क्युवाविरुद्ध सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै अमेरिका !
- जेष्ठ ८, २०८३
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले अन्य देशका नियमलाई चुनौती दिन अमेरिकी कानुनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्
एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल मञ्च राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर सञ्चालित छन् र यिनका प्रयोगकर्ता विश्वभर फैलिएका छन् । तर, मिथ्या सूचना, उग्रवाद र अनलाइन बदमासीजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गर्ने नियमन प्रयास प्रायः अमेरिकी प्रविधि कम्पनीको हितसँग मिल्छ । सरकारले नियमनको प्रयास गरिरहँदा यी कम्पनीले कर्पोरेट लबिङ, राजनीतिक हस्तक्षेप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कानुनी संरक्षणको आडमा प्रतिरोध जनाउँदै आएका छन् । नतिजा डिजिटल शासनको विषयमा विश्वव्यापी सङ्घर्ष चर्किँदै छ, जहाँ अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले अन्य देशका नियमलाई चुनौती दिन अमेरिकी कानुनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न विज्ञ यसलाई ‘डिजिटल साम्राज्यवाद’का रूपमा हेर्छन् ।
फेब्रुअरी २०२५ मा ब्राजिलको न्यायपालिका र अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबिच तनाव बढ्यो । ट्रम्प मिडिया एन्ड टेक्नोलोजी ग्रुप र रम्बलले अमेरिकी अदालतमा ब्राजिलका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अलेक्जान्द्रे डे मोराएसविरूद्ध मुद्दा दायर गरे, जहाँ मोराएसले मिथ्या सूचनासँग जोडिएका एकाउन्ट निलम्बन गर्न दिएको आदेशलाई चुनौती दिइयो । यसअघि इलोन मस्कको एक्सले पनि यस्तै ब्राजिली आदेश रोक्ने असफल प्रयास गरिसकेको थियो । यी घटनाले अमेरिकी राजनीतिक तथा प्रविधि कम्पनीले विदेशी नियमनलाई कमजोर पार्न अमेरिकी कानुनलाई विश्वभर प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछन् । यस विवादको केन्द्रमा प्रभावशाली ब्राजिलियन दक्षिणपन्थी नेता इलन दोस सान्तोस छन्, जो सन् २०२१ मा ब्राजिलले मिथ्या सूचनाको सञ्जाल सञ्चालन गरेको र हिंसा भड्काएको आरोपमा उनको गिरफ्तारी आदेश दिएपछि अमेरिका फरार भएका थिए । ब्राजिलले उनको सुपुर्दगी गर्न अनुरोध गरे पनि अमेरिकी अधिकारीले यसलाई आपराधिक मुद्दाभन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मामिला भन्दै उपेक्षा गरेका थिए ।
ट्रम्प मिडिया र रम्बलको मुद्दाले ब्राजिलको न्यायिक कारबाहीलाई नियमन नभई सेन्सरसिपका रूपमा चित्रित गर्न खोज्छ र यसलाई क्षेत्रीय अतिक्रमणका रूपमा देखाउँछ । लक्ष्य अमेरिका रहेकाले पहिलो संशोधनअनुसार अमेरिकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण लागू हुन्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । प्रतिबन्धित व्यक्ति ब्राजिली नागरिक भएकाले वा उनले ब्राजिलमा गलत सूचना र घृणा फैलाएको आरोप भए पनि यसले फरक नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । फेब्रुअरीमा फ्लोरिडास्थित एक न्यायाधीशले ब्राजिलको अदालतको आदेश पालना गर्न नपर्ने भन्दै ट्रम्प मिडिया र रम्बलका पक्षमा फैसला गरेका छन् ।
यस मुद्दाले प्लेटफर्म उत्तरदायित्वको सङ्घर्षमा महत्वपूर्ण परिवर्तन सङ्केत गर्छ, जहाँ कर्पोरेट लबिङ र राजनीतिक दबाबबाट सिधै विदेशी अदालतको फैसलामा कानुनी चुनौती दिने प्रवृत्तिमा रूपान्तरण भएको छ । अमेरिकी अदालत अब विश्वभरिका नियमनविरूद्ध प्रयोग भइरहेका छन्, जसको प्रभाव ब्राजिल बाहिर युरोपियन युनियनजस्ता क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छन् । डिजिटल नियमनविरूद्धको प्रतिरोध ट्रम्प प्रशासनअघिदेखि नै चल्दै आएको छ । ब्राजिलमा गुगल, मेटा र एक्सजस्ता ठुला प्रविधि कम्पनीले कडा नियमनको विरोध गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भनेर चित्रण गर्दै आएका छन् । सन् २०२० मा ‘फेक न्युज बिल’को विरोधमा ती कम्पनीले व्यापक लबिङ र प्रोपगान्डा अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए, जसले नियमन प्रक्रियालाई सुस्त र कमजोर बनाउने काम ग¥यो । गुगलले आफ्नै ब्राजिलियन होमपेजमा कानुनविरूद्धको सन्देश राख्यो भने मेटाले डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे विज्ञापन सञ्चालन ग¥यो ।
कर्पोरेट र राजनीतिक शक्तिबिचको सीमा अस्पष्ट हुँदै गएको छ, जहाँ ट्रम्प मिडिया र इलन मस्कजस्ता व्यक्ति अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको आडमा विदेशी डिजिटल नियमनको विरोध गरिरहेका छन् । अमेरिकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता असमान रूपमा लागू गरिएको छ, जसले द्वेषी भाष्यलाई संरक्षण दिँदै फरक मतलाई दबाइरहेको छ ।
कर्पोरेट भाष्यको सुरक्षा डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलिएको छ र अमेरिकी अधिवक्ता विदेशी कानुनी ढाँचाको विरोध गर्न अमेरिकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै छन् । यो ब्राजिल र जर्मनीजस्ता देशको दृष्टिकोणको ठिकविपरीत छ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अन्य अधिकारसँग सन्तुलित गर्नुपर्ने मानिन्छ । अमेरिकी संविधान पहिलो संशोधनले अधिकांश लोकतन्त्रभन्दा बृहत्स्तरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ ।
प्लेटफर्म नियमनको कानुनी सङ्घर्ष केवल अमेरिका–आधारित प्लेटफर्म र ब्राजिलबिचको सङ्घर्षमा सीमित छैन । युरोपियन युनियनको डिजिटल सेवा ऐन र बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐनजस्ता उदाहरण पनि छन्, जसले सामाजिक सञ्जाल मञ्चमा नियन्त्रण राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ट्रम्प मिडिया र रम्बलको ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतविरूद्धको मुद्दा विश्वव्यापी राजनीतिको महत्वपूर्ण मोडको सङ्केत हो । मेटाजस्ता अमेरिकी प्रविधि धनाढ्य कम्पनी ट्रम्प प्रशासनबाट आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा गइरहेका छन् र मस्कले विदेशमा रहेका उग्र–दक्षिणपन्थी समूहलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल मञ्चको नीति प्राथमिकता र अमेरिकी राजनीतिक चासोबिचको यो मिश्रणले नयाँ युगको सुरूवातको सङ्केत गर्छ, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समर्थकले कानुनी नजिर बनाउने प्रयास गर्दै छन् । यसले अन्य राष्ट्रको नियमन प्रयासलाई चुनौती दिन सक्छ । जबसम्म विभिन्न देशले डिजिटल क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि नियम बनाउँदै छन् । ब्राजिल र युरोपियन युनियनमा एआई नियमनका लागि कानुन निर्माण गरिँदै छ । सामाजिक सञ्जालले यी नियमको विरोध गर्ने तौरतरिका ठुला कम्पनीको शक्ति र सार्वजनिक सुरक्षाका कानुनी आवश्यकताबिचको भविष्यको सन्तुलन निर्धारण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
(मेन्दोन्का भर्जिनिया विश्वविद्यालयकी अनुसन्धान सहायक हुन् र ग्रेनियर फोरम अन इन्फर्मेसन एन्ड डेमोक्रेसीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । )
द कन्भर्सेसनबाट
Leave a Reply