राजावादीहरूको विरोधको कारण सरकारको अकर्मण्यता !

पुँजीवादी व्यवस्थामा कालाबजारी, अपराधी, तस्कर, चक्रवर्ती ब्याज लिने (मिटरब्याजी), ऐन–कानुन अनेक छिद्रहरूबाट फाइदा लिने जाली–फटाहा र शोषकहरूको विरोधमा ऐन–कानुनअनुसार गैरकानुनी सम्पत्ति चोख्याउन अर्थात् फोहर लुगालाई सफा गरेजस्तै अपराधको एक अर्ब रकमलाई एक/दुई लाखको कर तिरेर ‘कालो धनलाई सेतो’ बनाउने अपराधी कार्यलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भनिन्छ ।
डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएकै पालामा अपराधलाई पखाल्ने काम सुरु भएको हो । सारमा संसद्मा नेपाली काङ्ग्रेसका बहुमत भएकै बेला ‘कालो धनलाई सेतो’ बनाउने काम सुरु भएको हो ।
तर ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका १२ सय उजुरी अन्योलमा’ भन्ने उपशीर्षकले विषयवस्तुको गम्भीरता प्रस्ट हुन्छ । कर छलीकै कारण सरकारको आम्दानीमा ठुलो कमी आएका तथ्यहरूले बताउँदै आएको सर्वविदित छ । १४ चैत २०८१ को नेपाल समाचारपत्रको शीर्षकले बताउँछ –“सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरविरुद्ध ५५ अर्बका मुद्दा”, “कालो धन कमाएर शुद्धीकरण गर्नेहरूको चलाखी भने उस्तै ।”
‘मधेशका अस्पतालहरूमा पाइन्न निःशुल्क भनिएका ९८ औषधि’
१५ चैत २०८१ को ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’को पहिलो पाटोको त्यस शीर्षक र दोस्रो पृष्ठको शीर्षक छ – ‘सरकारी अस्पतालमा औषधिको चरम अभाव, प्रदेश सरकार गर्दैन टेन्डर आह्वान ।’
शीर्षकले आधा समाचार थाहा हुन्छ भनी पत्रकारहरू बताउँछन् र केही त्यसलाई सारको रूपमा लिन्छन् ।
अर्को समाचारको शीर्षक छ, “भारतबाट ४ घण्टा विद्युत् थप, लोडसेडिङ नहुने ।” नेपालका अनेक नदीनालाहरूबाट जलविद्युत् निकाल्दा देश झल्लमल्ल हुन्छ र नेपाल समृद्ध र सम्पन्न हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीहरू जनतालाई निर्वाचनको बेला आश्वस्त पार्छन् । सच्चाइ के यही हो भने नेपालको जलविद्युत्को सेफ (भण्डार) भारतमा छ र त्यसको साँचो पनि दिल्लीमै छ । अब नेपाली जनताले नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको कुरामा विश्वास गर्ने वा समाचारमा ? माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्बारे लामो भाषण दिने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अब कुन मुखले जनतालाई आश्वस्त पार्ने होला र कर्णाली कसको हो भनी बुझ्ने होला ?
विभिन्न देशको विरोध, विद्रोह र क्रान्तिका चालक, सहयोगी र विरोधीहरू क्रान्तिको उद्देश्यअनुसार हुने गरेको सुनी र पढी आएकै विषय हो । २०१७ सालको बीपी कोइरालाको सरकारलाई भङ्ग गरी राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिनुको कारण तत्कालीन सरकार भारतमुखी भएको, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आएको आदि बताइयो ।
नेपाली काङ्ग्रेस र बुद्धिजीवी समुदाय ‘प्रजातन्त्र राजालाई मन नपरेको’ ‘आफ्नै निरङ्कुश शासन खोजेको’ भन्थे । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सांसद सदस्यहरूको बहुमत राजाको कदमको पक्षमा गए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको डाक्टर रायमाझीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समितिका बहुमत नेताहरू डाक्टर रायमाझीकै पक्षमा थिए । पुष्पलाल, तुल्सीलाल, हिक्मत बस्नेत, निर्मल लामा, मोहनविक्रमजस्ता केही केन्द्रीय सदस्यहरू जिल्लास्तरीय केही नेताहरू मात्र डाक्टर रायमाझीको नीतिको विरोधमा थिए । यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न हुँदै गयो ।
नेपाल–भारत सीमाका प्रान्तहरूका भारतीय जमिनदार र सामन्तहरू नेपालको प्रजातन्त्र विघटनको भन्दा ‘भूमि सुधार’को विरोधमा थिए । खुला सीमाको कारण नेपालको भूमिसुधारको प्रभाव आफ्नै देश र प्रान्तमा परी किसान आन्दोलन हुने सम्भावनाबाट भारतीय जमिनदारहरू त्रसित थिए । भारतीय समाजवादी पार्टीहरू, भारतीय कम्युनिस्टहरू र सामान्य बुद्धिजीवीहरू नेपालमा पनि भारतकै जस्तो पुँजीवादी प्रजातन्त्रका पक्षपाती थिए ।
चिनियाँ जनवादी क्रान्तिमा देशभक्त पुँजीपतिवर्ग, बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, केही राजनीतिक दलहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षलाई समर्थन गर्थे ।
वर्तमान नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी दल र बारम्बार सरकारमा जान चाहने केही जमिनदार, मध्यमवर्गका विदेशी प्रभावका दलहरू सरकारमा गएर व्यक्तिगत र गुटगट हितकै कारण सरकारमा गई रहन्छन् ।
गाउँका जनताले निर्वाचनमा भोज–भतेर, खानेकुरा, सामान र पैसा बाँडेकै हुँदा ती दलहरूलाई वा आ–आफ्नो जाति–भाषा, नाता–गोता वा क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई मत दिँदै आएका छन् । तर, सरकारमा गएका नेताहरू जनतालाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिनुको सट्टा आ–आफ्नो खेतबारी बेच्न लगाई वा ऋण लिन लगाई म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत विदेश पठाउँछन् र जनतालाई चुस्छन् । तीन नेताहरूले गाउँका हजारौँ जनतालाई एउटै चापा कलबाट पानी लिन बाध्य गर्दै छन् भन्ने जनता गुनासो गर्छन् । छोरा–छोरीको आङमा लुगा छैन, अस्पतालको राम्रो बन्दोबस्त छैन, नक्कली डाक्टर अस्पतालले जनतालाई ठग्दै छन्, राम्रा शिक्षक छैनन् । महँगी बढ्दो छ, खानेकुरामा मिसावट छ, बाटोघाटोको कुनै बन्दोबस्त छैन । सबै नेताहरू काठमाडौँ भाग्छन् आफ्नो जिल्ला र गाउँ हेर्दैनन्, त्यसैले जनताले सरकारको पक्षमा बोल्दैनन् ।