सरकारको सहकारी नीति र ऐन–कानुनको शल्यक्रिया आवश्यक

समाजमा अपराधी समाउने उपाय र बन्दोबस्त अगाडि बढेको छ । अपराध समाप्त गर्न गाह्रो हुँदै छ । त्यस्तै सहकारी अपराधीहरू धेरै देखिए – ठगीको नाममा होस् वा भ्रष्टाचारीको नाममा । सहकारी अपराधहरू चालु नै छ । समाजमा आर्थिक अपराधहरूको कारण आर्थिक असमानता, गरिबी, रोजगारीको अभाव, समाजमा फैलिएको रोग–भोग वा धनी हुने अवसर तथा बढी पैसा कमाउने प्रवृत्ति आदि देखिएका छन् ।
समाजमा जहिलेसम्म उत्पादनका साधनहरू व्यापार, बैङ्क आदि निजीको सट्टा सामाजिकीकरण हुँदैन गरिब र धनी, लोभ–लालच, चोरी चालु नै रहनेछ । त्यस्तै ‘सहकारी संस्था’ को वर्तमान ऐन–कानुनमा ‘कृषि सहकारी संस्था’ र अन्य आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्थाहरूलाई ‘सहकारी’ शब्द प्रयोग गरी ती नाफा लिने जस्ता आर्थिक संस्थाहरूलाई निजी बैङ्क वा फाइनान्स कम्पनीमा लैजाँदैन वा ऐन–कानुनमा पूर्ण परिवर्तन गर्दैन तबसम्म समस्या समाधान हुने छैन ।
दुई, जबसम्म ‘कृषि सहकारी संस्था’ मा गरिब र मध्यम किसानहरूलाई मात्र सदस्यता दिने बन्दोबस्त हुँदैन तबसम्म वा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ बनाएसम्म आर्थिकरूपले, तुलनात्मकरूपले धनीहरू सहकारीमा पुँजी लगाउन र ‘सहकारी संस्था’ को कार्यकारी समितिमा बसेर करोडौँको बिनाधितो ऋण लिएर थप नाफा र बढी ब्याज आउने काममा लगानी गर्नेछन् ।
तेस्रो ‘कुटिर व्यवसाय सहकारी संस्था’, ‘स–साना घरेलु उद्योग सहकारी संस्था’ जस्ता निश्चित पँुजीसम्म लगानी गर्न पाउने बन्दोबस्त नगरेसम्म सहकारीको नामबाट मध्यम पुँजीपतिहरू पनि आफ्नो पुँजी लगानी गर्न र ऋण लिएर पुँजी निर्माण गरिरहने छन्; ‘गाई मारी बाघ पोस्ने’ काम चालु नै हुनेछ ।
चौथो, ‘कृषि सहकारी संस्था’ आफै समाजको र व्यक्तिको लक्ष्य र उद्देश्य होइन समाजका गरिब किसानहरूको खेतीपाती चालु राख्न सामन्त, जमिनदार, साहुकारजस्ता ब्याजमाराहरूको चङ्गुलबाट किसानहरूलाई मुक्त गर्न ‘कृषि सहकारीहरू स्थापना’ भएका हुन् । निजी खेतीपातीको ठाउँमा भारतमा जस्तो ठुल–ठुला चक्लाबन्दी पुँजीवादी खेती सुरु भएमा गरिब र किसानहरूको ‘खेती सहकारी संस्थाहरू’ लोप हुँदै जानेछन् र ती किसानहरू मजदुरको रूपमा फेरिनेछन् वा चीनमा जस्तो ठुला–ठुला राजकीय वा समाजवादी कलकारखाना ठुलो आकारको सरकारी वा कम्युनको खेती, नयाँ बस्ती विकास, बाटोघाटो आदि निर्माणपछि त्यहाँ किसानहरू मजदुरमा वा अन्य पेसामा फेरिनेछन् र कृषि सहकारी संस्था रहने छैनन् जसरी राम्रा र ठुला–ठुला विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि पुराना खालका स–साना प्राथमिक विद्यालयहरू रहेनन् ।
यसरी ‘सहकारी संस्था’ उद्देश्य वा लक्ष्य नभई गरिब किसान जनताको खेतीको काममा आर्थिक सघाउ गर्न बनेका ‘सहकारी संस्थाहरू’ आफै समाजवाद र साम्यवादजस्तो समाजको लक्ष्य होइन बरु माध्यम मात्र हो । काठमाडौँ (आजु वा लक्ष्यमा) पुग्न बस सेवालाई प्रयोग गर्छन् । काठमाडौँ पुगेपछि यात्रुहरू निश्चय पनि बसबाट झर्नेछन् ।
छैटौँ, ‘कृषि सहकारी संस्था’ नगरपालिका र गाउँपालिकाजस्तो ‘स्वायत्त संस्था’ र ‘राज्यबाट स्वतन्त्र’ संस्था होइन । ‘सहकारी संस्था’ एक राजनीतिक र सामाजिक संस्था नभई एक सानो खेतीपातीको निम्ति बनाइएको आर्थिक संस्था मात्रै हो ।
सातौँ, वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ प्रस्ट रूपले एक निजी बैङ्कजस्तै छ । जसको केन्द्रीय संस्थाहरूमध्ये बढी एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै शासक दलहरूको नियन्त्रणमा देखिन्छ । जसको रूपरेखा समाजवादी नभई पुँजीवादी हो ।
आठौँ, स–साना ‘सहकारी संस्था’ को रकम जिल्ला हुँदै केन्द्रीय सहकारीमा जम्मा भई अन्तमा ठुला–ठुला पुँजीवादी बैङ्कमा जम्मा हुन्छ र किसान जनताको बचत सामन्त र पँुजीपतिवर्गको हातमा पुग्छ । ती रकम चौधरी, राणाहरूको बैङ्कमा पुगी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुग्छ । नेपाली गाउँ र सहरका सहकारीहरूमा पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज पुग्छ, नाफा सबै ठुला–ठुला कम्पनीले खान्छन् ।
यसकारण, सहकारीबारे सरकार पहिले प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । वर्तमान सहकारीको ऐन–कानुन बनाउने सबै तथा कथित व्यक्तिहरूलाई जनताको अगाडि ल्याएर छलफल गराउन आवश्यक छ ।