देशको यो सङ्कट हुनुमा ओली, देउवा र दाहाल कति जिम्मेवार ?

नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा २०८० असार ३० गते एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०८२ भदौ २४ गते राजीनामा दिएका ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायरसाइड’ कार्यक्रमका रूपेश श्रेष्ठसँग कार्तिक १८ गते राखेका केही विषय यहाँ उल्लेख गरिएको छ । यी विषयले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र आगजनीमा प्रम र मन्त्रीहरूको के कस्तो कमजोरी भयो, आकलन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । ओलीका केही भनाइ र त्यसमा सङ्क्षिप्त टिप्पणी यसप्रकार छ :–
-क्याम्पस र विद्यालयले भदौ २३ गते विद्यार्थीलाई पोशाकमा गए गोली हानिँदैन भनी पठाएका थिए ।
(के एमालेको कतिपय विद्यालय र क्याम्पसमा शिक्षक र अनेरास्ववियुले अधिकांश क्याम्पसमा जितेको दाबी गरिएको होइन र ?)
-भदौ २३ गते बानेश्वरमा प्रहरी उपस्थिति र अवरोध कमजोर थियो ।
(के राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् थिएनन् र ?)
-भदौ २३ गते अगाडि नै डिस्कर्डमा ६–८ हजार मानिस प्रदर्शनमा ओर्लनेबारे संवाद भएको आफू (प्रम ओली) लाई जानकारी भएन ।
(के यसको अर्थ ओलीको सुरक्षा निकायसँग जीवन्त सम्बन्ध थिएन ? यो विषयमा समयमै सचेत हुनुपर्ने होइन र ?)
-भदौ २३ गतेको नैतिक दायित्व लिएर भदौ २४ गते प्रमबाट राजीनामा दिएको हो । त्यतिबेला आगजनी भएको थिएन ।
(के ओलीको राजीनामा अपराह्न २ बजेमात्र भएको र बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बिहान १० बजे नै आगजनी भएको होइन र ? सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, ओली बसेको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आगजनी भएपछि मात्र प्रमबाट ओलीको राजीनामा आएको होइन र ?)
-भदौ २३ गते गोली नचल्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पर्खाल फोडिएको र आगजनीको कोसिस भयो ।
(के राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्तिक १० गतेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे ओली सरकारले घटनाको पूर्वआकलन गर्न नसकेको सत्य हो ? सरकारका मुख्य मुख्य दल एमाले र नेकाले आफ्ना लाखौँ सङ्गठित र सक्रिय सदस्य सुरक्षामा परिचालन गर्नु पर्दैन र ?)
-भदौ २४ गतेको घटनामा एमालेको बढी क्षति भयो, त्यसपछि नेकाको भयो । ६१ वर्षदेखि लागेका स्थापित नेता देउवा र ६५ वर्षकी परराष्ट्रमन्त्री आरजुमाथि आततायी हमला भयो । नेपाली युवाको मन कहाँ पुग्यो ?
(नेकाका कार्यकर्ताको संलग्नतामा एमालेको आगजनी भएको र एमालेको संलग्नतामा नेकाको आगजनी भएको सार्वजनिक भएको होइन र ? परिणाम यहाँसम्म आउन पटक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका देउवा, ओली, दाहाललगायत जिम्मेवार हुनुपर्दैन र ?)
-माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालले जेन–जी बनाएर आगो लगाउन लडाकु खटाए । भारतमा मोदी तीन कार्यकाल प्रम भए तर त्यहाँ विध्वंस मच्चाइएन । मेरो त जम्माजम्मी एक कार्यकाल (कुल ५ वर्षजति) को अवधि प्रम भयो होला ।
(पटक पटक प्रम भएर राम्रो काम के गरियो भनी सोध्ने पत्रकारलाई केही समय अघि ओलीले तपार्इँसँग अन्तर्वार्ता दिएको नै मेरो राम्रो काम भएको बताएको होइन र ?)
-सिंहदरबार आगजनीमा भएको भीडमा २०० जना पनि थिएन । सिंहदरबारमा ८–९ सय जना सेना छन् । सेनाले ‘रोक्न सक्ने स्थिति छैन’ भनेपछि मैले राजीनामा दिएको हो । सक्दैनौँ भनेको, नगर्ने भनेको हो ।
(के ओलीले आगजनी भएपछि मात्र राजीनामा दिने हो र ? आगजनीपूर्व राजीनामा दिइएको भए देश विध्वंसमा नपर्ने होइन र ?)
-भदौ २४ गते उद्धारको लागि देउवाले फोन गर्दा प्रधानसेनापति बालुवाटारमा सँगै थिए । भदौ २३ गते प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्म नपु¥याउने मेरो भनाइसँग मेल खाएन । सो दिन राति ११ बजेदेखि कफ्र्यु लगाउने भनेको हुँ । भदौ २४ गते बिहानदेखि सेना सडकमा उतार्ने भनेको थिएँ । तर, दुवै भएन । सेनाले के सोचे मलाई त्यति धेरै जानकारी भएन । अरू सुरक्षा निकाय सेनाको मुख हेर्ने भए । अन्तिम किल्ला सेना हो ।
भदौ २४ गते बिहानै सुरक्षा निकायको सेटबाट देशभरि गोली नचलाउने आदेश गयो । अराजकता निर्बाध भयो । भदौ २४ गते राति १० बजे सेनाले देउवालाई उद्धार ग¥यो । सुरक्षा निकायको केही चुक भएको छ ।
(माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली सेनासँग मतभेद भएपछि कोइरालाको राजीनामा आएको र माओवादीका प्रम पुष्पकमल दाहालको पनि नेपाली सेनासँग मतभेद भएपछि दाहालको राजीनामा आएको ओलीलाई समयमै ज्ञान कसरी भएन ?)
-भदौ २४ गतेको विध्वंसको नेतृत्व खुलेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूमा संलग्न केही मानिस देखियो । सडकमा साढे ११ लाख मानिस निस्केको आकलन छ । योजनाकार को हुन्, भन्न सकिँदैन । देशभित्रकाले जलाउन सक्दैनन् । म काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर (मकवानपुरको सैन्य व्यारेक सुपारिटार ?) सेनाको सुरक्षामा थिएँ ।
(के सरकारको नेतृत्व गरेका दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार र आफ्नो पार्टीको संयन्त्रमार्फत योजनाकार पत्ता लगाएर सार्वजनिक नगर्नु एमालेलगायतको असफलता होइन र ? गैरसरकारी संस्था धेरै पाल्ने एमाले होइन र ? देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए, शासक दलका नेताहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग बसेर विकास निर्माण गरेको भए लाखौँ निस्केर आगजनीमा नलाग्ने होइन र ?)
-भदौ २६ गते शुक्रबार साँझ ४ बजे राष्ट्रपति र सेनापति म भएको ठाउँमा पुगेका थिए । त्यतिबेला म, देउवाका कुनै प्रतिनिधि, दाहालसहितका तीन नेतालाई सम्पर्क हुन दिइएन । मोबाइल जफत गरिएको थियो । संसद्बाट संविधान संशोधन गरिए सांसदबाहेकलाई प्रम नियुक्ति गर्न मिल्ने मेरो सुझाव थियो । सेनाले तत्काल संसद् बोलाउन नसक्ने बतायो । मेरो सिफारिसमा ‘संविधान र लोकतन्त्रभित्र राष्ट्रपतिले उपयुक्त समाधान निकाल्ने’ उल्लेख थियो । सुशीला कार्कीको नाम थिएन । सुशीला कार्की प्रम पदमा नियुक्ति भएपछि मात्र मोबाइल दिइयो । राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रम नबने ‘राष्ट्रघाती’ भन्छु भनेका थिए । (सेनासँग वार्तामा सबै जान सक्ने, सांसद जान नसक्ने हो र ? कार्की असंवैधानिक बाटोको प्रम हो । राष्ट्रपतिले दलसँगको परामर्शमा एमालेलाई बोलाएनन् । राष्ट्रपति परिबन्दमा परेको होला ।)
(भदौ २६ गते राष्ट्रपति र सेनापतिसँगको भेटमा ओलीले ‘सभामुखको नेतृत्वमा संसद्मा भएका दलहरूको बैठक बसौँ’ किन भनेनन् ? संसद्मा रहेका दलहरूको सहमतिबिना ओलीले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस दिनु नै संविधान र लोकतन्त्रविपरीत होइन र ? एमालेको अध्यक्षसमेत भएका प्रम ओलीले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रम नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि परामर्शमा एमालेलाई बोलाइएन भनी रोइकराइ गर्नु आफ्नो कमजोरीमात्र लुकाउने होइन र ? ओली, देउवा, दाहाल पालैपालो प्रम भएर करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, दाल, चामल, तरकारी, फलपूmलसमेत विदेशबाट किन्ने, २७ खर्ब बढी ऋण नेपालीलाई बोकाउने काम भएको होइन र ? देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउने शासक दलहरूलाई आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पराजित गर्नेबाहेक देशभक्त जेन–जीहरूको अर्को विकल्प होला र ? राष्ट्रपति पौडेल गृहमन्त्री भएको बेला पनि देशको ठाउँठाउँमा गोली वर्साउने, ज्यान लिने र घाइते पार्ने काम भएको नेपाली जनतालाई थाहा नभएको हो र ?)