सिद्धान्तहीन दलहरूको गन्तव्यहीन यात्रा

जनसङ्ख्या, भूमि, सार्वभौमिकता र सङ्गठन राज्यको लागि आवश्यक तत्वहरू हुन् । तीमध्ये कुनै एकको अभावमा राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । ठीक त्यसरी नै पार्टीको लागि विचार, सङ्गठन, नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दल र विचारको आधारमा निर्माण हुने आदर्श समाजको कल्पना (गन्तव्य) आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले नेपालका शासक दलहरू विचारशून्य हुँदै गइरहेका छन् । यसले ती दलहरू राजनैतिक दलभन्दा पनि भिडजस्ता देखिँदै छन् ।
नेकाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई वैचारिक आधार बनाएका छन् । नेका प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिक आधारमा नेपालमा पुँजीवादी समाजको स्थापना गर्न चाहन्छ भने एमाले र माओवादीले भने आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्दै आएका छन् । एमाले र माओवादी दुवैले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई आफ्नो सैद्धान्तिक आधार मानेका छन् । साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि विचार मिल्नेहरूबिच संयुक्त मोर्चाहरू गठन हुनसक्छन्, गठबन्धन गर्नसक्छन् र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छन् । तर, सरकारमा जानकै लागि सिद्धान्त त्याग्नु भनेको राजनैतिक अनैतिकता हो । सिद्धान्तहीनताले कुनै पनि पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
नेका र माओवादीहरूले एक अर्कालाई ‘दुश्मन’ भन्ने गर्थे । पछिल्लो चरणमा ती पार्टीहरूबिच सरकारमा मात्र होइन निर्वाचनमा पनि गठबन्धन हुने गरेको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा नेका र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडे । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार पनि चलाए । गठबन्धन भएकैले नेकाले ७९ सीट, माओवादीले ३२ सीट जित्न सफल भए । गठबन्धनमा एकिकृत समाजवादी, जसपा र राजमो पनि थिए । ती पार्टीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट नै दाबी गर्छन् । एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभामा १० सीट र राष्ट्रिय सभामा ८ सीट प्राप्त ग¥यो भने राजमोले प्रतिनिधिसभामा एक, राष्ट्रियसभामा एक र स्थानीय तहमा १५९ सीट जित्न सफल भयो । एमसीसीको विरोध पनि गर्ने सरकारको समर्थन पनि गर्ने राजमोको अवसरवादी नीति पनि प्रस्ट भयो । विपरीत विचार राख्ने वा वर्ग ‘दुश्मन’ बिच गठबन्धन गरी चुनाव लड्ने र सरकार गठन गर्ने परम्पराले नेपाली समाजको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको छ ।
कम्युनिस्टहरूको मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज स्थापना गर्नु हो । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीको उद्देश्यमा समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने नै उल्लेख गरेका छन् । तर, सिद्धान्तहीन गठबन्धनले ती पार्टीहरू कस्तो समाजवाद स्थापना गर्न खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
२०४६ सालको आन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो । त्यस व्यवस्था रक्षाका लागि तत्कालीन पञ्चहरूले धेरै नेपालीहरूको ज्यान लिए, धेरैलाई जेलमा थुने, कतिलाई प्रवास र भूमिगत जीवन व्यतीत गर्न बाध्य पारे । बहुदलको माग गरी आन्दोलन गर्ने जनतालाई गोली हानेर हत्या गरे । ती अपराधीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् जेलमा राख्नुपर्ने थियो । मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेका पूर्वपञ्चहरू बहुदलीय व्यवस्थामा पटक पटक मन्त्री भए । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको छोटो समयमै महापञ्चहरू २०५३ सालमा एमालेको सहयोगमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र २०५४ सालमा नेकाको सहयोगमा सूर्यबहादुर थापा पालै पालो प्रधानमन्त्री भए । २०४६ सालपछि नेका र एमाले सरकारको लागि सिद्धान्तच्युत हुँदै गएका यी उदाहरणहरू हुन् । पार्टी नेतृत्वको गलत कामले जीवनभर पञ्चायतविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका इमानदार नेता र कार्यकर्ताहरूको शिर झुक्यो ।
सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो संस्मरणमा लेखे, “पञ्चायती व्यवस्था जाँदा म फेरि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँला भन्ने चिताएको पनि थिइनँ ।” (सूर्यबहादुर थापा ः मेरा नौ दशक पेज ३४१) उनले भने, “म चन्दको सरकार ढाल्न तयार भएँ । गिरिजाबाबु सकारात्मक भयो । मेरो नेतृत्वमा आठ महिना सरकार चलाउने, राजीनामा दिने र त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने टुङ्गो लाग्यो ।” तर, ३ महिनामै छाड्न बाध्य पारेकोमा उनको चित्त दुखाइ पनि छ । जे होस्, पञ्चहरूले समेत कल्पनासम्म नगरेको बेला नेका र एमालेले सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउनु नै आजको अन्योलको कारण मान्न सकिन्छ ।
१० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरी संसदीय राजनीतिमा आएका माओवादीले पनि २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन वली र सेनाका पूर्वरथी कुमार फुदुङलाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । त्यसको माओवादी पङ्क्तिबाट चर्को विरोध भएको थियो भने संविधानसभामा उनीहरूको हाकाहाकी आलोचना पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले भने सशस्त्र आन्दोलनको बेला ठुलो ‘सहयोग’ गरेको भन्दै उनीहरूको बचाउ गर्ने गरेको थियो ।
दलहरूले सरकारमा पुग्नकै लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेकै कारण पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेले राप्रपाका नेताहरू जिताउन भएभरको तागत खर्च गर्यो । राजेन्द्र लिङडेन मात्र होइन धेरै जनालाई जिताउन एमालेले सहयोग गरेको थियो । अझ कमल थापालाई ‘सूर्य’ चिह्न दिएर चुनाव लडाउन पनि एमाले पछि परेन ।
सिद्धान्तहीन गतिविधि एकैदिनको भने होइन । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेमकिपाबाट ४ जना सांसद जितेका थिए । भक्तबहादुर रोकाया र विनोद शाहीलाई अनुशासनहीन काम गरेको कारण पार्टीले कारबाही ग¥यो । पछि नेका प्रवेश गरेपछि रोकायालाई मन्त्री बनाइयो भने विनोद शाहीलाई एमाले बनाइयो । नेमकिपाले पुँजीवादी सरकारमा नजाने निर्णय गरेपछि रोकायाले र पजेरो नलिने निर्णयपछि शाहीले पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेका थिए । अनुशासनहीन कार्यकर्ताहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा अर्को पार्टीले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दै पुरस्कृत गर्ने व्यवहारले त्यस्ता कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढ्दै गयो र पार्टीहरूमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूको जमात ठुलो हुँदै गयो ।
चरम अनुशासनहीनताले राजनैतिक दलहरू जनताबिच बदनाम भए । सत्ताको लागि ‘कुकुर झगडा’ गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न थालियो । जनताले विश्वास गरेका नेताहरू सरकारमा गएको छोटो अवधिमै करोडौँको गाडी चढ्ने, करोडौँ बैङ्क ब्यालेन्स र राजधानीमा घरजग्गाको मालिक बने । मकै भतमास खाने नेताहरू काजु र पिस्टामा रमाउन थाले । नेताहरूको सम्पन्नता र बिलासी जीवनयापनले इमानदार नेता कार्यकर्ताहरू निराश मात्र भएनन् क्रमशः कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यो रोग सर्दै गयो । त्यसले पैसा नै प्रधान रहेछ, विचार र सिद्धान्त गौण भन्ने ठाउँमा कार्यकर्ताहरूलाई पु¥यायो । दुःखमा हुर्केका राजनैतिक कार्यकर्ताहरूमा निराशा आउनुको कारण यही हो ।
राजनीतिलाई छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाउने ‘उद्योग’ को रूपमा लिन थालियो । ठुला ठुला पुँजीपतिहरू, गुण्डाहरू, तस्करहरू, भ्रष्टाचारीहरू र अपराधीहरूको बेरोकतोक प्रवेशले पार्टीहरू थप बदनाम हुन पुगे । प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचिमा परेका गुण्डा नाइकेहरूले नै नेका, एमाले र माओवादीको संरक्षण पाए । अझ पार्टीको टिकट दिएर सांसद मात्रै होइन दीपक मनाङ्गेलाई त पटक पटक मन्त्री नै बनाए । प्रहरीको खोरमा बस्नुपर्नेलाई प्रहरीले सलाम गर्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याउने पनि शासक दलहरू नै हुन् । शासक दलहरूभित्र इमानको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाउँदै गए । मोटो रकम ‘सहयोग’ गर्न सक्नेहरू नेताहरूको नजिक पुग्न सफल भए । सङ्घ, प्रदेश सांसद बन्नेहरूमा नवप्रवेशीहरू बढ्न थाले । उनीहरूले आफ्नो स्वभाव र चरित्र संसद् र मन्त्रिमण्डलमा पनि देखाउँदै छन् ।
शासक दलहरू त्यत्तिकै बदनाम भएका होइनन् । पाइला पाइला गरी उनीहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि पार्टी सिद्धान्तविपरीत देशघातका कार्यहरू गर्दै गए । यसले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्न गयो । स्वतन्त्रहरूप्रति युवाहरूको आकर्षण बढ्नुको कारणमध्ये यो पनि एक हो । युवा पुस्तालाई समाजवाद र पुँजीवादबारे भेद स्पष्ट पार्दै देश र जनताको सेवामा इमानदारीपूर्वक लाग्न प्रेरणाका स्रोत बन्नुपर्ने नेताहरू स्वयम् अहिले नकारात्मक मात्र बन्न पुगेका छन् । यो देश र समाज कसैको पनि हितमा छैन ।
सिद्धान्त त्यागेपछि के हुन्छ ? सोभियत सङ्घ हेरे पुग्छ । सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घका जनताले निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाए । खान लाउनको कुनै दुःख थिएन । सारा नागरिकहरूको लागि योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त थियो । पुरुष र महिलाबिच कुनै विभेद थिएन । सबै नागरिकहरू समान थिए । सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूमा समाजको स्वामित्व थियो । निजी सम्पत्ति भने थिएन । कामदारवर्गको लागि ‘स्वर्ग’ कहीँ थियो भने त्यही थियो । नयाँ पुस्ताले दुःख के हो थाहा पनि थिएन ।
स्तालिनको निधनपछि नेतृत्वमा आएका खु्रश्चेभको संशोधनवादी नीतिको कारण पाइला पाइला गरी समाजवादी सोभियत सङ्घ पुँजीवादीकरण हुँदै गयो । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो । देशभरका कलकारखानाहरू निजीकरण गरियो । ती सबै ठूल्ठूला पुँजीपतिवर्गको नियन्त्रणमा गयो । अहिले त्यहाँ समाजवादमात्र नरहेको होइन हिजोको सोभियत सङ्घ १५ वटा देशमा विभाजित भयो । पहिले एउटै देशको रूपमा रहेका रुस र युक्रेनबिच अहिले युद्ध चलिरहेको छ । संरा अमेरिकाको उक्साहटमा युक्रेनले रुसविरुद्ध युद्ध गरिरहेको छ । ती देशका जनता रोजगारीका निम्ति युरोपका विभिन्न देशमा भौतारिरहेका छन् । जीवन जिउन महिलाहरू यौन व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । सबैको निम्ति निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी उनीहरूका लागि सपना भएका छन् । यो समाजवादी सिद्धान्त त्याग्नुको परिणाम हो । अध्यक्ष रोहित भन्नुहुन्छ, “सिद्धान्त त्याग्नुको अर्थ हिमालयमा चिप्लेटी खेल्नुसरह हुन्छ ।” यसको अर्थ हो डुब्नु वा समाप्त हुनु ।

नेमकिपा सिद्धान्तको राजनीतिमा अटल :
पुँजीवादको बाढीबिच नेपाल मजदुर किसान पार्टी सिद्धान्तको मामिलामा अटल छ । नेमकिपालाई समाजवादी विचारबाट विचलित पार्न प्रतिक्रियावादीहरूले प्रयास नगरेका होइनन् । २०६२/६३ पछि बनेका प्रायः सरकारमा नेमकिपालाई मन्त्री पदको निम्ति आग्रह गर्ने गरेका थिए तर नेमकिपाले निर्वाचनको बेला जनताबिच गरेका प्रतिबद्धताअनुसार पुँजीवादी सरकारमा नजाने र राजनीति भनेको ‘देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने थलो हो’ भन्ने आदर्शलाई कायम राख्दै आएको छ । सङ्घ र प्रदेशको सरकारमा सहभागी नभई प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै छ । स्थानीय तहमा भाग लिएर जितेका पालिकाहरूमा पनि पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार बहुमत जनताको हितमा काम गर्दै आएको छ ।
नेका, एमाले र माओवादीलगायत सबै पार्टीहरूले पनि आआफ्नो पार्टीले जितेका पालिकाहरूमा आआफ्नो सिद्धान्तअनुसार नमुना काम गरेर देखाएको भए युवा पुस्ताका लागि कामको आधारमा पार्टीहरू छान्न सजिलो हुने थियो । अहिले दलहरूको सिद्धान्तहीन कार्यले गर्दा नयाँ पुस्तामा ‘सबै दल उस्तै’ भन्ने छाप पर्न गएको छ । यसैको फाइदा राजावादीहरूले उठाउँदै छन् । सिद्धान्तहीन र विचारशून्य राजनैतिक दलहरूकै कारण युवा पुस्तामा निराशा छाएको छ । त्यसको अन्त्य दलहरूले सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार गरेर देखाउनु आवश्यक छ ।