उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता हितको प्रश्न

नेपाल सरकारले हालै उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएको अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आएको ६ वर्षपछि मात्र गठन भएको हो । उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल फागुन ८ गते सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो भने २०७२ सालमै संसदीय समितिले सरकारको नाउँमा अदालत गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । ढिलै भए पनि अदालत गठन हुनु सकारात्मक कुरा हो । ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश भए पनि अहिले उपत्यकाका मुद्दाहरूमात्र हेर्ने गरी अदालत गठन गरिएको छ ।
उपभोक्ता कानुन र अदालत हुँदैमा उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जनताको चेतनास्तरमा भरपर्ने विषय हो । कानुन आफै कार्यान्वयन हुने होइन । जो व्यक्ति आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन्छ, त्यसले मात्रै कानुनमा उल्लेख भएका अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छ । जतिसुकै राम्रो र जनताको हितको कानुन भए पनि उपभोक्ता सचेत छैन भने उसले कानुनअनुसार क्षतिपूति भराउन सक्दैन ।
२०७२ सालमा निर्मित नेपालको संविधानले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ४४ (१) मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने’ उपधारा (२) मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा उपभोक्तासम्बन्धी अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मौलिक हकमा राखिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनको सिलसिलामा व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गरेको थियो । ऐन आएको आधा दशकमा पनि अदालत गठन नभएकोले उपभोक्ताहरूले न्याय पाउन सकेका थिएनन् । हरेक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने कानुनले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । ऐनको प्रस्तावनामै ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने, उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ भनी उद्देश्य प्रस्ट पारिएको छ ।
व्यापारीहरूबाट ठगिएका जनतामा ढिलै भए पनि उपभोक्ता अदालतको गठनले केही आशा जगाएको छ । अहिले उपभोक्ताहरू दिन प्रतिदिन व्यापारीहरूबाट ठगिरहेका छन् । फितलो अनुगमन प्रणालीले ठग व्यापारी, उत्पादक कम्पनीहरूलाई मलजल पुगिरहेको छ । अहिले दैनिक हजारौँ टन विषादीयुक्त तरकारी भारतबाट आयात भइरहेको छ । स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने तरकारी खान नेपालीहरू बाध्य छन् । तरकारीमा मिसाइएको विषादीको कारण मानिसको ज्यान पनि जान सक्ने वा दीर्घरोग लाग्न सक्ने भन्ने धेरै प्रयोगहरूले देखाइसकेको छ । तर, अदालत गठन नहुँदा कानुनले दिएको उपभोक्ता अधिकार पनि नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । अदालतको गठनले अब कमसेकम उपत्यकावासीले त्यो अधिकारको अधिकतम उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजारमा नक्कली औषधि छ्यासछ्यास्ती बिक्री भइरहेका हुनसक्छन् । त्यस्ता गलत औषधि सेवनको कारण मानिसको अङ्गभङ्ग हुने र ज्यानै जान पनि सक्छ । नक्कली डाक्टरले बिरामी जाँचेको, गलत औषधि बिक्री गरेको, चाहिनेभन्दा बढी औषधि सेवन गराएको कारण बिरामीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको जस्ता समाचारहरू समय समयमा आउने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कानुनबमोजिम औषधि बिक्रेता, निर्माता वा चिकित्सकमध्येबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तिराउन सकिनेछ । अदालतको गठनले डाक्टरहरूले गलत औषधि लेखिदिने, एउटा खुट्टामा गर्नुपर्ने शल्यक्रिया अर्को खुट्टामा गर्ने, म्याद नाघेका औषधि बिक्री गर्ने, मिसावट वस्तुहरू बिक्री गर्नेजस्ता कानुनविपरीत काम गरेकाहरूलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति गराउन सक्नेछ ।
अहिले कुनै कुनै निर्माण कम्पनीहरूले जथाभावी घर तथा संरचना निर्माण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरू सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक पर्ने गरी कमसल निर्माण गरे पनि सजायबाट जोगिँदै आएका छन् । कति संरचनाहरू सामान्य भूकम्प आएमा पनि भत्किने गरेका छन् । मानिसले जीवनभरको कमाइबाट बनाएका संरचना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीको कारण घर भत्किनुका साथै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्माण कम्पनीका जिम्मेवारहरूलाई क्षतिपूर्तिमात्र होइन ज्यान मुद्दा चलाउने अधिकार हुनुपर्छ । त्यस्तो भएमात्र ठेकेदारहरू बढी सचेत हुन्छन्; कमसल निमाण गर्न डराउँछन् । अन्य विकसित देशहरूमा स–साना लापरबाहीमा पनि उपभोक्ताहरू अदालतमा पुग्ने र क्षतिपूर्ति भराउने गरेका हुन्छन् । जलवायु मन्त्रालयले समयमा सूचना नदिएको कारण घरधनी बाहिर गएको बेला खुला राखेका झ्यालका सिसाहरू फुटेमा, अचानक बिजुली बन्द भई कुखुराका चल्लाहरू मरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा राखेर क्षतिपूर्ति भराएको र कुनै होटलमा बस्ने क्रममा उपियाँ र उडुसले तोकेको कारण उजुरी परेकामा हजारौँ डलर क्षतिपूर्ति भराउने गरेका जस्ता उदाहरणहरू नभएका होइनन् ।
सबै मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतले हेर्ने गर्दैन । ३ लाखभन्दा बढी जरिवाना हुने र १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामात्रै उपभोक्ता अदालतले हेर्ने कानुनले अधिकार तोकेको छ । अब सचेत उपभोक्ताहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर गलत काम गरेर नाफा लिन खोज्ने व्यापारीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने वातावरण बन्दै गएको छ । उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, उपभोक्ताविरुद्धको कसुर र वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू मात्रै उपभोक्ता अदालतले हेर्ने गर्दछ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार नेपालीहरूमा सर्नेभन्दा नसर्ने रोगहरू बढी देखिन्छन् । नसर्ने रोगहरू बढ्नुको मुख्य कारण मिसावटयुक्त खाना, अखाद्य वस्तुहरूको सेवन, हानिकारक वस्तुहरूसमेत विभिन्न वस्तुहरूमा मिसाउनाले हो भन्ने छ । एउटै सामानको भाउ पसलैपिच्छे फरक हुने, मिठाइ पसलहरूमा रङ्गरोगन गरेर बेच्ने, गेडागुडीहरूमा रङ्ग लगाउने जस्ता कुराहरू बजारमा प्रशस्त पाइन्छ । फितलो अनुगमनकै कारण व्यापारीहरू त्यस्तो अनैतिक र कानुन विपरीत काम गर्न डराउँदैनन् ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा नाफाको निम्ति जस्तोसुकै काम गर्न पनि व्यापारी र उद्योगपतिहरू पछि पर्दैनन् । तिनीहरूले नाफाको निम्ति गरेका गलत कामको परिणाम हजारौँ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ । तापनि, पैसाको बलले वा पहुँचको भरमा त्यस्ता अनैतिक र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेहरू सजाय पाउनबाट बच्दै आएका छन् । यसले गलत काम गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको पाइन्छ ।
उपभोक्ता कानुन निर्माणको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि ठुलो योगदान छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले तत्कालीन संसद्मा निजी विधेयकको रूपमा उपभोक्ता हित संरक्षण विधेयक पटक–पटक दर्ता गर्नुभएको थियो । तत्कालीन नेका, एमालेका सरकारहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे, तर पछि त्यही रूपमा नभए पनि नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन बन्यो । नयाँ संविधानमा उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग मौलिक हकमै राखियो । उपभोक्ता ठगिन गएको रहेछ भने त्यस्ता बिक्रेता कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउनेको व्यवस्था गरियो ।
उपभोक्ताहरूको हक सुरक्षाको लागि ऐनमै केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र विभागका मानिर्देशकहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रदेशले प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय तहले स्थानीय बजार अनुगमन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । तीन तहको सरकारले आ–आफ्नै संरचनामार्फत बजार अनुगमन गर्ने भए तापनि उपभोक्ता ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएका जनगुनासाहरू आइरहेका छन् । धेरैवटा संरचना बनाउनुभन्दा पनि केन्द्रले ठुलठुला उद्योग, कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने र बाँकी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको भए प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसतर्फ कानुन निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
ऐनले उपभोक्तालाई निश्चित अधिकार प्रदान गरेको छ । वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्ने, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम र शुद्धताबारे सूचित हुने, हानीकारक वस्तु वा सेवाबाट सुरक्षित हुने, उचित कानुनी कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराइ पाउने अधिकार ऐनको दफा ३ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेको छ । यसबारे सचेत उपभोक्ताले आफू ठगिएको कारणसहित अदालतमा उजुरी दिएर क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ ।
अहिले उपभोक्ता अदालत गठन भएदेखि मुद्दा दर्ताको क्रम बढिरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यसलाई नेपाली उपभोक्ताहरू सचेतताको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस्ता उपभोक्ता अदालत ७ वटै प्रदेशमा छिटोभन्दा छिटो स्थापना हुनु आवश्यक छ र कुनै पनि उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिनुपर्छ । उपभोक्ता ठगेर छिटै करोडपति र अर्बपति बनेकाहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर उभ्याउनुपर्छ । गलत काम गर्ने व्यापारी र उद्योगपतिहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्न सकेमा नै उपभोक्ताहरूको हक सुरक्षित हुन्छ । उपभोक्ता अदालत गठनको सार्थकता पनि त्यसैमा हुनेछ ।