‘स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु सङ्घीयताको भावना र सिद्धान्तविपरीत छ’

सङ्घीयता समाजवाद होइन राज्य संरचना मात्रै हो । देशमा सङ्घीयताबारे कुरा उठ्दा केही राजनैतिक दलहरूले सङ्घीयता नै समाजवादजस्तो प्रचारप्रसार गरेका थिए । अहिले नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संरचनाभित्र रहेर समाजवाद प्राप्तिको लागि अघि बढ्नु नै संविधानले देखाएको बाटो हो । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हो । हामी राजनैतिक दलहरू संविधानले देखाएको समाजवादप्रति कति इमानदार छौँ ? समाजवाद संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राजनैतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता हो ।
नेपालमा सङ्घीयताको विषय उठेदेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा नेपालजस्तो सानो देशमा सङ्घीयता आवश्यक नहुने विचार राख्दै आएको थियो । सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेमकिपाको त्यो विचार अहिले झन्झन् सान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भयो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहले सधैँ सङ्घकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि सङ्घ सरकारसँग सङ्घर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ । देशका सबै क्षेत्र केन्द्रले हेर्न नसक्ने भएकैले सङ्घीयताको कुरा उठेको हो । हाम्रा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमा अझै एकात्मक सोचको अन्त्य भएको छैन । बेला–बेलामा हाम्रा सरकार प्रमुखहरू नै प्रदेश र स्थानीय तहहरू सङ्घका एकाइमात्र हुन् भन्ने गर्नु हुन्छ । यसलाई शासकहरूमा रहेको एकात्मक सोच र चिन्तनको उदाहरण भन्न सकिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए जनताले छिटो छरितो सेवा पाउनेछन् । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू जस्तै ः– कृषि, वन, भूमिसुधार, पुरातत्व, खानेपानी, नगर विकासजस्ता कार्यालयहरू कायमै छन् । यसले कामको दोहोरो र तेहोरोपन हुनुका साथै राज्यको खर्च बढ्न गएको छ ।
शिक्षामा मावि तह (कक्षा १२) सम्म संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ । तर, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दै छ । तलब खुवाउने स्थानीय तह शिक्षकको नियन्त्रण सङ्घले गर्ने यो गलत छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ खारेज गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्षमा पनि अहिलेसम्म शिक्षा, वन, प्रहरी, कर्मचारी ऐनहरू पुरानै कार्यान्वयन भइरहेको छ । समयानुकूल कानुनहरू निर्माण हुनु आवश्यक छ ।
२–४ लाख रूपैयाँका आयोजनाहरू पनि सङ्घ र प्रदेशले बनाउँछन् भने नेपालमा कस्तो सङ्घीयता लागु गर्न खोजिएको हो ? रु. ५ करोडसम्म स्थानीय तह, ५ देखि २५ करोडसम्म प्रदेश र ठुलठुला आयोजनामात्र सङ्घले हेर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले दिने समानीकरण अनुदान हरेक वर्ष घटाउँदै लगेको छ । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने बजेट हो । सशर्त अनुदानमा स्थानीय तहको त्यति भूमिका हुँदैन । यसर्थ, सशर्त बजेट घटाउँदै क्रमशः समानीकरण अनुदान बढाउँदै लानु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु सङ्घीयताको सिद्धान्त र भावनाविपरीत छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले कार्यकारी अधिकृतबाहेक सबै कर्मचारी स्थानीय तहले भर्ना, स्थायी, अस्थायी, बढुवा र सुविधा दिने अधिकार प्रदान गरेको थियो । अहिले सबै कर्मचारी प्रदेशअन्तर्गत लगेको छ । सङ्घको अधिकार प्रदेशसम्म मात्र पु¥याइएको छ । कर्मचारी भर्नासम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि प्रतिगामी छ । कर्मचारी भर्नाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ ।
नेपाललाई १० वर्षमा स्वीट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ भन्नेहरू पनि देखियो । हो, स्वीट्जरल्यान्ड आकारमा सानो देश हो । त्यसलाई विश्वमा सङ्घीयताको सफल उदाहरण पनि मानिन्छ । त्यहाँ नेपालमा जस्तो सांसदहरू पेसेवर हुँदैनन् । सांसदहरू कुनै न कुनै पेसामा संलग्न भएकै हुन्छ । त्यहाँ राजनीतिलाई आंशिक कामको रूपमा मात्र लिइन्छ । संसद् अधिवेशन चलुञ्जेल राजधानीमा बस्ने र खान बस्न सरकारले नै मिलाइएको हुन्छ । संसद् अधिवेशन समाप्त भएपछि पुनः सबै सांसदहरू आ–आफ्नै काममा फर्किने गर्छन् । त्यहाँ राष्ट्रपतिसहित ७ जनामात्र मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्यलाई निकै कममात्र आर्थिक भार पर्ने गर्छ । तर, नेपालमा भने झन्डै १०० मन्त्रीहरू र ८०० भन्दा बढी सांसदहरू छन् । देशको राजस्वले सांसदहरूको सेवा सुविधा पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भक्तपुर नपाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहाँ ७७ जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । भक्तपुर नपाले शिशुस्याहार केन्द्रदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको कक्षासम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले विधेयक पारित गरिदिएको खण्डमा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गर्दै छ । हाम्रा मन्त्रीहरू स्थानीय निकायलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कानुनमा व्यवस्था नभएको बहाना देखाएर विधेयक अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् । भनपाले जस्तै बाँकी ७५२ स्थानीय तहले पनि विश्वविद्यालयको माग गरे के गर्ने भनी उहाँहरू चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । अरु पालिकाहरूले पनि विश्वविद्यालय चलाएमा त्यो झन् राम्रो हो । सक्षम पालिकाहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजेमा सरकारले किन आपत्ति गर्ने ? कानुनै बनाएर सक्षम पालिकाहरूलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहिआएको छ ।
अहिले जिल्ला समन्वय समितिसँग न कार्यकारी अधिकार छ न वित्तीय अधिकार नै छ । त्यस्ता संस्थाहरू राखिरहनुको कुनै औचित्य छैन । सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गर्न पनि सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले वाग्मती प्रदेश सुशासन केन्द्रले चैत ९ गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरमा आयोजित सङ्घीयता सबलीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहका सवालहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)