के नेपाल असफल बन्दै त छैन ?

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि शासक दलका नेताहरूले राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भैसकेकोले अब नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबी गरेका थिए । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि नेताहरूको बोलीअनुसारको जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आएन । शासक दलहरूको बोली र व्यवहारको भिन्नताको कारण जनताले विश्वास गर्न समेत छाडिसकेका छन् । अहिले देश पाइला पाइला गरी असफलतातर्फ उन्मुख छ । नेपालको नयाँ संविधानपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बन्यो तर जनताको निम्ति “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” भनेभैmँ भएको छ ।
नेका, एमाले र माओवादीले २०६३ सालपछि पालैपालो सरकार चलाए । जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट ती पार्टीहरूलाई पटक पटक मौका पनि दिए । ती पार्टीहरूले जनादेशको दुरुपयोग गरे । देश र जनताको हितमा काम गर्नुको सट्टा नेता कार्यकर्ताहरू व्यक्तिगत फाइदा र दलगत स्वार्थमा लिप्त भए । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा भ्रष्टाचारको पर्याय बन्यो । जनताको आर्थिक अवस्था झन झन कमजोर हुँदै गयो । गणतन्त्रपछि शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको जीवनस्तरमा भने आमूल परिवर्तन भयो । त्यसैले शासक दलहरूप्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, न्याय क्षेत्र असफल भएमा देश असफल भएको मानिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि मात्र वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू बिदेसिएको कारण एकै वर्ष ५ सत्न्दा बढी कलेजहरू बन्द हुने अवस्था आउनु शिक्षा क्षेत्रमा सरकार असफल भएको सङ्केत हो । अस्पतालहरूमा चिकित्सकको चरम अभाव हुनु, नेपालका मेडिकल कलेजहरूबाट उत्पादित अधिकांश चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनु र जनतासँग बिमा शुल्क उठाएर बिमाको भुक्तानी दिन नसकिनेजस्ता स्वास्थ्य मन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त हुँदै जानुको परिणाम हो ।
वर्षमा ८ देखि ९ लाख युवाहरू श्रम स्विकृति लिएर विदेश जान बाध्य पार्नु र ती नै विदेशमा गएका ८०–९० लाख युवाहरूको रगत र पसिनासित साटेर ल्याएको रेमिटेन्स (ज्याला) को भरमा अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि राजश्व सङ्कलन नुहुनुु, चरम व्यापार घाटा हुनु र ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको भयावह अवस्था हो ।
कृषि प्रधान देशमा बितेको ७ महिनाको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुमात्र २ खर्बभन्दा बढीको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, चामल ३६ अर्बको, तरकारी २५ अर्बको र फलपूmल १५ अर्बको आयात भएको तथ्याङ्कले यो वर्ष कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको सरकारको दाबी झुटो भएको प्रमाणित गर्दैन र ?
न्यायालयमा हुने पक्षपात, भ्रष्टाचार र भागबण्डाले न्यायलय बदनाम छ । न्यायालयहरू शासक दलका कार्यकर्ताहरू भर्तीकेन्द बन्दै छन् । भागवण्डामा नियुक्त न्यायाधीशहरूबाट कसरी निष्पक्ष न्याय हुन सक्छ भन्ने जनताले प्रश्न गर्दै छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले संसदको नाउँमा फलाना प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी यति घण्टाभित्र “सपथ ग्रहण गराउनु” जस्ता व्यवस्थापिकामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी परमादेश जारी गरेको दृष्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो  ।
यस प्रकार गणतन्त्र कार्यान्वयनको डेढ दशकमा सरकारमा जाने दलहरूले कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम गएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा नेका, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारहरूले भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले अत्यधिक मत पाएर विजयी भएका हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू राम्रो भएर भन्दा पनि शासक दलहरूप्रति जनता असन्तोष भएको परिणाम हो त्यो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भर्खर गठन भएको स्वतन्त्र पार्टीले ११ लाखभन्दा बढी मत पाएर संसदकै चौथो दलको हैसियत बनाउनुले पनि जनताको असन्तुष्टि प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले राजावादीहरू चलबलाइरहेका छन् । नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलन र २०६२÷६३ को निर्णायक आन्दोलतबाट २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भई देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । अहिले राजावादीहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । उनीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने भनी काठमाडाँैलगायतका शहर बजारमा आन्दोलन गर्दै छन् । राजाको पक्षको जनमतले शासक दलहरूलाई खतराको घण्टी बजाएको छ ।
नागरिक सरकार असफल भएमा देशमा सैनिक शासन आउने सम्भावना हुन्छ । के हाम्रा शासक दलहरू त्यो स्विकार्न तयार छन् ? होइन भने नेका, एमाले र माओवादी अब सच्चिनु जरुरी छ । नत्र विदेशीहरू आएर नेपालको राजनीतिमा एक छात्र शासन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । होसियार ! देश असफल भएमा जनताले नराम्रो दुःख भोग्नु पर्नेछ । त्यो दिन आउन नदिन अहिलेदेखि नै सबै सचेत हुनु आवश्यक छ ।