‘बहुध्रुवीय’ विश्व भनेको के हो ?

विश्व अब बहुध्रुवीय बनिसकेको छ । सबैले यो कुरा मानिसकेका छन् । बहुध्रुवीयता कति निर्विवाद बनिसकेको छ भने म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०२५ को शीर्षक ‘बहुध्रुवीयकरण’ राख्यो ।
यद्यपि, ‘बहुध्रुवीयता’ को साझा परिभाषा भने छैन । म्युनिख सुरक्षा प्रतिवेदनमा ‘बहुध्रुवीयता विश्वको नयाँ तथ्य बनिसकेको’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकध्रुवीयता, दुईध्रुवीयता, बहुध्रुवीयता र अध्रुवीयता जस्ता प्रवृत्ति देखिएको’ उल्लेख छ । साथै, यस प्रणालीमा ‘विविध बन्दोबस्तका मोडल सहअस्तित्व, प्रतिस्पर्धा अथवा द्वन्द्वमा रहेको’ पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
बहुध्रुवीयताको अर्थलाई लिएर संसारका विभिन्न सरकारका आ–आफ्ना बुझाइ छन् ।
संरा अमेरिकाले यस शब्दको अलग्गै अर्थ लगाएको छ । खासगरी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले चीनले पैरवी गरिरहेको बहुध्रुवीयताको विचारभन्दा ठीक विपरीत अर्थ लगाएको छ ।
चीनले बहुध्रुवीय विश्वको कुरा गर्दा साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवादी प्रभुत्वविहीन संसार भनिरहेको हुन्छ । ‘देशको आकार जेजत्रो भए पनि सम्पूर्ण देशबिच समान हैसियत रहने’ त्यस संसारमा सम्पूर्ण राष्ट्रले बहुपक्षीय सङ्घसंस्थामा समान आवाज राख्न पाउने र विकासको आआफ्नो स्वतन्त्र बाटो समात्न सक्ने तथा त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप नहुने चीनको बुझाइ छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले चेतावनी दिए, “महाशक्तिहरूबिचको शत्रुताले मानव जातिमाथि ठुला विपत्ति ल्याएका थिए ।” ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा व्यापक प्रजातन्त्र’ ल्याउनुपर्ने आह्वान गर्दै उनले भने, “समान अधिकार, समान अवसर तथा समान नीतिनियम नै बहुध्रुवीय विश्वको आधारभूत सिद्धान्त बन्नुपर्छ ।”
दक्षिणी गोलाद्र्धका धेरै देशको दृष्टिकोण यस्तै छ । निकारागुआका राष्ट्रपति तथा सान्डानिस्टा क्रान्तिका अगुवा डेनियल ओर्टेगाले बहुध्रुवीयताबारे साम्राज्यवादविरोधी दृष्टिकोण राख्छन् । उनले भने, “विश्वमा नयाँ व्यवस्था जन्मिँदै छ र यसले साम्राज्यवादलाई जमिनमा गाड्नेछ, उपनिवेशवादीहरूलाई गाड्नेछ र सबै देशका लागि प्रजातन्त्रको ढोका खोल्नेछ; बहुध्रुवीय विश्व विभिन्न तरिकाले प्रकट भइरहेको छ ।” उनले चेतावनी दिँदै भने, “अर्कोतर्फ उत्तर अमेरिकी साम्राज्यवादले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि अथवा आफ्नै अर्थतन्त्रलाई डुबाउने जोखिम मोलेर भए पनि आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन खोज्दै छ ।”
वासिङ्टनको धारणा योभन्दा भिन्दै हुने नै भयो । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो पनि बहुध्रुवीयताको कुरा गर्छन् । तर, उनको अर्थ अर्कै हो । उनी अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने अन्य महाशक्ति देशहरू आइरहेको अर्थमा बहुध्रुवीयता शब्दको प्रयोग गर्छन् ।
संरा अमेरिकाले पश्चिमा गोलार्धमा पुनः आफ्नो साम्राज्यवादी ‘प्रभाव क्षेत्र’ दाबी गर्नुपर्छ भन्ने ट्रम्प सरकारको निष्कर्ष छ । यसकारण, ट्रम्पले आक्रामक भएर ग्रीनल्यान्ड, क्यानडा, मेक्सिको, पनामा र अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई धम्की दिँदै छन् ।
अर्को शब्दमा, बहुध्रुवीय विश्वबारे चीनको धारणा साम्राज्यवादविरोधी छ भने ट्रम्प र रुबियो भने यसलाई ‘महाशक्तिको हानथाप’ र ‘साम्राज्यवादी शत्रुता’ को युगमा फर्किनु ठान्छन् ।
पेइचिङले बहुध्रुवीयतालाई विश्वमा शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विकासतर्फको अपेक्षित पाइला देख्छ । वासिङ्टन बहुध्रुवीयतालाई आफ्नो प्रभुत्वमाथि खतरा ल्याउने र द्वन्द्व चर्काउने उपक्रम देख्छ ।

एकध्रुवीय विश्व र ‘महाशक्तिको हानथाप’
सन् १९९० को दशकमा विश्वभरि संरा अमेरिकाको दबदबा थियो । त्यसले विश्वका धेरैजसो देशमाथि आफ्नो चाहना लाद्न सक्थ्यो । सोभियत सङ्घ र उसका समाजवादी मित्र देशहरूको सत्ता उल्ट्याएपछि अमेरिकी प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्को कुनै शक्ति भएन ।
‘वासिङ्टन पोस्ट’ पत्रिकाका स्तम्भकार चाल्र्स क्राउथमर जस्ता नवरुढीवादी चिन्तकहरूले त्यसलाई ‘एकध्रुवीय क्षण’ भनी घोषणा गरे । तथापि, सन् १९९० मा उनले चेतावनी दिँदै लेखे, “यसको लाभ अहिले नै उठाउनू किनभने यो लामो समय टिक्ने छैन ।”
एकध्रुवीय क्षण कति बेला टुङ्गियो भन्ने विषयमा ठुलो विवाद छ । कतिपयले सन् २००७–०९ को उत्तर एटलान्टिक देशहरूमा आएको वित्तीय सङ्कटपछि एकध्रुवीय क्षणको अन्त्य भएको बताउँछन् । कतिपयले सन् २०१४ मा अमेरिकी आडभरोसामा भएको सत्ताविद्रोहमा सुरु भएको र सन् २०२२ मा रुस–नेटो छद्मयुद्धमा परिणत भएको युक्रेनको द्वन्द्वलाई त्यो मोडबिन्दु मानेका छन् ।
अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम यसप्रकार थिए – सन् २००९ मा ब्रिक्सको स्थापना भयो । चीनको आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्यो र ऊ ‘विश्वको एकमात्र उत्पादक महाशक्ति’ बन्यो । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई ‘पिपिपी’ मानअनुसार हिसाब लगाउने हो भने सन् २०१६ मा चीनले विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्यो ।
अमेरिकी एकध्रुवीयता यही क्षणमा गएर टुङ्गियो भनी सजिलै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर, सन् २०२० को दशक सुरु भएपछि विश्व बहुध्रुवीय भयो भन्नु निर्विवाद बनिसकेको थियो ।
मार्को रुबियोजस्ता रुढीवादी युद्धपिपासुहरूले हच्केरै भए पनि यस यथार्थलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, उनीहरूले यसलाई विडम्बना र खतरा दुवै मान्दै छन् ।
सन् २०२२ मा अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिमा दुखेसो पोख्दै रुबियोले भने, “हाम्रो बराबरीमा आउने शत्रुहरू छन् । २५ वर्षअघि कोही थिएन । संरा अमेरिका एकध्रुवीय विश्वमा बाँचिरहेको थियो । सबै रज्जगज्ज हामीकहाँ मात्र थियो । अहिले विगतमा नदेखिएको कम्तीमा एउटा बराबरीको शत्रु छ ।” रुबियोले भने, “संरा अमेरिकाको लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सोभियत सङ्घभन्दा पनि भिन्दै चुनौती हो । किनभने, तिनीहरू व्यावसायिक शत्रु हुन्, प्राविधिक शत्रु हुन्, भूराजनीतिक शत्रु हुन्, कूटनीतिक शत्रु हुन् र आर्थिक शत्रु हुन् । यसबाहेक तिनीहरू देश (अमेरिका) का लागि सैन्य खतरा पनि हुन् । तिनीहरूले लगातार विकास गर्दै छन् ।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘महाशक्तिको हानथाप’ भने । सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनले चेतावनी दियो, “संरा अमेरिका त्यस (हानथाप) मा अग्रपङ्क्तिमै छ । तर, अन्य देशहरू ऊनजिक आइसकेका छन् ।”
चीन भन्छ, समान अधिकार, समान अवसर र समान नियम बहुध्रुवीय विश्वको आधारभूत सिद्धान्त बन्नुपर्छ ।
‘हानथाप’ बारे वासिङ्टनको भाष्यको चीनले खण्डन गरेको छ । बरु, पेइचिङ ‘परस्पर हित र जीत–जीत सहकार्य’ लाई मलजल गर्दै छ ।
सन् २०२३ को एक कार्यक्रममा संरा अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत सी फेङले जोड दिएर भने, “राष्ट्रपति सी चिनफिङले परस्पर सम्मानभाव, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा जीत–जीत सहकार्यका तीन सिद्धान्त प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।”
चीनले आफूले कुनै साम्राज्य खडा गर्न नचाहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊ अमेरिकी प्रभुत्वलाई चिनियाँ प्रभुत्वले विस्थापित गर्न चाहन्न ।
चीनले बहुध्रुवीयताबारे बोल्दा त्यसको अर्थ साम्राज्यवाद र संसारमा कसैको प्रभुत्व नभएको विश्व हो ।
यही परिभाषा दक्षिणी गोलाद्र्धका धेरै देशको छ । खासगरी ब्रिक्सका धारणा पनि यही हो ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले बहुध्रुवीयताबारे आफ्नो देशको धारणा राख्दै सन् २०२५ फेब्रुअरीमा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे ।
वाङले भने, विश्व “बहुध्रुवीयतातर्फ लम्किँदै छ । ८० वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा त्यसमा ५१ सदस्य मात्र थिए । आज यस जहाजमा १९३ देश छन् ।”
उनले भने, “बहुध्रुवीय विश्व ऐतिहासिकरूपले अपरिहार्य मात्र छैन । यो यथार्थ पनि बन्दै छ ।” तथापि वाङले जोड दिएर बहुध्रुवीयताले ‘अराजकता, द्वन्द्व र मुठभेड’ ल्याउनु हुँदैन भने । उनले बहुध्रुवीयताको ‘अर्थ धेरै देशको दमन र बलियोले निर्धाको घाँटी च्याप्ने’ हुनुहुँदैन भने ।
वाङले भने, “चीनको जवाफ हो – हामीले समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्वको लागि काम गर्नुपर्छ ।”
चीनको विचारमा बहुध्रुवीयताका चार विशेषता हुनुपर्छ :
१. सबै देशसँग ‘समान व्यवहार’;
२. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान;
३. संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखिने बहुध्रुवीयता;
४. ‘खुलापन तथा परस्पर हित’ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले विस्तारपूर्वक भने :
महाशक्तिहरूबिचको शत्रुताले मानव जातिमाथि विपत्ति ल्याएको छ । दुई विश्वयुद्धको शिक्षा त्यति पुरानो भएको छ । औपनिवेशिक व्यवस्था होस् वा केन्द्र–सीमान्त संरचना असमान व्यवस्थाहरू ओइलाउँदै जाने निश्चित छ । अहिले विश्वभरि स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोजिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा बढी प्रजातन्त्रलाई अब रोकेर रोक्न सकिन्न । समान अधिकार, समान अवसर तथा समान नियम बहुध्रुवीय विश्वको आधारभूत सिद्धान्त बन्नुपर्छ ।
यसै सिद्धान्तमा चीनले आकार जत्रो भए पनि सबै देशबिच समानताको पैरवी गर्छ र विश्व प्रणालीमा विकासशील देशहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वको लागि आह्वान गर्छ । यसबाट ‘पश्चिमविहीनता’ को स्थिति आउँदैन । बरु विश्वको लागि बढी सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ । प्रत्येक देशको आफ्नै आवाज हुनुपर्छ । प्रत्येक देशले बहुध्रुवीय वैचारिकीभित्र आफ्नो भूमिका स्थान भेटाउन सक्नुपर्छ ।
बहुध्रुवीयताबारे चीनको बुझाइ संरा अमेरिकाले प्रचार गरेको भन्दा ठिक विपरीत छ ।

औपनिवेशिक मुनरो नीतिमा फर्किँदै ट्रम्प
मार्को रुबियो विश्व बहुध्रुवीय बनेको स्वीकार गर्छन् । यसको अर्थ संरा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी महत्वाकाङ्क्षा परित्याग ग¥यो भन्ने होइन । बरु उल्टो हो ।
ट्रम्प सरकारले पश्चिमा गोलाद्र्धलाई अमेरिकी साम्राज्यको ‘प्रभाव क्षेत्र’ को रूपमा हेर्छ भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ । ऊ जबर्जस्ती अमेरिकी प्रभुत्व थोपर्न र यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव घटाउन चाहन्छ ।
यसकारण, ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई उपनिवेश बनाउने प्रतिज्ञा लिएको छ । जबकि तथ्य के हो भने ८५ प्रतिशत ग्रीनल्यान्डबासीहरू आफ्नो देशलाई संरा अमेरिकाको भाग बनाउन चाहन्नन् भने ६ प्रतिशत मात्र त्यस्तो चाहना राख्छन् । त्यसैले, ट्रम्पले क्यानडालाई ‘५१ औँ राज्य’ बनाउने विचार पटकपटक दोहो¥याउँदै छन् ।
यसैकारण, ट्रम्प ल्याटिन अमेरिकी देशहरूप्रति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनी कहिले पनामा नहरलाई उपनिवेश बनाउने कुरा गर्छन् त कहिले नियोजितरूपमा नै मेक्सिको कब्जा गर्ने योजना बताउँछन् । उनी कोलम्बियामाथि आक्रमण गर्नेमात्र होइन भेनेजुयला, निकारागुआ र क्युवालाई धम्क्याउने पनि कुरा गर्छन् ।
आफ्नो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ट्रम्पले ‘स्वाभाविक भाग्य’ को उपनिवेशवादी विचार अघि सारे । उनले ‘हाम्रो भूभाग विस्तार गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए ।
जनवरी २५ को एक कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्ना समर्थकहरूलाई आफूले ‘देशलाई धेरै ठुलो पार्न’ चाहेको बताए । उनले भने, “हामीले देशलाई धेरै ठुलो पार्ने दिन त्यति टाढा छैन । के त्यो गजबको दृश्य नहोला ? यहाँहरूलाई थाहै छ, दशकौँसम्म हामी उही आकारका छौँ । सायद झन्झन् घट्दै छौँ । वास्तवमा छिट्टै हाम्रो देश ठुलो हुन सक्छ ।”
ट्रम्पका मित्रहरूले बारम्बार २०२ वर्ष पुरानो मुनरो नीतिको कुरा गर्छन् । यस नीतिले ल्याटिन अमेरिकालाई अमेरिकी साम्राज्यको ‘करेसाबारी’ वा उपनिवेश ठान्छ । तिनीहरूले ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूलाई धम्क्याउँदै र चीन–रुससँगको सम्बन्ध तोड्न भन्दै छन् । विदेशमन्त्रीको रूपमा रुबियोले पहिलो विदेश भ्रमण पनामामा गरे । त्यहाँ उनले पनामा सरकारलाई चीनको विश्व पूर्वाधार परियोजना बेल्ट र रोड अगुवाइबाट बाहिर निस्किन दबाब दिए र सफल पनि भए ।
‘एसोसियट प्रेस’ मा पनामाका लागि रुबियोको सन्देश सारमा यसरी छाप्यो :
“(रुबियोले) तुरुन्तै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ छोट्याएर पनामा नहरमाथि चिनियाँ प्रभाव घटाउने र संरा अमेरिकाबाट पछि हट्ने सम्भावनातर्फ औँल्याए ।”
त्यसपछि रुबियोले एल साल्भाडोर, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला र डोमिनिकन रिपब्लिकको भ्रमण गरे । त्यहाँका सरकारलाई उनले चीनसँगको सम्बन्ध घटाउनुपर्ने नत्र अमेरिकी साम्राज्यले आक्रमण गर्ने धम्की दिए ।

अमेरिकी साम्राज्यको लागि प्रमुख ‘खतरा’
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको रूपमा मार्को रुबियोले पहिलो अन्तर्वार्ता जनवरीमा दिए । अन्तर्वार्ताकार थिइन् रुढीवादी कार्यक्रम चलाउने मेगिन केली ।
रुबियोले आफू युद्धपिपासु नवरुढीवादी विगतबाट टाढिइसकेको र ‘यथार्थपरक’ विदेशनीतिको पक्षधर बनेको दाबी गरेको बताइन्छ । ट्रम्पका कतिपय समर्थकले रुबियोको त्यो दाबी दोहो¥याउँछन् । तर, तिनले रुबियोको भनाइलाई सन्दर्भबाट अलग्याउने गरेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा रुबियोले भनेका थिए, “एकध्रुवीय सत्ता भएर मात्र पुग्दैन विश्वलाई । त्यो एउटा अपवाद थियो । त्यो शीतयुद्धको अन्त्यको उपज थियो । तर, घटनाक्रमले हामी पुनः त्यही बिन्दुमा पुग्दै छौँ जहाँ विश्व बहुध्रुवीय हुँदै छ । पृथ्वीका विभिन्न भागमा बहुमहाशक्तिहरू हुनेछन् । अब हामी चीन र एकहदसम्म रुसको सामना गर्दै छौँ । त्यसपछि हामीले इरान र उत्तर कोरियाजस्ता बदमास देशको सामना गर्नुपर्नेछ ।”
भनाइको पृष्ठभूमि पनि राखेर हेर्दा बहुध्रुवीयताबारे रुबियोको विचार चीनको नितान्त भिन्न छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री अमेरिकी साम्राज्यलाई चीन र रुससँग ‘महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा’ गरिरहेको ठान्छन् ।
वास्तवमा, रुबियोले केलीसँगको अन्तर्वार्तामा धेरै समय त चीनतिर देखाउँदै जनतालाई तर्साउनमा खर्च गरे । झन्डै एक घन्टाको अन्तर्वार्तामा उनले ‘चीन’ र ‘चिनियाँ’ शब्द मात्र ६५ चोटि दोहो¥याए ।
रुबियोले आफ्नो वैदेशिक रणनीतिलाई जसरी हुन्छ चीनलाई कमजोर पार्ने जमर्कोको रूपमा प्रस्तुत गरे ।
उनले घोषणा गरे, “चीन विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्न चाहन्छ । तिनीहरू हामीलाई अचानोमा राखेर त्यसो गर्न चाहन्छन् । त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन । यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ ।”
रुबियोले पनामा नहरमाथि चीनको नियन्त्रण छ भनी झूटो दाबी गरे । त्यो दाबीमा ट्रम्पको झल्को थियो । आफ्नो शपथ ग्रहण मन्तव्यमा ट्रम्पले झूटो बयान दिएका थिए । उनले भनेका थिए, “(पनामा) नहरलाई चीनले सञ्चालन गर्दै छ । हामी त्यसलाई फिर्ता लिनेछौँ ।”
ट्रम्पको सरकारले किन ग्रीनल्यान्डलाई तारो बनाउँदै छ भनी सोधिएको प्रश्नमा रुबियोले चीनलाई जवाफ दिन र पेइचिङलाई आर्कटिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोक्न भने । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नै छापेको उनको प्रत्युत्तर यस्तो छ :
“आर्कटिक क्षेत्रले धेरैको ध्यान तानेको छैन । तर, आर्कटिक वृत्त र आर्कटिक क्षेत्र जहाजी मार्गको रूपमा महत्वपूर्ण बन्दै छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा जति पनि ऊर्जा उत्पादन हुँदै छ त्यो यिनै जहाज मार्गमा निर्भर हुनेछ । केही हिउँ पग्लिसकेको छ, त्यसैले त्यहाँ झन् बढी जहाज चलाउन मिल्नेछ । हामी त्यसलाई जोगाउन सक्षम हुनैपर्छ ।
चिनियाँहरूले के गरे भनी प्रक्षेपण गर्ने हो भने समयको खेल मात्र हुनेछ किनभने तिनीहरू आर्कटिक क्षेत्रका शक्ति होइनन् । आर्कटिक क्षेत्रमा तिनको उपस्थिति छैन । त्यसैले, तिनीहरूलाई परिचालित हुनलाई कहीँ न कहीँ ठाउँ चाहिन्छ । तिनीहरूले पनामामा जे गरे केही समयमा ग्रीनल्यान्ड लगायत स्थानमा पनि त्यही गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् । त्यहाँबाट आर्कटिकसम्म पहुँच बढाउन तिनले चिनियाँ कम्पनीको आवरणमा पूर्वाधार राख्न सक्छन् । त्यसबाट दुइटा काम हुन सक्छ । द्वन्द्वको क्षणमा तिनले पूर्वाधार राखेको ठाउँमा जलबेडा पठाउन सक्छन् र त्यहीबाट परिचालित हुन सक्छन् । यो कुरा विश्वको सुरक्षा र संरा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पूर्णतः अमान्य छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, चिनियाँहरूले ग्रीनल्यान्डलाई धम्क्याउन थाले भने के हामी त्यहीँनिर लेनदेन हुनेछ भनी पत्याउने आधार छ त ? के तिनले हस्तक्षेप वा बल प्रयोग गर्ने छैनन् भनी ढुक्क हुने आधार छ त ?”
छोटकरीमा भन्नुपर्दा ट्रम्पको सरकार पनामा नहर, ग्रीनल्यान्ड र अन्य विदेशी भूमिलाई उपनिवेश बनाउनुपर्छ भन्छ । कारणमा उसले ‘एक दिन चीनले खतरा ल्याउन सक्ने’ मनगढन्ते कथा सुनाउँछ ।

स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक