प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आ–आफ्नो जिल्लामा बसोबास गरे देशमा आर्थिक र व्यवसायिक वातावरण हुने

सर्वसाधारण जनताको हितको लागि उद्योग–व्यापारमा १० प्रतिशत मात्र मुनाफा लिन पाउने विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य अचाक्लि बढ्नुमा सरकार र उद्योगीबिच कमिसनको मोलमोलाइ भएको हुनसक्ने जनताको आरोप छ । यसबारे अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनु हुन्न । सरकारले उद्योग–व्यापार नगर्ने र निजी क्षेत्रले मात्र गर्ने भए सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको औचित्य के होला ? जनताको सेवा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट हुनु जरुरी छ ।
राजस्व न्यायाधीकरणमा सरकारमा गएका पार्टीको सदस्यता दिलाएर न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु उचित होइन । निजी कम्पनीले लगानी गर्न पाउने पुँजीको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ । वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्न निजी बैङ्कहरू सरकारको मातहत ल्याइनुपर्दछ । २०७३ सालको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार घना बस्तीबिचमा परेका प्रदूषण फाल्ने काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका औद्योगिक क्षेत्रहरू ६ महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा सरकारी स्रोत र साधन ठुलठुला उद्योगी र व्यापारी तथा विदेशी पुँजी लगानी गर्नेलाई बहालमा दिनु ‘गाई मारी बाघ पोस्नु’ जस्तै हुने भएकोले यो प्रावधान विधेयकबाट हटाउनु जरुरी छ ।
नेपालीको उद्योग–व्यापारमा विदेशीको लगानी र ऋणले देश नवउपनिवेश बन्ने खतरा छ । निजी कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वतः सरकारी हुने र हडबन्दी बढीको त्यस्तो जग्गा कम्पनीले धितो राख्न नपाउने उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आ–आफ्नो जिल्लाभित्र मात्रै बसाइँसराइ हुन पाउने प्रावधान जरुरी छ । गाउँका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू आ–आफ्नै जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्नु आवश्यक छ । प्रम र मन्त्रीहरू सहरमा बसाइँसराइ गर्ने र जनतालाई गाउँमा बसोबास गराएर आर्थिक वातावरण बन्ने छैैन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेको पुँजीवादी अथवा व्यक्तिवादी विचारधारा संशोधनवाद हो । यो विधेयकले त्यही संशोधनवादकोे प्रतिनिधित्व गर्छ । पुष्पलालजीले माक्र्स र एङ्गेल्सले लेख्नुभएको कम्युनिस्ट घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो । यो अनुवादको भूमिकामा उहाँले भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध गर्नुभएको छ । यो विधेयकमा एमालेका अर्थमन्त्रीले विदेशी पुँजी र ऋण लिने प्रावधान राखेको पुष्पलालजीको अभिव्यक्तिको विरुद्ध छ ।
२००८÷००९ सालको किसान आन्दोलनलाई दबाउन तराईका शोषक सामन्तले भारतसँग मिलेर हिन्दुस्तानको सिमानामा सेना राख्न लगाएका थिए । पुष्पलालजीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई उदार पुँजी र विदेशी पुँजीको सेवा गर्नेको रूपमा लिनुभएको हो । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेको अर्थमन्त्रीले पुष्पलालजीको भावनाविपरीत विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो । के अब एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालयबाट पुष्पलालजीको तस्बिर हटाउँदै छ ?
बेलायतको श्रमिक पार्टीले सरकारमा नजाँदासम्म मजदुरहरूको पार्टी दाबी गर्दथ्यो । सरकारमा गएपछि पुँजीपतिवर्गको पार्टीमा परिणत भयो । नेपालमा पनि एमाले ०५१ सालमा सरकारमा नगएसम्म कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्दै थियो† सरकारमा गएपछि काङ्ग्रेसजस्तै बन्यो ।
दास समाजलाई तुलनात्मकरूपले अगाडि बढेको सामन्तवादले पराजित ग¥यो । उद्योग र व्यापारको विकास गर्दै पुँजीवादले ¥हासोन्मुख सामन्तवादलाई पराजित ग¥यो । पुँजीवादले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई यथावत राख्न ऋण सहायता, हातहतियार बेचबिखनजस्ता अनेक जटिल उपाय प्रयोग गर्दै छ । तर पनि यसको आयु लम्बिँदैन । कतिपय देशमा सबैको हित हेर्ने समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढेको यथार्थलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणको लागि सामाजिकीकरण नै जरुरी छ । यसले मात्र देश अगाडि बढ्ने छ ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत ७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ को दफावार छलफलमा आफ्नो संशोधन पेस गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)