पोखरा विमानस्थल बनाउँदा १४ अर्बको काममा झन्डै त्यति नै रकम भ्रष्टाचार

काठमाडौँ, ४ वैशाख । विवादित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा देखादेखि १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसदीय छानबिन उपसमितिले निकालेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थल बनाउन नीतिगत निर्णयको आवरणमा एकपछि अर्को लुट मच्चाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
लेखा समितिले गत असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न लिङदेनको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा चरण लापरबाही गरेर भ्रष्टाचार गरिएको उल्लेख गरेको हो ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार लेखा समितिमिा पेस गर्न प्रतिवेदन तयार पारेर सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर गराइरहेको छ । बुधबारसम्म ६ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेको स्रोतले बतायो । उपसमितिमा सांसद लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना छन् ।
उपसमितिको छानबिनबाट तत्कालीन खिमराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पु¥याएको तथ्य फेला पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेर मन्त्रिरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीले १४ अर्बमा सम्पन्न हुने भनी तयार इस्टमेटलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लङ्घन गर्दै २२ अर्ब पु¥याएको पाइएको उपसमितिका एक सदस्यले देश सञ्चारलाई जानकारी दिए ।
रेग्मी सरकारले सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा लागतबारे सुझाव दिन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । तिमिल्सिनाको नेतृत्वको समितिले पीपीसी मोडलका आधारमा निर्माण हुने भन्दै १४ अर्बको लागतलाई २२ अर्ब पु¥याउन सुझाव दिएको थियो ।
नियोजितरूपमा गठित उक्त समितिकै सुझावलाई आधार बनाउँदै रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ २९ गरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृत सीमाभित्र रहने गरी विमानस्थलको कुल निर्माण लागत रहने अनि प्राधिकरणले आकार र प्रकार, सङ्ख्या, गुणस्तर डिजाइन हेरी ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएको पाइएको उपसमिति स्रोतले बतायो ।
त्यसमा कर छुट दिइएको रकमसमेत २ अर्ब २० करोड रूपैयाँसमेत गैरकानुनीरूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
लागत झन्डै दोब्बर पारिएको पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैङ्कबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएको हो ।
२०७२ चैतमा नेपाल र चीन सरकारबिच भएको सम्झौताअनुसार एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो । नेपाली रूपैयाँअनुसार २२ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको निब्र्याजी हो भने बाँकी २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । त्यसबापत वार्षिक ८४ करोड रूपैयाँ तिर्नुुपर्ने भए पनि विमानस्थल नचलेर आम्दानी नहुँदा किस्ता तिर्न सकेको छैन । नेपालबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको बेला उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गर्न कोसिस भए पनि सफल भएको छैन । निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनी सीएमसीले नै पाएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा २२ अर्ब रूपैयाँभित्र बाटै हुनुपर्ने एसी जडानको कामका लागि गैरकानुनीरूपमा थप साढे ७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी उपसमितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, विमानस्थलको धावनमार्ग डीपीआरभन्दा २० फिट गहिरो बनाएको पाइएको छ । जसका कारण ठुला विमान उड्नका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ । एकातिर धावनमार्ग डीपीआरभन्दा गहिरो बनाएर उडानलाई असर गर्ने पूर्वतिर रहेको छिनेडाँडा ३० मिटर काट्नुपर्नेमा ४० मिटर काटिएको छ ।
धावन मार्गमा फिलिङका लागि हाल्नुपर्ने ढुङ्गा, माटोजस्ता सामग्री पाँच किलोमिटर परबाट ल्याउनुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख भए पनि त्यहीँ निस्केकोले मात्रै भरिएको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसबापत विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ कामै नगरी भुक्तानी गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २०८० कार्तिकमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण आयोगले छानबिन प्रक्रिया नै तामेलिमा राखेको छ । स्रोतका अनुसार उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी, अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला रामकुमार श्रेष्ठ, विज्ञ समूहका संयोजक तिमिल्सिनालाई जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ । त्यस्तै, पछि अर्थमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि अनियमितामा संलग्नता देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले उनको गल्ती दिने कागजात दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा काङ्ग्रेस नेता कार्कीको नाम उल्लेख भए नभएको समितिका ती सदस्य प्रस्ट बताउन चाहेनन् ।

– देशसञ्चार डटकमबाट