडी मिठाइ बाँडेको’ भनी प्रहार गर्दै छन् । यद्यपि, आजभोलि चुनावी बाध्यताका कारण सत्तासीन दल नै सहुलियत बाँड्ने कर्ममा लाग्न बाध्य छ र अन्य दल ‘मिठाइ वितरण’ को विरोधमा उत्रेका छन् । भारतमा मजदुरहरूलाई हप्ताको ९० घण्टा कामको अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दा एक भारतीय उद्योगपति बम्किए र यस्तो ‘सित्तैको सहुलियत’ दिँदा कामदारहरू काम नगरी बेकार बस्न उद्यत हुने दाबी गरे । (यसको अर्थ उद्योगपतिहरू भारतीय उद्योगहरूमा नाजी यातनागृह औस्विजको जस्तो माहोल पैदा गर्न लालायित छन् ।) भारतको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपल्ट यिनै उद्योगीहरूको होमा हो मिलाउँदै छ । सहुलियत दिनाले मानिसहरूले काम नगरी घरमा बस्ने र सिन्को नभाँची ‘सित्तैको सहुलियत’ लिने एक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बताए । यी न्यायाधीशले सरकारले जनतालाई सहुलियत बाँड्ने होइन, बरु सम्मानपूर्ण रोजगारी दिनुपर्छ भनी आदेश जारी गरेको भए स्थितिमा फरक पर्ने थियो । तर, उनको टिप्पणी केबल सहुलियतविरुद्ध लक्षित रह्यो । सम्मानपूर्ण रोजगारी दिनुपर्ने विषयमा उनी मौन बसे ।
यस्ता मानिसहरूको रोजगारी त छ तर कसैले पनि त्यसमा ध्यान नदिएको भनी दलिल राख्छन् । तिनको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण भेटिन्न । ती रोजगारीमा तिनले दाबी गरेजस्तो ज्याला दिइन्छ भनी पुष्टि गर्ने आधार पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले नै भारतमा सम्मानपूर्ण रोजगारीका अवसरको चरम अभाव रहेको पत्ता लगाइसकेको छ । रोजगारीसम्बन्धी सरकारी आँकडाहरूमा गम्भीर गडबडी छ किनभने यी तथ्याङ्कमा महिलाहरूको घरायसी काम बढिरहेको र तिनलाई कुनै तलब नदिइने हुँदा वास्तवमा रोजगारी बढिरहेको दाबी गरिन्छ । तर, यो दाबीबाट अर्कै पोल पनि खुल्छ । अन्यत्र आयआर्जनको काम नपाएको हुनाले महिलाहरू घरमै सीमित भइरहेका छन् । यस्तो स्थितिलाई अर्थविद्हरू ‘छद्म बेरोजगारी’ भन्ने गर्छन् ।
संरा अमेरिका पनि कामदार जनतामाथि यसैखाले विचारधारात्मक प्रहार भइरहेको छ । इलन मस्क हाल डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको ‘सरकारी कार्यकौशल मन्त्रालय’ (डोज) का प्रमुख छन् । मस्कका भनाइहरू सुन्दा उनी अमेरिकी जनतालाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सहुलियत तथा सरकारी सुरक्षामा कटौती गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । यो महिना प्रसिद्ध अमेरिकी सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले यसतर्फ जनताको ध्यान ताने । गरिब जनताले पाउने सेवा–सहुलियतमा कटौती गरेर राज्यकोषमा धनाढ्यहरूले दाखिला गर्नुपर्ने करमा कटौती गर्ने सोचिएको स्यान्डर्सको भनाइ छ । यसबाट मस्क, जेफ बेजोस र मार्क जुकरबर्गजस्ता धनाढ्य लाभान्वित हुँदै छन् ।
यो बदलापूर्ण विचारधारात्मक आक्रमण हो । यसबाट तथाकथित ‘माग–पक्षीय अर्थतन्त्र’ को नियम पुष्टि हुन्छ । जोन केन्निथ गालब्रेथ उदारवादी अर्थविद् थिए । उनले ‘धनीलाई बढी ज्याला दिए राम्रो काम गर्छन् भने गरिबलाई कम ज्याला दिए राम्रो काम गर्छन्’ भन्ने विचार नै ‘माग–पक्षीय अर्थतन्त्र’ को सार हो भनेका थिए । यही विचार अहिले ट्रम्प र मस्कजस्ता व्यक्तिले अघि सार्दै छन् ।
यहाँनिर अर्को विरोधाभाष आउँछ । धनीबाट पैसा थुतेर धनीलाई दिने कार्यलाई उचित देखाउन तत्पर विचारधाराको खोजीले पुँजीवादी सङ्कटलाई थप छर्लङ्ग पार्छ । धनीले भन्दा गरिबले आफूले पाउने डलरलाई बढी उपभोग गर्छ । यस्तो पुनःवितरणले कुल उपभोग मागलाई थप खुम्चाउनेछ । पुँजीपतिहरूको लगानी बजारको अपेक्षित वृद्धिमा निर्भर हुन्छ र यो वृद्धि बजारमा आउने वृद्धिको वास्तविक अनुभूतिमा निर्भर हुन्छ । करमा छुट दिँदैमा एक पित्को लगानी बढ्दैन । फलस्वरूप (उपभोग र लगानी दुवै समावेश गरिएको) कुल मागमा कमी आउनेछ र सङ्कट थप चर्किनेछ ।
अर्थविद् जोन मेनार्ड किन्स पुँजीवादका रक्षक थिए । उनलाई बोल्शेभिक क्रान्तिले पश्चिमा पुँजीवादलाई पछि पार्ने हो कि भन्ने डर थियो । त्यसैले सन् १९३० को दशकमा किन्सले पुँजीवादी व्यवस्थालाई जोगाउनु छ भने सरकारी प्रयासबाट कुल मागलाई बढाउनुपर्ने बताए । आजको पुँजीवादमा हामी जे देख्दै छौँ, त्यो किन्सको बाटोभन्दा ठीक उल्टो छ । यसका राजनीतिक प्रभाव पछिसम्मै देखिने निश्चित छ ।
(प्रभात पटनायक भारतका राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थविद् हुन् ।)

स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक