सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक

काठमाडौ, चैत ७ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व
(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा संशोधन राख्दै भन्नुभयो, “करोडौँ नेपाली युवालाई रोजगारीको नाममा विदेश पठाई अर्बौँ ठगी गराएर न आर्थिक कार्यविधि पूरा हुन्छ न वित्तीय उत्तरदायित्व । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आर्थिक कार्यविधिमा संलग्न गराउन र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गराउन विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।”
त्यस्तै निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा संशोधन राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको शिर उँचो पार्न आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहित निजी क्षेत्रमा रहेका उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण नगरेसम्म ऐनको दफा परिवर्तन गर्दैमा केही हुनेछैन । विदेशी पुँजीसमेत लगानी भएको ठुल्ठुला निजी उद्योग र व्यापार राष्ट्रीयकरण गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय कायम गर्नु आवश्यक छ ।”
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा संशोधन पेस गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो । तर, यो विधेयकमा विदेशी पुँजी र ऋण ल्याउने उल्लेख छ । के अब एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट पुष्पलालजीको तस्बिर हटाउँदै छ ?”