गणतान्त्रिक सरकारहरूको सफलता खोइ ?

राणा शासन बेलायती उपनिवेशको अर्ध–उपनिवेश थियो भने २००७ सालपछिको शासन भारतीय एकाधिकार पुँजीको पञ्जामा छटपटिएको एक निरीह राज्य बन्यो । राजा त्रिभुवनका सचिवदेखि सिंहदरबारका मुख्य मुख्य कर्मचारी र राजाका सल्लाहकारसमेत विदेशी थिए । २०१७ साल पुस १ गतेपछिको शासन राजाको एकतन्त्री हुकुमी शासन थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका र गणतन्त्र भनिएका आजसम्मको काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा–मधेसवादी अन्य सानातिना दलहरूको संयुक्त सरकारहरू संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको क्रीडास्थल बन्यो । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी दलहरूको संयुक्त सरकारहरू कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित शासन यन्त्र मात्र हो । हिजो र वर्तमान संसद् जनतालाई प्रजातन्त्रको नाटक मञ्चन गरेर विदेशी मालिकहरूको हरेक सन्धि–सम्झौतालाई लाहा छाप लगाउने एक भीडमा परिणत गर्यो । उदाहरण निम्न छन् –
एक, २५ वर्षअगाडि नै सदनमा सहकारी संस्थाको उद्देश्य, बनावट तथा भइरहेको भ्रष्टाचार, ठगी र मुख्य सञ्चालकहरू विदेश पलायनबारे उठाइएको विषयमा सरकारहरूले कहिले ध्यान दिएनन् र आज जनताको अर्बौं रकमको मात्रै अपचलन भएको होइन, खर्बौं रकम अपचलन भएको प्रस्ट खुलासा भयो ।
देशका गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश संसद्मा मात्र सहकारीबारे प्रश्न उठेको र समाधानबारे सरकारले तडारुकता नदेखाएको मात्र होइन देशभित्रै लुकेका र विदेश पलायन भएका शासक दलका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र अन्य दलका नेता र परिवारका व्यक्तिहरूबाट आफ्ना घै–घरानाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कामबारे पनि कुनै चासो दिएन ।
यसकारण, सहकारी पीडितहरू केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा थाल ठटाउँदै अर्ध नग्न भई आ–आफ्ना बचत रकम फिर्ता दिलाउन ताकेता होइन आन्दोलनमा छन् । तर, ती नै शासक दलका नेताहरू शासनको लुछाचँुडीमा लागेका छन् र जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै छन् (राजधानी, ५ वैशाख, २०८२) । ‘सहकारी, लघुवित्त र मिटर ब्याजीको विरोधमा रत्नपार्कमा पीडितहरूको प्रदर्शन ।’ (नागरिक दैनिक – ५ वैशाख २०८२)
दुई, ‘पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार’ ‘संसदीय उपसमितिको ठहर’, ‘काठमाडौँबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउन चीनको एक्जिम बैङ्कबाट ऋण काढेर ल्याएको रकमको आधा–आधी अनियमितता ।’ (नयाँ पत्रिका– ५ वैशाख २०८२)
समाचार हेर्नासाथै भ्रष्टाचार, अनियमितता र कर्मचारीहरूको अराजकताबारे पढ्दा नेताहरू, प्रम र मन्त्रीहरू एवम् सरकारका सम्बन्धित संस्था र अङ्गहरूले आ–आफ्नो तडारुकता देखाउन आवश्यक ठानेनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । के सरकारलाई विदेशी ‘मालिकहरूले’ हात बाँडेका हुन् वा आफ्नै नेता र नाता–गोता वा कार्यकर्ता पर्ने हुँदा नेताहरू अनेक बहानामा विदेश भाग्दै छन् कि ? भन्ने जनताको प्रश्न र जिज्ञासा व्यापक चर्चाका विषय बन्दै छ ।
तीन, सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड, चैतमा मात्र लियो २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण ।’ (राजधानी – ७ वैशाख २०८२)
देशको आर्थिक अवस्था यस्तोसम्म हुँदा पनि ऋण लिई कर्मचारी पोस्ने नीति पूर्णरूपले खोटपूर्ण छ । साथै ‘अवकाशपछि मुद्दा चलेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन दिने प्रस्ताव’ (कान्तिपुर – ७ वैशाख २०८२) सा¥है देशविरोधी र जनविरोधी प्रस्ताव हो । जुन कर्मचारीहरूले नैतिक र आर्थिकरूपले राज्य र देशमाथि घात गरे, तिनीहरूलाई नै थप महिनाको लाखौँ करोडौँ पेन्सन लिएर देशलाई ऋणमा डुबाउने प्रस्ताव नै देशद्रोही प्रस्ताव साबित हुन्छ । जनताको व्यापक विरोधको मतले ‘भ्रष्टाचारमा दोषी पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन दिने प्रस्तावबाट पछि हट्दै सांसद’ (कान्तिपुर – ८ वैशाख २०८२) को समाचारले देशमा विवेक बाँकी छ भन्ने देखाउँछ । तर, निजामती कर्मचारीको दबाब, ट्रेड युनियनको धम्की र त्यसमा ठुला दलको समर्थन नै त्यस प्रस्तावको मुख्य कारण हो भन्ने कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । देशद्रोही कर्मचारीहरूलाई कठोर कारबाही गर्नु आवश्यक छ र ‘ट्रेड युनियन’ को अर्थ ‘औद्योगिक मजदुर सङ्घ’ मात्रै हो । कर्मचारीहरू शासनकै एक अङ्ग हुनाले ‘मजदुर सङ्घ’ होइन । कुनै माथिल्ला कर्मचारी मजदुरको रूपमा सडकमा आउन चाहन्छ भने सरकारको जागिर छोडेर सडकमा आउनुपर्दछ, नत्र उसले सादा पोशाकको प्रहरी वा ‘एजेन्ट प्रभोकेटर’ ‘उत्तेजना फैलाउने दलाल’ को काम गरेको साबित हुनेछ ।
चार, पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनले बरोबर शासक दलहरू हेरफेर गर्ने हुँदा पुराना कर्मचारीहरूले नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्दैनन् । यसकारण, तिनीहरू हटाइन्छन् वा राजीनामा दिन्छन् । यो एक नैतिक प्रश्न हो । सिंहदरबार स्तरका माथिल्ला कर्मचारीहरूको ठाउँमा नयाँ निर्वाचित शासक दलका कर्मचारीहरू राख्ने गरिन्छ । त्यसलाई ‘स्प्वाइल सिस्टम’ भन्ने गरिन्छ । पञ्चायतको अन्तपछि पहिलो संसद्मै त्यसबारे चर्चा भएको थियो । तर, शासक राजनैतिक दलका नेताहरूले ध्यान नदिनाले वा कुनै देश र ठाउँको दबाबले त्यो प्रचलनलाई नेपालमा लागु नगर्दा संसद्मा काङ्ग्रेस र एमाले बहुमत भए पनि पुनः पञ्चायतकै मन्त्री र प्रमहरू दोहोरिए !
यसकारण, सहकारी संस्थाबारे संसद्मा बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि आखिर सहकारी संस्थाले किसान जनता र देशलाई आर्थिकरूपले सहयोग गराउन सरकारहरू असफल भए । ‘सहकारीका अपराधीहरू विदेशी राहदानीमा र देशविदेश शयर गर्दै’ (नेपाल समाचारपत्र, २५ चैत २०८१) छन् ।
‘सत्तारुढ दलका सांसद मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरण’, ‘जहाँको त्यहीँ धनराजमाथि छानबिन र एमालेका तामाङमाथि अनुसन्धान नै भएन ।’ (नयाँ पत्रिका – २२ चैत २०८१)
नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, एमालेका सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जलालाई राहत दिलाइएको व्यापक चर्चा छ ।
यसरी गणतान्त्रिक सरकारहरूले गणतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसक्नु र निरङ्कुश राजतन्त्रकै सिको गरेको हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीप्रति बुद्धिजीवी समुदाय र जनताको व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
पाँचौँ, सदनमा एक प्रतिपक्षले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने, शिक्षा नीतिबारे बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा वा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीहरूले कहिल्यै एक शब्द बोलेनन् । यसकारण, आज शिक्षक सङ्गठनहरू राजधानीको सडकमा दुई/तीन हप्ता हुँदा पनि सरकारलाई कुनै उपाय सुझेन । उठेका प्रश्नहरूलाई संसद्मा छलफल गर्न नदिनु नै प्रजातन्त्रको हत्या हुनु हो । सबै सचेत हुन आवश्यक छ !