इरानका सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलडमरु नखुल्ने
- कार्तिक १९, २०८३
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यूएसएड (USAID, U.S Agency for International Development) मा भ्रष्टाचारको कारण ३ महिनाको लागि सम्पूर्ण सहयोग निलम्बनमा राख्ने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रतिध्वनि नेपालसम्म सुनिएको हो । यो कारबाहीका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) महत्वपूर्ण विवादको केन्द्रमा छ । यूएसएड विदेशमा सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकी सरकारी निकाय हो । यसले अमेरिकी विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउन विकासशील देशहरूमा आर्थिक विकास, मानवीय सहायता, लोकतन्त्र, स्वास्थ्य र विपद् राहतको नाममा पैसा बाँड्दछ ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गैर–सरकारी संस्थाहरू (एनजीओहरू) को भूमिका बहुआयामिक छन् । विशेषगरी एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) पार्टीसँग यूएसएड–वित्त पोषित गैर–सरकारी संस्थाहरूको राजनीतिक सम्बन्ध रहेको छ ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्था र स्थानीय शासनबिच गहिरो सम्बन्ध छ । परियोजना कार्यान्वयनको लागि उनीहरूले प्रायः राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्छन् जसले गर्दा विकास गतिविधिहरूलाई विदेशी प्रभावबाट अलग गर्न गा¥हो हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा एमालेको सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ । एमालेसँग आबद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूको यूएसएडबाट प्राप्त हुने कोषलगायत विदेशी सहायतामा पहुँच छ । यो पहुँच व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक पकड कायम राख्ने प्रयास वा विकास गतिविधिहरूमा स्थानीय दलको प्रभावजस्ता धेरै कारकहरूद्वारा प्रेरित छ । विशेषगरी नेपालजस्तो नीतिगत भ्र्रष्टाचार हुने देशमा गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरूको यो अन्तरसम्बन्धले विदेशी सहायताको दुरूपयोग व्यापक बनाएको छ ।
यूएसएडद्वारा वित्त पोषित केही समुदाय–आधारित परियोजनाहरू प्रायः एमाले समर्थन भएका क्षेत्रहरूतर्फ निर्देशित हुन्छन् । एजेन्सीको सहयोगले सत्तारुढ दलहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा परियोजनाहरू प्रवद्र्धन गरेर अप्रत्यक्ष राजनीतिक फाइदा पु¥याएको छ । यसबाहेक चुनावी अवधिमा नागरिक संलग्नता र राजनीतिक सशक्तीकरण परियोजनाको नाममा यूएसएडको संलग्नताले एमाले उम्मेदवारहरूले लाभ लिएका छन् ।
नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक सम्बद्धताले प्रायः स्थानीय संस्थाहरूलाई प्रभाव पार्छ । राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले गैरसरकारी संस्था वा तल्लो तहका संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दा तिनीहरूका गतिविधिहरू राजनीतिक एजेन्डाहरूबाट प्रभावित भएका हुन्छन् । पारदर्शिताको अभावले अमेरिकी सहयोगमा यो मुद्दालाई अझ जटिल बनाएको छ । परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यूएसएडले स्थानीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरे तापनि कोष प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई छनोट गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट छैन । राजनीतिक सम्बन्धले यी निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि यदि ती दलहरूको स्थानीय स्तरमा गैरसरकारी संस्थामा पर्याप्त प्रभाव छ भने यूएसएडद्वारा वित्त पोषित लोकतन्त्र र शासन परियोजनाहरूले ती दललाई राजनीतिक लाभ दिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक वातावरणको विशेषता भनेको तीव्र ध्रुवीकरणको हो । यो ध्रुवीकरणले यूएसएडको कोष संयन्त्रले सत्तारुढ दलहरूको शक्तिलाई बलियो बनाएको छ । यूएसएडको तटस्थताको दाबीको बाबजुद विशेषगरी उच्च राजनीतिक जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेर केही राजनीतिक गुटहरूले अमेरिकी सहयोगलाई ‘मागी खाने भाँडो’ बनाएको छ ।
यूएसएडको कोष स्पष्टरूपमा एमाले वा कुनै खास राजनीतिक दललाई फाइदा पु¥याउने हुँदा नेपालमा राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाहरूबिचको अन्तरसम्बन्धले देशको सार्वभौमिकता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यूएसएड कोषले अप्रत्यक्षरूपमा सत्तारुढ दलहरूको हितलाई सहयोग गरिरहेको सर्वविदितै छ । गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व, परियोजना छनोट वा यूएसएड परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्ने पार्टी–सम्बद्ध व्यक्तिहरूको प्रभावमार्फत, विदेशी सहायता तटस्थ र देशको विकास आवश्यकताहरू अनुरूप छैन ।
नेपालको एमाले र यूएसएडबिचको सम्बन्धमा एउटा ठुलो विरोधाभास छ । पुँजीवादी आदर्शहरूसँग ऐतिहासिकरूपमा सम्बन्धित र कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वष्त पार्ने अमेरिकी एजेन्सी यूएसएडबाट माक्र्सवादी–लेनिनवादी विचारधारा भएको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले सहायता स्वीकार गर्नु नैतिक बेइमानीमात्र होइन सिद्धान्तप्रति गद्दारी पनि हो ।
यूएसएडका गतिविधिहरू विकासको लागि नभई अमेरिकी राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नको लागि हो । यूएसएआईडी कोष नेपालको प्राथमिकताभन्दा पनि अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका राजनीतिक समूह र नीतिहरूलाई समर्थन गर्न प्रयोग गरिएको हुन्छ । यूएसएडले प्रायः आफ्नो सहायतालाई विशेष अवस्थाहरूसँग जोड्छ, जसले गर्दा नेपाललाई अमेरिकी हितअनुकूल आर्थिक वा शासन नीतिहरू अपनाउन बाध्य पार्छ । उदाहरणका लागि, केही क्षेत्रहरूको निजीकरण, श्रम कानुन वा भूराजनीतिक प्रतिबद्धता (जस्तै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा) लाई अमेरिकी सहायता अवस्थासँग जोडिएको छ ।
नेपालका सरकारी संस्थाहरूलाई बाइपास गर्दै यूएसएडले गैरसरकारी संस्था वा निजी संस्थाहरूलाई सिधै आर्थिक सहयोग गर्ने घटनाहरू भएका छन् । यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर शासन विकास गर्नुको सट्टा विदेशमाथि निर्भर बनाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय शासन र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने काम भएको छ ।
यूएसएडले आत्मनिर्भरताभन्दा परनिर्भरतालाई बढावा दिन्छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा, सहायता कार्यक्रमले प्रायः स्थानीय संस्थाहरू बाह्य कोषमा निर्भर हुने चक्रमा फसेको छ जसले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन चुनौतीपूर्ण भएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको परम्परागत संस्कृति र सामाजिक मान्यताहरूसँग बाझिने गरी यूएसएडद्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमहरूले पश्चिमी मूल्यमान्यताहरूलाई प्रवद्र्धन गरेको हुन्छ । सांस्कृतिक र सामाजिक हस्तक्षेपहरू विस्तार हुँदै छ । सीद्धान्त्त, अधिकार, लैङ्गिक नीति तथा शासन सुधारजस्ता मुद्दाले यूएसएडको भूमिका केबल विकासा नभई वैचारिक हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
चीन र भारतको महत्वपूर्ण चासो रहेको दक्षिण एसियामा यूएसएड गुप्तचर सञ्चालन वा भूराजनीतिक चालबाजीसँग जोडिएको छ । अन्य देशहरूमा अमेरिकाद्वारा चालिएको ऐतिहासिक घटनाले यसको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा यूएसएडमात्र होइन कुनै पनि विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरता कम गर्न र स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूभन्दा पारदर्शी सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरेर स्थानीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेप रोक्न दलहरूलाई कडा वित्तीय पारदर्शिता कानुन लागु गरेर राजनीतिक जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनुपर्छ । दिगो आर्थिक नीतिमार्फत आत्मनिर्भरता बढाउने, घरेलु उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने र राजस्व सङ्कलनमा सुधार गर्नाले बाह्य सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्नेछ । यसका साथै छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण राख्नाले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनेछ ।
Leave a Reply