काठमाडौँ केन्द्रित बजेटलाई देशको सन्तुलित विकासमा लगाउनु जरुरी

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने योजना बनाउनु जरुरी छ । एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेकोलाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले शैक्षिक योजना बनाउनु जरुरी छ ।
जिल्लाका घर–घरमा सडक पुग्यो तर बसोबास सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा केन्द्रित भइरहेको छ । प्रम, मन्त्री र सांसदहरू आ–आफ्नो जिल्लाभित्र मात्र बसाइँसराइ गर्न पाउने कानुन बनाउनु जरुरी छ । स्वीट्जरलैन्डको सङ्घ राज्यलाई नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँ एउटा प्रदेशका मानिस अर्को प्रदेशमा बसाइँसराइ गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास केन्द्रित गरिएकै कारण दशौँ खर्ब रुपैयाँ ऋण पर्ने मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने, चक्रपथ चौडा गर्ने, फ्लाइओभर बनाउने, द्रुतमार्ग बनाउनेलगायत आयोजना यहाँ बनाउनु परेको हो । त्यो बजेटले देशभरिका गाउँ गाउँमा विकास पु¥याउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको सन्तुलित विकास हुने योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
२०७२ सालको गोर्खा केन्द्रबिन्दु र केही महिनाअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दुको भूकम्पबाट क्षति भएका काठमाडौँ उपत्यकाका पुरानो बस्ती र नेपालको पश्चिम पहाडका बस्तीहरू पुनः निर्माणको लागि आवश्यक अनुदान र सहुलियत ब्याजदरको ऋणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । भक्तपुरको नीलबाराही र चाँगुनारायण मन्दिर वरिपरी बालुवा र माटो निकालिएको हुँदा पहिरो गएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले यी सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने र नगरकोटको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन समेत योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
दाल, चामल, तरकारी र फलफूलसमेत भारतबाट महँगोमा किनेर नेपाली जनतालाई अब बचाउन मुश्किल हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना तयार गर्नु जरुरी छ । चीनसँग खरिद गरिएको मल वर्षदिनदेखि तातोपानी भन्सारमा अलपत्र पार्नेहरूलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ । सरकारले कार्यान्वयन नहुने योजना बनाउने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ । जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा उठाएका योजना मात्र योजना आयोगले समावेश गर्नु प्रजातान्त्रिक एवम् व्यावहारिक हुनेछ ।
कृषि विकास र गरिबी निवारणमा चीनको उदाहरण प्रेरणाको स्रोत हुनेछ । भारतको भन्दा चीनको धान उत्पादन दुई गुणा, सौर्य ऊर्जा ६ गुणा, विदेशी व्यापार ६ गुणा, औसत वयस्क धन १३ गुणा, ई–व्यापार २० गुणा, मोबाइल इन्टरनेटको गति ९ गुणा बढी छ । यसकारण नेपालका योजनविद्हरूलाई चीनमा अध्ययन भ्रमण गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।
सार्वजनिक ऋण ३६ ट्रिलियन डलर भएको संरा अमेरिकाले गोल्डकार्डअन्तर्गत ५० लाख डलर लगानी गराएर नागरिकतासमेत दिई विश्वका अर्बपतिहरूलाई अमेरिका बसोबास गराई ऋण तिर्ने सार्वजनिक गर्दै छ ।
नेपाल सरकारको २७ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । राजतन्त्रमा सामन्त वर्गको, पुँजीवादमा मुठ्ठिभरका पुँजीपतिवर्गको तानाशाही चल्छ । अब सर्वहारावर्गको हुकुम हुने योजना बनाउनु जरुरी छ । यसरी मात्र योजना आयोगको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
कोरिया युद्ध (सन् १९५०–५३) मा अमेरिकी साम्राज्यवादले बमबारी गरेर प्योङयाङ ध्वस्त पारेको थियो । सन् १९५३ मा अमेरिकी सरकारसँग युद्धविराम गरेको कोरियाली मजदुर पार्टीको सरकारले सन् १९५८ यता १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै छ । नेता किम इल सङले पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरूको ऋण नलिने घोषणा गर्नुभयो । कोरियाली उखान छ– ‘उधारो लिनु दास बन्नु हो ।’ अहिले प्रजग कोरियाको सरकारले नयाँ पुस्तालाई विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क दिएर समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने अभियान चालु राखेको छ ।
३० वर्षमा प्रजग कोरिया सुन्दर देश बन्यो । पश्चिमा साम्राज्यवादी देशको सयौँ वर्षको विकास २०–३० वर्षमा प्राप्त भयो । नेपाल जत्तिकै जनसङ्ख्या र भूगोल भएको प्रजग कोरियाले अन्तरिक्षमा भूउपग्रह पटक पटक उडाउँदै छ । नेपालमा बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । सरकारहरूले सियो बनाउन सकेनन् । नेपाल पूर्णरूपले आयातमा निर्भर देश भइरहेको छ ।
सहकारी संस्थाको उद्देश्य गरिब वर्गको हित हेर्नु हो । सहकारी संस्थालाई उद्देश्यअनुसार काम नगराएको सरकारले देशभरिका १७ हजार सहकारी संस्था खारेज गर्दै छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगीमा परेको सहकारीको बचत फिर्ता गराउनेबारे सरकारले कुनै प्रत्याभूति दिएको छैन । सहकारी ठगहरूको लगानी र बचत जफत गरी जनताको बचत फिर्ता गराउनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत १२ गते मङ्गलबार सङ्घीय सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त आयोजनामा देशका योजनाहरूबारे सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

आफू मरे पनि देश र जनताको हित ठान्नेहरू प्रजातन्त्रवादी हुने
देश र जनताका केही महत्वपूर्ण विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत २२ गते सुरु हुने विमस्टेक बैठकमा भाग लिन चैत १९ गते थाइल्याण्डतर्फ लाग्ने मन्तव्य राख्नुभयो । विमस्टेक बैठकमा के के विषय सहमति हुने हो, प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएन । विमस्टेक बडापत्रमा आतङ्कवाद निर्मूल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी उन्मूलन गर्ने उल्लेख छ । शब्दकोषअनुसार हतियारसहित सानो समूहको योजनाबद्ध आक्रमण ‘आतङ्कवाद’ हो । तर, साम्राज्यवादी देशहरूले उपनिवेशकालमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका स्वाधीनता आन्दोलनलाई आतङ्कवादको आरोपमा दबाएको अर्को आतङ्कवाद हो ।
पाकिस्तान नभएको विमस्टेकको बैठक हुने, पाकिस्तान नभएको सार्कको बैठक नहुने भारतको प्रायोजित होइन र ? प्रधानमन्त्रीले विमस्टेक बैठकमा यो यथार्थ राख्नु जरुरी छ । विमस्टेक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा प्रधानमन्त्रीले कुनै दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाली जनताबीच छलफल गराउनु जरुरी छ ।
शान्तिपूर्ण रूपमा विचार राख्न र त्यस्तो विचारको खण्डन गर्न पाउनु प्रजातन्त्र हो । आलोचनासँग डराउने होइन, आलोचनालाई स्वाभाविकरूपमा लिने प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रवादीहरूमा आफू मरे पनि देश र जनताको राम्रो हुने भावना जरुरी छ । ‘पद आफूले नपाए नहुने’ भन्नु प्रजातन्त्र होइन, राम्रोले पद पाउनुपर्छ ।
२०४५ सालको भूकम्पको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू भूकम्प पीडितको उद्धार र पुनःस्थापनामा लागि रहनुभएको थियो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले राज्यस्तरको षड्यन्त्र रचेर नेमकिपाका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध झुटा ज्यान मुद्दा लगाई फाँसीको माग ग¥यो ।
चैत १५ गते तीनकुनेमा आन्दोलनको निहुँमा पत्रकार सुरेश रजक र चालक सबिन महर्जनको हत्या कसरी भयो ? सरकारले सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । दुवै पीडित परिवारलाई आवश्यक बन्दोबस्त गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
प्रधानमन्त्रीले चैत १७ गते साँझ सिंहदरवारमा बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा चैत १५ गतेको घटनालाई पाठको रूपमा लिने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, एकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकालाई पुनः चुनावमा उम्मेदवार नबनाउने कानुन तयार गर्नु पाठ सिक्नु हो । पुँजीवादी गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रसम्म अगाडि बढाउनु पाठ सिक्नु हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ चैत्र १८ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)