कर्णाली प्रदेशको कमजोर शैक्षिक अवस्थाः प्रम के गर्दै छन् ?

कर्णाली प्रदेशमा नमुना भनिएका सामुदायिक विद्यालयको नतिजाले ती नै तहका सरकारलाई लज्जित पारेको हुनुपर्दछ । सरकारले कर्णालीका ३७ सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना घोषणा ग¥यो । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको नमुना विद्यालय जनज्योति माविबाट गतवर्ष एसईई दिएका १०३ विद्यार्थीमध्ये ७ जना, जनता माविका ७४ मध्ये ११ जना, आदर्श माविका १२१ मध्ये २५ जना, नेपाल राष्ट्रिय माविका १२६ मध्ये २५ जना, जन माविका २४८ मध्ये १९१, अमरज्योति माविका ३८३ मध्ये १३८ जनामात्रै उत्तीर्ण भए ।
दैलेखको चामुण्डा माविका ६० मध्ये ४ जना, हिमालय माविका ६३ मध्ये ७ जना, विजया माविका १७७ मध्ये २४ जना, भैरव माविका ६२ मध्ये २९ जना, त्रिभुवन माविका १३८ मध्ये ५६ जनामात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । गत वर्षको एसईई परीक्षामा देशभरीका ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेशबाट मात्रै ५८ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए ।
गत वर्ष कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६१ विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएकोमा १४ हजार ६ सय ७७ जनामात्रै उत्तीर्ण भए । परीक्षा दिलाएका ७३० मध्ये ४६ विद्यालयको नतिजा शून्य रह्यो । गत वर्षको एसईई परीक्षामा दैलेखका ८२.६९ प्रतिशत, सुर्खेतका ६६.४९ प्रतिशत, कालीकोटका ६१.६५ प्रतिशत, डोल्पाका ५७.२०प्रतिशत, मुगुका ५६.९७प्रतिशत, हुम्लाका ५३.८१ प्रतिशत, सल्यानका ५०.८५ प्रतिशत, जुम्लाका ४९.३१ प्रतिशत, जाजरकोटका ४४.५७ प्रतिशत र रुकुम पश्चिमका ३५.७८ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए ।
सङ्घीय सरकारको बेवास्ताको कारण एसईईको नतिजा कमजोर भएको प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आरोप हो । स्थानीय तहलाई शिक्षकहरूको तलब बाँड्ने काम मात्र गराउँदा नतिजा कमजोर भएको गाउँअध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखहरूको भनाइ रहेको छ ।
कर्णालीका ३ हजार २६ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १ हजार २ सय विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । सरकारले विद्यालय खोल्न स्वीकृति त दिन्छ तर आवश्यक शिक्षक दरबन्दी दिँदैन । जसको कारण ४० प्रतिशत विद्यालय राहत, स्थानीय स्रोत र निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । आधारभूत तहमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले रिक्त दरबन्दीमा पनि शिक्षक नियुक्ती गर्न सकेको छैन । कर्णालीमा आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–५) मा ६४४, कक्षा ६–८ मा २ हजार ६९९, माविमा १ हजार ७४९ र उमाविमा ४५७ दरबन्दी अपुग हुँदा पनि सङ्घीय सरकार चुप बस्नु शैक्षिकस्तर कमजोर पार्ने कुनियत नै हो ।
कर्णाली पुग्ने जो कोहीलाई गोठ हो कि विद्यालय छुट्याउन गाह्रो भएको अनुभव छ । पानी चुहिएको छाना, भित्ता चर्किएको भवन, डेक्सबेन्च र झ्याल ढोकाको खापा नभएको कक्षाकोठा, बिजुली बत्ती नभएको अँध्यारो र जीर्ण भवनमा बसेर कर्णालीका विद्यार्थीले कसरी शिक्षा हासिल गर्लान् ? तन–मन एक गरेर शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने विद्यार्थीले शौचालय र खानेपानी खोज्न टाढा जानुपर्दाको पीडा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूले कहिले बुझ्ने ?
कर्णाली प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएर पनि सरकारको अकर्मन्यताको कारण गरिब भएर बाँच्न बाध्य छ । जल, जल, जमिनको सही उपयोग नहुँदा बर्सेनि लाखौँ जनता भारतमा कामका लागि जान बाध्य छन् । आमाबुबा काममा जाँदा छोराछोरी पनि साथमा लैजाने बाध्यताले उनीहरूको पढाइ बिग्रिँदै छ । देशको सन्तुलित विकास नहुँदा बसाइँसराइ बढिरहेको छ । यसले गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ । कर्णालीमा धेरै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू के गर्दै छन् ?