शिक्षा र स्वास्थ्य करमा मन्त्रीहरू नै ढुलमुल

नेपालको संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुनुपर्छ । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त छ । संवैधानिक यो व्यवस्थालाई विगतको सरकारले मात्र होइन यो नयाँ सरकारले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षा गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता कर लिने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि सम्बन्धित निकायले कर उठाउने काम पनि ग¥यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै हालतमा समता कर उठाउन नहुने विषयमा निजी विद्यालयका सङ्घ–संस्था, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाप्रेमी र नागरिक समाजले विरोध गरे । सरोकारवाला निकाय र सङ्घ–संस्थाका पदाधिकारीहरूले समता कर कुनै पनि हालतमा नतिर्ने चेतावनी दिए र सो निर्णय खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । जनता र सम्बन्धित पक्षको दबाबका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर हटाउने फेसबुकमार्फत घोषणा गरे ।
समता कर हटाउने सरकारको विचार हो भने सोको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपथ्र्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णय प्रम बालेन खारेज गर्न अघि सरे । यसको अर्थ रास्वपाका मन्त्रीहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य कर हटाउने या नहटाउने विषयमा फरक मत रहेको थाहा हुन्छ । त्यसबारे बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि नै छलफल गर्नुपथ्र्यो । यसले बजेटबारे पनि मन्त्रीरूबिच छलफल नभएको ज्ञात हुन्छ । बजेट लागू भएको हप्ता दिन नहुँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर हटाउने उद्घोषले रास्वपाका नेता र मन्त्रीहरू दूरदर्शी नभएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिएको यो पहिलो होइन । यसअघि सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रमा निषेध गरिएको सरकार र सरकारी निकायको विज्ञापन पनि फिर्ता लिएको थियो । यसले ‘जान्नेलाई छानेर’ बनेका रास्वपाका नेता र मन्त्रीहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको पुस्टि गर्छ ।
अर्थमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता कर प्रधानमन्त्रीले हटाउने उद्घोष गरेपछि अर्थमन्त्रीको इज्जत या आस्थामा धक्का पुग्नु स्वाभाविक हो । विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने प्रम साह त्यो प्रक्रियामा अघि बढेनन् । मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णय पद्धतिविरूद्ध प्रम आफै अघि सर्न किन बाध्य भए ? प्रम बालेनले कर हट्ने उद्घोष गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरूञ्जेल उक्त कर लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको निर्णयअनुसार अस्पतालले कर लिइसकेको छ । लिइसकेको कर फिर्ता दिने हो कि होइन ? त्यसलाई कसरी मिलाइने हो ? अस्पतालहरूमा समस्या देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भइसकेको समता कर हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक विधेयकमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । प्रम बालेन कानुनी प्रक्रियामा किन गएनन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित गराएर लागू गरेको कर फिर्ताका लागि पनि सोही विधि अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । प्रम बालेनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाएपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने टिप्पणी विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर त खारेज ग¥यो तर विद्युत्मा लगाइएको कर पनि खारेज गरेको छैन । सरकारले मासिक ५० युनिटमाथि विद्युत् उपभोग गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको थियो । इन्धनमा परनिर्भरता हटाउन र वार्षिक करिब तीन खर्ब बाहिरिनबाट रोक्न देशभित्रै विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्ने र आम उपभोक्तालाई सवारी साधनदेखि भान्सासम्म विद्युत् प्रयोगमा आकर्षित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको अभिमत छ । प्रमले जुनसुकै कर खारेज गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन र संसद्लाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।