देशको अवस्थाबारे उब्जिएका प्रश्न

-सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगायो । यसको नेपाली जनताले विरोध गरे । यसले रास्वपा सरकार निम्नवर्गलाई दुःख दिने प्रतिक्रियावादी साबित भयो । अन्ततः जनताको विरोधका कारण रास्वपा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करको निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । पहिलेका सरकारहरूले पनि ५ प्रतिशत शिक्षा कर लगाएका थिए । जनताको विरोधपछि फिर्ता लिनुपरेको थियो ।
-सरकारले दिएकोे सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन ग¥यो । नेपाल सार्वजनिक बिदा धेरै भएको देश हो । जनताको करबाट नियमित पारिश्रामिक लिने कर्मचारीलाई यति धेरै बिदा दिएर देश अगाडि बढ्दैन ।
-एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले स्मार्ट सेल लिलाम प्रक्रियामा १० गुणाभन्दा बढी लिलामी शङ्कास्पद रहेको प्रश्न उठायो । यसमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको पनि संलग्नता रहेको खुल्यो । यस विषयमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र प्रम बालेन साहले जवाफ दिनु पर्दैन र ?
-इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको कारण बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगकै कारण भदौ २३ र २४ गते नेपालमा विध्वंसात्मक गतिविधि भयो । भविष्यका कर्णधारहरूलाई सामाजिक सञ्जालको कुलतमा फसाउने सरकारदेखि जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
-पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व बढिरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । आजसम्मका सरकारहरूले देशको सन्तुलित विकास गरेनन् । गाउँ–गाउँबाट मानव बस्ती उठाएर सहरमा बस्ती बसाल्न पुगेपछि वन्यजन्तु कम मानव बस्ती भएको ठाउँतर्फ सरेका हुन् । यसकारण, जिल्ला जिल्लाका मानिसहरूलाई आ–आफ्नै ठाउँमा बस्न लगाई देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ ।
-कृषिप्रधान देशको सरकारले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सकेन । सीमावर्ती भारतीय बजारमा मल किन्न गएका सर्लाहीका दुई दाजुभाइ २० दिनदेखि भारतीय जेलमा परेको समाचार प्रकाशित भयो । विदेशीसँग ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारले देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने काम नगर्दा मल किन्न गएका नेपाली भारतमा पक्राउ परेका हुन् ।
-सप्तरीको हनुमाननगरमा रहेको कोसी व्यारेजको आयु ५० वर्ष तोकिएको थियो । ६४ वर्षपछि यो व्यारेजमा जोखिम बढ्दो छ । कोसी व्यारेज फुटेर जनधनको क्षति भयो भने १५ वर्षयताको सरकारमा गएका शासकहरू जिम्मेवार हुनेछन् । नेपाली भूमिमा बनेको यो व्यारेजको ताल्चासाँचो भारतीय पक्षले कब्जा गरेर नेपाललाई एकतर्फी हानि पु¥याउने सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कोसी उच्च बाँध बनाउन तयारी गरेको पनि देशघाती कदम हो ।