स्वच्छ न्यायको निम्ति न्यायाधीश र वकिलबिच अन्तरक्रिया जरुरी

काठमाडौँ, १८ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभयो । छलफलको क्रममा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद संशोधन विधेयक, २०८१ मा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु ।
केही कानुन व्यवसायीले ‘न्यायालय माफियाको कब्जामा परेको, वकिल घुस खुवाउँछन्, न्यायाधीश घुस खान्छन्’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । यसबारे मन्त्रीहरूले सदनमा स्पष्ट पार्नु जरूरी छ । सरकारमा गएकाहरूले आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दा फैसला गराउने अवस्था रहेसम्म न्यायालय स्वच्छ हुनेछैन ।
जनतालाई स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न जिल्ला–जिल्लामा न्यायाधीश र वकिलबिच बरोबर छलफल र अन्तरक्रिया हुने कानुनी बन्दोबस्त जरूरी छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विषयमा जनतालाई सचेत बनाउने लेख, रचना, पुस्तक प्रकाशित गरेको वकिललाई वरिष्ठ कानुन व्यवसायीमा पदोन्नति गर्नु उपयुक्त हुनेछ । देशको सिमाना मिचिँदा एउटा मुद्दा नलड्ने वकिलहरू कसरी वरिष्ठ होलान् ? वरिष्ठताको निम्ति सार्वजनिक महत्वका विषयमा वकिलले बहस गरेको मापदण्ड बनाउनु जरूरी छ ।
कानुनी विषय अध्ययन गराउने कलेजहरू निजी क्षेत्रमा सञ्चालन गराइँदा सर्वसाधारण जनताको लागि कानुन विषय अध्ययन महँगो भयो । सरकारले जिल्ला जिल्लामा सस्तो र सुलभरूपमा कानुन विषय अध्ययन गर्न पाउने कलेजहरू सञ्चालन गर्नु जरूरी छ ।
नेपाल कानुन परिषद्ले कानुन विषय अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थालाई अनुगमन गरी सुझाव दिनु उपयुक्त हुनेछ । तर, त्यस्ता शिक्षण संस्थाको मान्यता खारेज गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु उपयुक्त छैन । कानुनका कलेजहरूमा गुणस्तर कायम गराउने काम सम्बन्धित विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिनु जरूरी छ ।
न्याय क्षेत्रलाई माफियामुक्त बनाउन र समाजमा अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालीको तोकिएको सीमाभन्दा बढी निजी सम्पत्ति राख्ने बन्दोबस्त खारेज गरी त्यस्ता सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । निजी सम्पत्तिको पद्धतिले समाजलाई छिन्नभिन्न पारेर मानिसलाई एकअर्काको दुश्मन बनाउने, द्वेष पैदा गर्ने असत्य, धोका र घृणा उत्पन्न गर्नेछ । केही मानिसको स्वार्थ र लोभको हितमा न्याय भइरहेको आम जनताको गुनासो छ । सरकारको रकम खाएर नअघाएका घमण्डीहरू बजार, गल्ली, सहरमा घुम्न नसक्ने न्याय प्रणाली हुनु आवश्यक छ ।
आयोगहरूका पदाधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति गरिनु उपयुक्त हुने
सांसद सुवालले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो विचार राख्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –
राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिवेदनसहित आएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ मा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :
संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिको निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिहरू परिवर्तन हुने र आफ्नो अनुकूलका नियुक्ति हुने वर्तमान अवस्थाले देश र जनताको सेवा भइरहेको छैन । संवैधानिक आयोगहरूको काम वर्षको एकपल्ट ३०–४० पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गर्नेमात्र हो र ? प्रतिवेदन पनि खासै अनुसन्धानमूलक भएन । भाषा आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग लगायतका आयोगहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट चुनाव गराएर अध्यक्ष र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा प्रभावकारी हुनेछ । शासक दलहरूबिच संवैधानिक आयोगहरूको भागबन्डा भइरहेको देश र जनताको हितमा छैन ।
लगानी बोर्डका पदाधिकारी, गभर्नर, राजदूत एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार दोहो¥याउनुपर्ने किन ? प्रम र मन्त्री रिझाउने र पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई किन नियुक्ति गर्ने ?
देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ । महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूसमेत सम्बन्धित क्षेत्रबाटै निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ तर मानव अधिकार कतै बहाली छैन । यसबारे संसद् र सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।