आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !

नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्या कामदार वर्गको साझा दबु हो । यतिबेला नेपालमा ७० प्रतिशत जनतालाई जीवन निर्वाहमा कठिन भएको र महँगी ४० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । नेपालको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत नेपालीले देश गलत बाटोतर्फ गइरहेको बताएको पनि सार्वजनिक भयो । सरकारमा पुगेकाहरू कामदार वर्गको नभएको पुष्टि भयो ।
युरोपका बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, इटाली, नेदरल्यान्ड, अल्बानिया, पोर्चुगल, बेल्जियम, आयरलैन्ड, ग्रीस आदि देशमा पनि महँगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका विषयहरू उठाएर सडक आन्दोलन भइरहेका छन् । देश र जनताको समस्या समाधान नहुनुमा शासकहरू नै दोषी हुन् ।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ त्सेतुङ्गको भनाइ उल्लेख गर्दै अघि एक वक्ताले यो दबुमा ‘माओवादी साहित्य’ भन्नुभयो । चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङ्गले आफूले अध्ययन गरेको माक्र्सवाद–लेनिनवादको सार माओ त्सेतुङ्ग विचारधारा भएको बताउनुभएको हो । यसकारण हामीले ‘माओवादी साहित्य’ भन्नु उपयुक्त होइन, माओ त्सेतुङ्ग विचारधारासँग सम्बन्धित साहित्य भन्नु आवश्यक छ ।
‘भारतको नक्सलवादी आन्दोलन’ पनि यहाँ उच्चारण गरियो । हामीले नक्सलवादी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्दा जनतालाई राम्रोसँग शिक्षित र सङ्गठित नगरिएको त्यो आन्दोलन ‘व्यक्ति हत्या’ मा टुङ्गिएको थाहा पायौँ । नेमकिपाले व्यापक जनतालाई शिक्षित र सङ्गठित गरेर देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने विचारलाई अघि बढाउँदै आएको हो ।
किसान आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, भारतीय विस्तारवाद र संरा अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन अघि बढाउँदै नेमकिपा जनताको सेवामा समर्पित हुँदै आएको छ । तत्कालीन भक्तपुर नगर पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको पार्टीका साथीहरूले पार्टीको विचारअनुसार निमावि तह कक्षा ६ र ७ मा निःशुल्क व्यवस्था गर्नुभएको हो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले प्रतिनिधिसभामा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गराउने विधेयक र उपभोक्ता हक हित संरक्षण विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनु हो । शासक दलहरूले २०४७ सालमा नेपालका नदीहरू भारतको साझा हुने सम्झौता गरेको विरोधमा नेमकिपाले भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल जुलुस ग¥यो भने संसद्मा पनि विरोध ग¥यो ।
पार्टीका अध्यक्षज्यूले २०५४ सालयता ‘एक घर एक स्नातक’ भक्तपुरबाट सुरु गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । ततपश्चात् ख्वप कलेज र अन्य कलेजहरू स्थापना भए । अहिले भक्तपुरमा ‘एक घर एक स्नातक’ त भयो नै ‘एक घर एक स्नातकोत्तर’ पनि भयो भने दर्शनशास्त्री (पीएचडी) उपाधी प्राप्त गरेकाहरू पनि बढ्दो छ । वडा वडामा शिशु स्याहार केन्द्र पनि बढ्दै छ ।
भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ तर सरकारहरूले यससम्बन्धी विधेयक अघि बढाएनन् । २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म देशमा प्रतिगामी सरकार बने । नेमकिपासमेतको नेतृत्वमा प्रतिगमनको विरोधमा आन्दोलन उठ्यो । नेमकिपाले जनताको पक्षमा संविधान बनाउन २०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्म सडक र संविधानसभामा सङ्घर्ष ग¥यो । त्यसअवधिमा शासक दलहरूले जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिने कानुन बनाए । नेमकिपाले देशघाती नागरिकता विधेयक खारेज गराउन सडक र संसद्मा सङ्घर्ष ग¥यो । यो सङ्घर्ष चालु छ ।
संविधान निर्माणको बेला नेमकिपाले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, हिमाल–पहाड–तराई समावेश प्रदेशको संरचनालगायत देश र जनताको हितमा ७०–८० बुँदा संशोधन पेश ग¥यो तर शासक दलहरूले एक स्वरमा नेमकिपाको सुझावलाई अस्वीकार गरे । त्यसैको परिणाम अहिले नेपालमा सङ्कट थपिँदै आएको हो ।
शासक वर्गले नेपालको जल, जङ्गल, जमिन, खनिज सबै विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई दिने लगानी बोर्ड ऐन पारित ग¥यो । यसमा नेमकिपाले विपक्षमा मत दियो । शासक दलहरूले माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला–१, तिला–२, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौँथो, पश्चिम सेती, सेती १, फुकोट कर्णाली, चिसापानी कर्णालीलगायत नदीका जलविद्युत् परियोजनाहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई कब्जा गराए । नेमकिपाले यी सम्झौताहरूको पनि विरोध गर्दै छ ।
शासक दलहरूले संविधानमा उल्लेख ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ सम्बन्धी एउटा पनि कानुन बनाएनन् । यसविपरीत नेपालको स्रोत साधन मुठ्ठीभर व्यक्तिको कब्जामा पुग्ने कानुन बनाए । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने, यसको योजनामा भारत सरकारको समर्थन जरुरी हुने, बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तानेर नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने, एमसीसी सम्झौताअनुसारका योजनामा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने, मुद्दा भएमा अमेरिकी अदालतमा मात्र चल्नेलगायत देशघाती बुँदा शर्त भएको हुँदा नेमकिपाले यो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने आवाज सडक एवम् संसदमा उठाउँदै आएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको २०७९ सालको चुनावयता नयाँ दाबी गरेका पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि संसद्मा पुगे तर उनीहरू पुरानै पार्टीको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बने । उनीहरू गृहमन्त्री भई नेपाली युवालाई पर्यटक प्रवेशाज्ञामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाए र यसबाट करोडौँ कुम्ल्याएको त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको हो । त्यतिबेला भारतीय राजदूतलाई एक होटलमा भेटेपछि नयाँ भन्नेहरूले नेपाललाई भुटान वा सिक्किमजस्तै भारतकै प्रदेश बनाएर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बताएको पनि सार्वजनिक भएकै हो । अहिले अर्थमन्त्री बनेकाले त्यसबेला संसद्मा दक्षिण अमेरिकामा ‘मुनरो डक्ट्रिन’ जस्तै दक्षिण एसियामा ‘मोदी डक्ट्रिन’ स्वाभाविक हुने बोलेका थिए । यसकारण नयाँ भन्नेहरू देशभक्त होइनन् । यतिखेर नयाँ भन्नेहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगेर ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्न पुगे । खुला सिमानामा भारतीय सुरक्षा बलबाट नेपालीहरूलाई कुटपिट, लुटपाट भइरहेको र देशको सीमा अतिक्रमण गरिरहेकोलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव हुनु अगाडि नै ‘पेट्रोल बम लिएर आउनू’, ‘निर्णायक आन्दोलन गर्ने’ आदि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका को को हुन् यसबारे तत्कालीन सरकारमा बसेका एमाले र नेका बोलेका छैनन् । भदौ २३ गतेको घटनामा निहत्थाको मृत्यु भयो तर उनीहरूलाई आन्दोलनमा बोलाउन दुरुत्साहन गर्ने र मराउने को को हुन् यसबारे पनि त्यसबेला सरकारमा रहेकाहरू बोलेका छैनन् । भदौ २३ गते बेलुका तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए तर तत्काल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्ति गरिएन । भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री ओलीको पनि राजीनामा मागियो । त्यसबेला ओलीले राजीनामा नदिने अडान राखे । तर, अपराह्न १ः३० बजे देशभरि झैँ आगजनी गरिएपछि ओली सेनालाई राजीनामा छोडेर सैनिक हेलिकप्टरमै १२ दिन बेपत्ता भए । यसरी ३५ वर्षयता पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका शासक दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा नगरेको सेना, प्रहरी, गुप्तचर, निजामति कर्मचारीलाई आफ्नो मातहतमा राख्न नसकेको हुँदा गतवर्ष भदौ २३ र २४ को उपद्रव मच्चाउनेहरूलाई मौका मिलेको पुष्टि भयो ।
संरा अमेरिकी खोज पत्रकार किट क्लारेनवर्गले ‘दि ग्रेजोन’ सञ्चार माध्यममा नेपालमा उपद्रव मच्चाउन ८–१० वर्ष अगाडिदेखि नै संरा अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर संस्था सीआईएअन्तर्गतका नेड, आइआरआई, सीईपीपीएस, एनडीआईलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत करोडौँ डलर पठाई ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममको नाममा तोडफोड र आगजनी समेतको तालिम दिएको खुलासा गरे । अहिले संसद्मा पुगेका कतिपयको नाम ‘दि ग्रेजोन’ मा उल्लेख भएको सार्वजनिक भयो । तर, उनीहरूले यसको खण्डन गरेनन् । एक विश्लेषकले देश जलाउनेहरूको सात पुस्तासम्म पिरोलिने र मुक्ति नपाउने पनि उल्लेख गरेको बाहिरियो ।
संरा अमेरिकी सरकारले इराक र लिवियामा राष्ट्रपतिहरूको हत्या गरी तेल कव्जा ग¥यो । प्यालेस्टिनी जनताको आमसंहार गरी तेल कब्जा ग¥यो, भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मादुरो दम्पत्तिलाई अपहरण गरी तेल कब्जा ग¥यो, युक्रेनको दुर्लभ खनिज कब्जा गर्न रुसविरुद्ध आक्रमण गरायो तर रुसले आफ्नो छिमेकी युक्रेनको दुर्लभ खनिज कब्जा गर्न नदिने अडान लियो । दुर्लभ खनिज कब्जा गर्न नपाउने भएपछि संरा अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग नगर्ने बतायो । जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई संरा अमेरिकी सहयोग नहुने भए युरोपेली देशबाट सहयोग हुनुपर्ने, त्यसो नभए युक्रेनका मानिसहरूलाई युरोपका देशहरूमा शरणार्थी बनाएर पठाउने ‘घुर्की’ देखाएको सार्वजनिक भयो । अर्काको भरमा देश ध्वंस पारी सरकारमा पुगेकाहरू जेलेन्स्कीकै अवस्थामा पुग्ने पनि सत्य हो ।
यतिबेला संरा अमेरिकी सरकारले इरानमा आक्रमण गर्न ‘आमा बम’ (ःयतजभच द्ययmद) आक्रमण गर्ने दाबी ग¥यो भने इरानले विश्वमै सङ्कट हुने गरी प्रतिरोध गर्ने भनी हतियार प्रदर्शनसमेत ग¥यो । विश्वका न्यायप्रेमी जनताले हतियार उत्पादन र बिक्री तथा युद्धको विरोध गरी संरा अमेरिकी सरकारको खबरदारी गर्दै छन् । हतियार र युद्धमा भइरहेको खर्बौँ डलर मानव जातिको हितमा खर्च गराउनुपर्ने विषय नेमकिपाले उठाउँदै आएको छ ।
(भक्तपुरको गोमारी, याता टोलमा कात्तिक ६ र ७ गते सम्पन्न ४६ औँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्यामा कार्तिक ७ गते प्रेम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सारःसं)