आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्नेहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेलगत्तै प्रतिक्रियावादी भए

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार (चैत ७ गते) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि भएको दफावार छलफलमा संशोधन पेस गर्नुभयो । सांसद सुवालले संशोधन पेस गर्दा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरेर सबै नेपालीलाई आर्थिक कार्यविधिमा संलग्न गराई वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गराउने प्रावधान विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख हुनु जरूरी छ ।
अर्बौँ रूपैयाँ ठगी गराएर झन्डै करोडौँ नेपाली युवालाई रोजगारीको नाममा विदेश पठाएर आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम हुनेछैन । आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वको लागि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरूरी छ भने नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगरिएको कारण सिराहा र सप्तरीमा दलितविरूद्ध घटना घटेको हो । सिराहामा दलितको घरमा डोजर चलाएर उठीबास गराउने काम सामन्तवादको अवशेष हो । गणतन्त्रमा निर्वाचित राजाहरूको उदय भएपछि गरिबवर्गलाई थप पीडा भइरहेको छ । बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता सामन्तवर्ग यथावत रहनुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जवाफदेही हुन् । झन्डावाल गाडीमा हिँड्नेहरूले दलितलाई दिइएको पीडाको जवाफ दिनु आवश्यक छ ।
संसद्मा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेअनुसारको योजना बजेटमा समावेश गरिएमात्र आर्थिक कार्यविधि सन्तुलित हुनेछ । योजना आयोगले बढीमा ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजनाको स्रोत र खर्चको सीमा सुनिश्चित गरी एक आ.व.को योजना ६ महिनाअघि नै तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हाम्रो देशको आन्तरिक स्रोतअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । विदेशी ऋणको भरमा योजना बनाउनुहुन्न । हातहतियार उत्पादन गरी नाफा कुम्ल्याउने देशसँग अनुदान वा सहयोग र सहुलियत ऋण लिनु उचित होइन ।
नाटो देशले इजरायल र युक्रेनमा हतियार पठाएर प्यालेस्टिन र रुसविरूद्ध बमबारी गर्न लगायो । नाटो देशसँग अनुदान र ऋण लिनु बमबारीको समर्थन गर्नुजस्तै हो ।
सरकार र योजना आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरको योजना स्थानीय पालिकालाई नै गराउनु पर्दछ । मन्त्रालयले मनलागी योजना समावेश गर्नुहुन्न ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका निजी संरचना पुनःनिर्माण गर्न आर्थिक सहयोग र सहुलियत ऋणको अङ्क बढाएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकाका टोलटोलमा भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरू अहिले पनि पुनःनिर्माण भएका छैनन् ।
सरकारले आन्तरिक आम्दानीको ३० प्रतिशत चालु खर्च र ७० प्रतिशत विकास बजेटमा विनियोजन गर्नु गराउनु आवश्यक छ । कर्मचारीको तलब बढाउनुभन्दा जीवन धान्न सकिने गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नु उचित हुनेछ ।
उद्योग–व्यापारको क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र मुनाफा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माणमा खर्च गराउनु आवश्यक छ । उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई योजना जिम्मा लगाउन नपाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । सङ्घीय योजनाहरू हेभि इक्विपमेन्ट डिभिजनमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्छ । स्रोत सुनिश्चित नभए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित १८ हजार योजना बनाउने मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टीहरू सरकारमा पटक पटक पुगे पनि माक्र्सवादी दृष्टिकोणलाई बेवास्ता गरेको हुँदा यो दुर्गति भएको हो । जनताको निम्ति आन्दोलन गरेर जेलनेल भोगेको दाबी गरेका शासक दलका नेताहरू ‘गुलियो पोतेको चास्नी’ मा फसेका छन् । सिंहदरबारको कुर्सीमा नपुगेसम्म आफूलाई खुब क्रान्तिकारी ठान्नेहरू सिंहदरबारमा पुगेलगत्तै घोर प्रतिक्रियावादी हुनु नै देश र जनतालाई दुःख हुनुको कारण हो ।