कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ

घोडाघोडी (कैलाली) । विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ पर्नुभयो । उहाँलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्रयाक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुरको प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्रयाक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सबडिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइयो । उहाँलाई कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सड्ढलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
सबडिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । गोडिया रु. १४ हजार ४३३ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सबडिभिजन वन कार्यालयका फरेस्टर भीष्मराज ओझाले बताउनुभयो । गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ पर्नुभएको होइन । कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । त्यहीँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ सड्ढलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केही मात्रामा सड्ढलन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ सड्ढलनमा रोक लगाइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याड्ढअनुसार विगत ६ वर्षमा रु. एक खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने रु. २७ अर्ब चार करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म रु. सात अर्ब ८४ करोड आयात र रु. पाँच अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरू सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा सड्ढलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन ।
नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख सड्ढलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । त्यसकारण, स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्णाली नदीमा चार दशक बढीदेखि डुङ्गा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशड्ढर थारु पनि बगेर जाने काठ हेरिबस्नुहुन्छ । उहाँका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ?, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ सड्ढलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायले सड्ढलन गर्दैनन् । एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदै छ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिकरूपमा सड्ढलन हुँदैनन् ।”
नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ । बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । ठुली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगङ्गा र सेतीजस्ता ठुला नदी यसका सहायक नदी हुन् ।
कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वनजङ्गल रहेको छ । यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान प्रजातिका रुख पाइन्छन् । नदी कटानले ल्याएका रुख वर्षात्मा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेको बाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सड्ढलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सड्ढलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट सड्ढलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद–१३ मा व्यवस्था रहेको छ ।
सड्ढलन गर्ने छैन इजाजत
कर्णाली सत्ती पुलको उत्तरतर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यसको नाम हो फाँटा गाउँ । टीकापुर नगरपालिका–८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घर र कमजोर आयस्रोत भएका थारु समुदायको बसोबास छ । पचासभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत नै कर्णाली नदी हो । नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बा¥है महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ दाउरा सड्ढलन गरी टीकापुर राजापुरलगायत बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउनुहुन्छ ।
फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ तथा दाउरा सड्ढलन गरेर राखेको भेटिन्छ । सत्ती पुलबाटै पनि नदीको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ । ती काठ दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुख स्थानीयले सड्ढलन गरेर राखेको चौधरी बताउनुहुन्छ । काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजनसँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार नदीमा बगेर जाने काठमध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशतमात्रै गाउँलेले सड्ढलन गर्ने गर्दछन् ।
वर्षात्मा कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो र कटानका कारण नदीले रुखसमेत बगाएर लैजान्छ । बगेर आएका अधिकांश रुख वर्षात्को भेलसँगै भारततर्फ जान्छन् भने कतिपय रुख नदीको बहाव कम भएसँगै चिसापानी पुलको दक्षिणतर्फ जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाका विभिन्न घाटमा अड्किएर नदीभित्र पुरिने गरेको जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्रबहादुर शाह बताउनुहुन्छ ।
सो गाउँपालिकाअन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टीकापुरअन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट तथा वनकट्टी घाटलगायत फराकिला स्थान रहेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा बगेर आउने काठ छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदीभित्र पुरिन्छन् ।
कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोमा बाँडिन्छ । ती भँगालोको बिचबिचमा प्राकृतिक वन छन् । ती वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन् । सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढीसँगै बगेर जाने रुख सड्ढलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने गरेको गाउँपालिकास्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताउनुभयो ।
भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखहरू भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ । अड्किएका सबै रुख सड्ढलन गर्न मिल्दैन । जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिवशक्ति पाताभार, जगतपुरलगायत सामुदायिक वन कर्णाली नदीका विभिन्न भँगालोमा अवस्थित छन् । सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्किएका र पुरिएका रुख स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोजदेखि जेठसम्म सड्ढलन गर्ने गरेको सव–डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका फरेस्टर भीष्मराज ओझाले बताउनुभयो ।
काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता
कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ठेक्कामार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा सड्ढलनको पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टीकापुरका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सड्ढलनका लागि टीकापुरले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।
आँखै अगाडि करोडौँ पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ । कतिपय रुख नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन् । बाढीसँगै बगेर जाने काठबाहेक, अड्किएका काठ सड्ढलन गर्न सकिएमात्र पनि करोडौँ आम्दानी हुनसक्ने जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक शाहले बताउनुभयो । शाहले भन्नुभयो, “कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौँ रुख देख्न सकिन्छ । तर, यी काठ सड्ढलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ ।”
डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्याड्ढअनुसार कर्णाली नदीबाहेकका अन्य साना नदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा एक हजार २६ रुख (३९ हजार ७६० क्युफिट) काठ सड्ढलनका लागि लगत लिइएको छ । लगत लिइएका ती काठ सड्ढलन भए करिब रु. चार करोड बराबरको राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ । कर्णाली नदीमा मात्रै अन्य नदीको तुलनामा पाँचगुणा बढी (करिब दुई लाख क्यु फिट) भन्दा धेरै काठ बगेर जाने आकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउनुहुन्छ । यस आकलनअनुसार करोडौँ बराबरको काठ बग्ने गर्दछ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखको सड्ढलनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।
कानुनीरूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । सोको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशभर स्थापना गरिएका छन् ।
प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौँ बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताउनुभयो । नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुख तथा कर्णालीजस्ता ठुला नदीबाट सड्ढलन गर्न सकिने काठसमेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सड्ढलन गर्न सकिन्छ । यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्नेमात्र होइन नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारले करोडौँ राजस्व सड्ढलन गर्नसक्ने शाहको दाबी छ ।
प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार
वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्तमात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठ सड्ढलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताउनुभयो । विष्टले भन्नुभयो, “हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सड्ढलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठुलठुला रुख बगेर गएको देखिन्छ । त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ सड्ढलन गर्ने घाट बनाएर ठुला क्रेनले तान्नुपर्छ ।”
नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ सड्ढलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म त्यस्ता काठ सड्ढलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन, अब सड्ढलन गर्ने योजना बनाउनेछौँ ।” रासस