नागरिकमैत्री प्रशासनको आवश्यकता

लोकतान्त्रिक पद्धतियुक्त शासन प्रणालीका कर्मचारीहरूले हरेक नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेर सरकारको सक्रिय उपस्थिति देखाउनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनले राज्यभित्र सेवा प्रवाहलाई जति प्रभावकारी पार्न सक्छ त्यति नै नागरिकले सरकार आफ्नो वरिपरि छ भनी अनुभूति गर्दछन् । सार्वजनिक प्रशासनले सेवाग्राही बसेको स्थानमा छिटोछरितो तथा सहज तरिकाले समयभित्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, पिछडिएका, असहाय तथा बोल्न नसक्नेहरूलाई सेवा प्रदायकले पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ । न्यायिक मनबाट नै स्वच्छ र जनचाहनाअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्नु नै सक्षम, सवल र प्रभावकारी प्रशासनको पहिचान हो । सरकारी सेवा नाफारहित, सेवामूलक तथा कल्याणकारी हुने भएकोले मुलुकभित्र जहाँसुकै बस्ने सबै सेवाग्राहीलाई उपयुक्त समय र स्थानमा वस्तु तथा सेवा उपस्थिति गराउन सक्नुपर्दछ ।
सङ्घीय शासन प्राणालीमा नागरिकलाई घरपायक स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्ने सुवर्ण अवसर मिलेको छ । वर्तमान शासकीय स्वरूपले समूदायका हरेक व्यक्तिको आवाज सुन्न सजिलो बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरू गाउँ–गाउँमा रहने र जनताको घरदैलोबाटै उनीहरूको पिरमर्का बुझेर माथिल्लो निकायसम्म प्रवाह गर्न सकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्वच्छता ल्याउन सकेन भने स्वर्णिम शासकीय शैलीको दुरूपयोग गरे सरह मान्नुपर्दछ ।
नागरिकहरूको सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँचको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर देशको समग्र पक्षको सवलता तथा दुर्वलताको आकलन गर्न सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीका सेवाग्राहीहरूले आफूलाई चाहिने सेवा वा वस्तुको बजार खोजेर हिँड्ने होइन कि सेवाप्रदायक नै सेवाग्राहीले रोजेको वस्तु लिएर सेवाग्राही बसेको स्थानसम्म पुग्नुपर्दछ । अबको सरकारले विगतमा गरेका कामकाजहरूको पुनरावलोकन एवम् सिंहावलोकन गर्दै प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई राज्यको विकास निर्माणमा स्थानीय जनतालाई सक्रिय सहभागी गराउन सकिने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्दछ । सरकारी सेवालाई जनतासम्म पु¥याउन असल तथा सक्षम प्रशासनिक संयन्त्रसहित दक्ष मानव साधनको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन प्राचीन कालदेखि राज्यमा विद्यमान रहेको एउटा अपरिवर्तनीय तथा उच्च साखसहितको स्थायी संयन्त्र हो । सार्वजनिक प्रशासनको सञ्जाल सङ्घदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि स्थानीय र स्थानीयदेखि नागरिकको घरदैलोसम्म फैलिएको हुन्छ ।
राज्यमा सुशासन कायम गर्न, मानव अधिकारको रक्षा गर्न, राज्यमा सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा उत्तरदायीत्वबोध गराउन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतासामु वाचा गरेका महत्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन गर्न, सम्बोधन गरेका विषयहरूलाई लागु गर्न, कानुनको कार्यान्वयन गर्न, सरकारले गरेका कामहरूको अभिलेख अद्यावधिक राखी स्मरणको काम गर्न, नीति तथा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न, दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रशासनको ढोका नखोली कसैले पनि राज्यका तर्फबाट वैधानिक सेवा पाउन सक्दैनन् । आमनागरिकको आस्थाको केन्द्र नै प्रशासन भएकोले यसले अधिकतम नागरिकको भलो हुने गरी काम गर्नुपर्दछ । प्रशासनबिना राज्यका तीन अङ्क व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले राज्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकाज गर्न सक्दैनन् । प्रशासनको भूमिका राज्यका प्रायः सबै निकायहरूमा रहन्छ ।
वर्तमान परिदृश्यमा प्रशासन राजनीतिक चपेटामा पर्दै जाँदा अपजस जति थोपर्ने फोहरको टोकरी बनेको छ । काम सप्रियो र राम्रो भयो भने राजनीतिकर्मीले गरेको र बिग्रियो वा राम्रो भएन भने प्रशासनले गरेको भन्दै बखेडा निकाल्ने गरेको पनि पाइन्छ । प्रशासनले न त आफ्नो दक्षता देखाएर काम गर्न गराउन पाएको छ न त जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने क्षमता छ । प्रशासनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्यबिना काम गर्न सक्दैन भने जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रशासनसँगको सहकार्य र हातेमालोबिना जनसेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । प्रशासन राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशको प्रशासनलाई दक्ष तथा निपुण बनाइराख्नुपर्दछ । प्रशासनले देशमा आपत्कालीन अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रशासनले राजनीतिसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । प्रशासन राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकोले यसले आफूलाई समयअनुसार देशको हावापानी सुहाउँदो परिवर्तन र संशोधन गर्दै लग्नुपर्दछ । प्रशासनले आफ्नो मूल्यमान्यता, मर्यादा, सिद्धान्त, दर्शनलाई बिर्सेर राज्य र समाजप्रतिको कर्तव्य एवम् दायित्वबोध नगरी नागरिकहरूलाई जथाभावी दुःख दिँदा समग्रमा सरकारको गरिमामा आँच आउन सक्छ ।
सरकारले प्रवाह गरिरहेको सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीको अविश्वास, राजनीतिक दाउपेच, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाटै पकेट भोट भएको स्थानमा बढी सक्रियाता देखाउने, सेवामा गुणस्तरताको प्रश्न उठ्दा जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक कर्मचारीलाई र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई देखाउने, चिनेजानेको र भनसुनबाट आएका सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिने र अन्य सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गरिदिने, सहज कामलाई पनि भारी बनाउने, सिधासाधा सेवाग्राहीलाई कानुन देखाई दुःख दिने, एकैछिनमा हुने कामलाई दिनभरि लगाइदिनेजस्ता विकृतिहरू नेपाली प्रशासनबाट निर्मूल पार्नुपर्दछ ।
आज प्रशासकहरू राजनीतिकर्मीजस्ता र राजनीतिकर्मीहरू प्रशासकजस्ता हुने होडबाजी चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबिच आ–आफ्नो कार्यशैलीमा हुने द्वन्द्वले गर्दा जनताले सरकारको तर्फबाट भनेजस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन् । राज्यको प्रशासन स्वच्छ, सहभागीमूलक, पारदर्शी, मितव्ययी, न्यायिक र जनमैत्री हुनुपर्दछ । प्रशासनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप काम गर्नुपर्दछ । काम गर्दा जनतालाई यताउती झुलाउने, भुलाउने, आजभोलि भन्दै दिक्दार पार्ने, कानुनको नाममा अड्को थाप्ने, भनसुन, चाकडी र चाप्लुसी मन पराउने, चिनेजानेको भरमा काम गर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू प्रशासन सेवामा भित्रियो भने समग्रमा सरकारको विश्वास घट्दै जान्छ । प्रशासनले भोलि भनेको काम आजै र आजको काम अहिल्यै हातेहात गरिदिनुपर्दछ । अबको प्रशासन सेवाग्राही आउलान् र काम गरौँला भनेर बस्नुभन्दा औपचारिक पोशाकमा सेवाग्राहीमाझ गएर उनीहरूलाई सेवा दिन सक्ने हुनुपर्दछ । पुरानो परम्परागत कार्यशैली त्यागेर प्रशासन विकासमुखी, आधुनिक, नागरकिमैत्री तथा सर्वसुलभ हुनुपर्दछ ।