महिला शिक्षित भए समाजलाई शिक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने

एउटा देशको महिला शिक्षित भए सिङ्गो समाज अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ । शिक्षित समाजले पृथ्वीको उत्पत्ति र मानव समाजको विकासबारे विज्ञानसम्मत ढङ्गले बुझ्नेछ ।
जीव विकासको सिद्धान्त डार्विनले पत्ता लगाए । माक्र्स–एङ्गेल्सले जंगली अवस्था हुँदै अगाडि बढेको मानव समाज आदिम साम्यवाद, दास युग, भूदास युगसामन्तवाद, पुँजीवाद पार हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने नियम पत्ता लगाउनुभयो । ढिलो वा चाँडो समाजवाद र साम्यवादमा पुग्नेछ । यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । माक्र्स र एँगेल्सले मानव समाजको विकासको नियमबारे व्याख्या गर्नुभएको छ ।
आदिम साम्यवादमा व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन । विवाह, परिवार र व्यक्तिगत सम्पत्तिसँगै समाज वर्गमा विभाजन भयो । राजा महाराजाहरू देखा परे । बेलायतको पुँजीवादी क्रान्तिले राजा महाराजाहरू समाप्त पा¥यो । युरोप र अमेरिकाको सामन्तवादविरुद्धको सङ्घर्षमा कामदार वर्गले पुँजीपति वर्गलाई साथ दिएको थियो । तर, पुँजीपति वर्ग सत्तामा पुगेपछि कामदार वर्गमाथि दमन यथावत भयो ।
नेपालमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपालका कामदार वर्ग सहभागी भएको थियो । सरकारमा गएका पार्टीहरू पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा देखा परे ।
सन् १८७१ को पेरिस कम्युनले मजदुर वर्गको पहिलो सरकार गठन गरेको हो । तर मजदुर वर्गको पार्टी विकास भइनसकेको हुँदा ३ महिनापछि पुँजीवादी सरकार पुनःस्थापना भयो ।
रुसका राजाहरूको वरिपरि बस्ने सैन्य अधिकारीका छोराछोरीहरूले युरोपमा शिक्षा हासिल गरेपछि रुसको राजतन्त्र र भूदास व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । उनीहरूलाई डिसेम्बरवादी भनिन्छ ।
सन् १९७१ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले सोभियत सङ्घ स्थापना ग¥यो । लेनिन र स्तालिनको नेतृत्वमा १८–२० वर्षमा रुस संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र बन्यो । सोभियत सङ्घले संसारका धेरै देशका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षासमेत पढायो ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसेका प्रतिक्रियावादीहरूले लेनिन र स्तालिनको हत्या गरे । त्यसपछि नेतृत्वमा आएका ख्रुश्चेभ, ब्रेजनेभ, गोर्वाचोभ, एल्सिनले रुसलाई पुँजीवादमा पतन गराए ।
सोभियत सङ्घ नेतृत्वको समाजवादी देशहरूको वार्सा सङ्गठन खारेज गरियो भने अमेरिकी नेतृत्वको नाटो सैन्य सङ्गठन झन बलियो भयो । नाटो सैन्य सङ्गठनमा अहिले ३२ देश सदस्य छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनलाई नाटोमा सदस्य बनाउन हतियार पठाउँदै अहिले रुसविरुद्ध युद्ध गराएको हो । युक्रेनको उर्वर भूमि अमेरिकी कम्पनीहरूले खरिदको नाममा कब्जा गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको दोस्रो आगमनसँगै युक्रेनको दुर्लभ खनिज कब्जा गर्ने तयारी गर्दै छ ।
युरोप र अमेरिकाले प्यालेस्टिनको तेल, ग्यास र भूमिगत पानी भण्डारण कब्जा गर्न इजरालयललाई हतियार पठाएर आक्रमण गराएको हो ।
नेपालमा पनि सरकारहरूले नदीनाला, हरियो वन, खनिज भारतलाई दिइसकेका छन् । दैलेखको पेट्रोल उत्खनन् पनि भारतले कब्जा गर्ने तयारी गर्दै छ । गरिब देशको खनिज र प्राकृतिक स्रोत संसारका शोषकहरूले कब्जा गर्दै आएका छन् ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसदले २०८१ फागुन २४ गते शनिबार त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको अडिटोरियम हलमा नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घद्वारा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन
पालैपालो सरकार र प्रतिपक्षमा बसेका संसद्वादी दलहरूलाई कुनै एउटा प्रतिपक्ष दलको साझा नेता बनाउन समस्या नहोला । नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रमुख प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूलाई सचेत गराइरहनेछ ।
सहिदहरू वर्गसङ्घर्षमा होमिनु भएको बताउनेहरू अहिले पुँजीवादी सरकारमा सत्तामा गएर शोषक वर्गको चास्नी पोतिएको गोलीमा फस्दै छन् । सहिदको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउनु, सहिदको पूर्णकदको सालिक स्थापना गर्नुमात्र सहिदको सपना होइन । न त ‘जय नेपाल’ र ‘लालसलाम’ भन्नु नै सहिदको सपना हो ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन सामाजिकीकरण, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कलगायत सहिदको सपना हो । सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धन र सत्ताको भागबन्डा सहिदको सपना होइन । यो त सहिदको अपमान हो ।
ब्यालेट (मतपत्र) बाट सुधारसम्म सम्भव होला, क्रान्ति सम्भव हुँदैन । क्रान्तिलगत्तै २०–३० वर्षमा हुने काम सुधारले २–३ सय वर्ष लाग्दछ । सोभियत सङ्घमा क्रान्तिको १८–२० वर्षमा त्यहाँको नेतृत्वले देशलाई संसारको दोस्रो अर्थतन्त्रमा पु¥याएको हो ।
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन भएको भए सरकारले करोड हाराहारीको सङ्ख्यामा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा किन पठाउनुपर्छ र नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था किन भएन ? विद्यार्थी अभावमा नेपालका ५ सय वटा कलेज बन्द हुन लागेको के नेपालको अवस्था परिवर्तन हो र ? यो दुरावस्था होइन र ? निश्चय नै हो ।
महिला बलात्कारपछि हत्या गर्नेलगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीसँग सरकारले मित लगाउनु के मानव अधिकारको संरक्षण हो र ? सहिदको सपना हो र ? होइन ।
रौतहटका चन्द्रपुर, वृन्दावन, गढीमाई, गुजरा, फटुवा आदिमा लालबकैया नदीको गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गैरकानुनी रूपमा भइरहेको सार्वजनिक भयो । भक्तपुर चाँगुको बालुवा गैरकानुनी उत्खननको पक्षमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडा सदस्यहरू विपक्षमा रहेको सार्वजनिक भयो । यी विषयमा पनि सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशी पुँजीको कब्जामा दिन नहुने
विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत जलस्रोतलाई पनि राखिएको छ । कर्णालीका २६ प्रतिशत घरमा अहिले पनि बिजुली छैन । कर्णाली हिउँ पग्लेर बग्ने नदीनालाको प्रदेश हो । कर्णालीका ९६ प्रतिशत जनता दूषित पानी पिउन बाध्य छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका एक कर्मचारीले भने, “नेपालजस्तो गरिब देशमा प्राकृतिक स्रोत, नदीनाला, खानी, खनिज हुनु पनि दुःख भयो । युक्रेनको दुर्लभ खनिजमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले आँखा लगाएको छ । प्यालेस्टिनको तेल, ग्यास, जमिनमुनिको पानी भण्डारण युरोप र अमेरिकाले कब्जा गर्दै छन् । नेपालमा पनि सरकारले प्राकृतिक स्रोत भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जामा पठाइरहेको छ ।
अहिले नेपालको कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, तिला –१, तिला–२, मुगु कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती–१, अरुण तेस्रो, अरुण चौथा, कर्णाली चिसापानी, फुकोट कर्णाली भारतको कब्जामा पठाइसकिएको छ ।
हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन हाम्रो दुःखको कारण कसरी भयो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिनुप¥यो । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने विदेशीलाई नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन दिने कस्तो सरकार हो नेपालको ?
सौर्य ऊर्जा गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने सम्झौता यो संसद्को बहुमतबाट पारित गरिएको थियो ।
भारतले स्वीच अन अफ गर्ने सार्क विद्युत् ग्रीड पनि यही सदनको बहुमतबाट पारित गरियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यी दुवै सम्झौताको विरोध गरेको हो । यी दुवै सन्धिबाट नेपाल बाहिरिनु जरुरी छ । खनिज, ग्यास, कोइला, तेललगायतले प्रदूषण फाल्छ भने आणविक ऊर्जाको दुरुपयोग गरीए संसारमा प्रलय हुनेछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्नमा खर्च हुनुपर्ने आणविक हतियारमा खर्च नगर्न नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाईसचेत गराउनु जरुरी छ । वैकल्पिक ऊर्जामा खर्च बढाउन नेपालले आवाज उठाउनुपर्दछ ।
भारतसँगको साझा नदी खारेज गरी सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिएको नदीनाला फिर्ता लिनुपर्दछ । भारतको जीएमआरले नेपालको माथिल्लो कर्णाली सतलज र इरेडालाई कसरी बेच्न पाउँछ ?
नेपालको हरियो वन तस्करको धन बनाइयो । यसमा कुन कुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कमिसन पाए ? यो विषय पनि छानबिन हुनु जरुरी छ । सरकार नजिककाले वैकल्पिक ऊर्जामा अनुदान दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भयो । यसकारण पनि बेरुजु बढ्यो ।
वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनको काम तीन तहको सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१ माथिको छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)