प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षबाट जन्मेका नयाँ राजाहरू

काठमाडौँ, १० वैशाख । ८ जेठ २०५९ मा राजाबाट संसद्् विघटन गरियो । १३ असोज २०५९ को दिन बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्को पुनःस्थापनामा जोड दियो । १८ असोज २०५९ को दिन प्रम देउवालाई ‘अक्षम’ भनी बर्खास्त गरियो । त्यसबेला नेमकिपाको दृष्टिकोण थियो – राजा दैनिक राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ र राजालाई दैनिक राजनीतिमा तान्न पनि हुँदैन ।
त्यसपछि क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भए । १९ माघ २०६१ मा नेमकिपाको केन्द्रीय समितिले आन्दोलन चालु राख्ने निर्णय ग¥यो । आन्दोलनमा नेमकिपा, नेपाली काङ्ग्रेस, जनमोर्चा नेपाल आदि सहभागी थिए । जनमोर्चाको एक बैठकमा नेपाल सद्भावना पार्टीलाई पनि सहभागी बनाउँदा आन्दोलन आन्दोलनकारी दलहरूको हातबाट बाहिर जाने आशङ्का गरिएको थियो ।
३ असार २०६० को संयुक्त जनआन्दोलनमा नेमकिपाले नेपाली जनताको अपहरित प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको पुनर्वहाली गर्ने, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दिने र विकेन्द्रीकरण पूर्ण रूपले लागु गर्ने, सेनालाई संसद् र सरकारप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने र राष्ट्रियसभालाई जातीय सभा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सा¥यो ।
आर्थिक क्षेत्रमा नेमकिपाले व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिनुपर्ने तथा शोषणविरुद्ध विरोधको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा जोताहालाई जग्गा, कृषि प्रणालीमा सहकारीकरण र निजीकरणलाई प्रोत्साहित नगर्नेजस्ता प्रस्तावहरू अगाडि सारेको थियो ।
राजनैतिक समस्याको समाधान गर्न सर्वदलीय सरकारको गठन गर्ने, संसद्को पुनःस्थापनाको लागि सिफारिस गर्ने, माओवादी गतिविधिबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्ने, संविधान संशोधन गरेर वा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दा माथि उल्लिखित राजनैतिक र आर्थिक अधिकारहरू प्रत्याभूति दिनुपर्ने प्रस्तावहरू अगाडि सारिएको थियो ।
आन्दोलनको सिलसिलामा २५ वैशाख २०६१ मा राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्न साझा सहमति र प्रतिबद्धता घोषणा गरियो । त्यसमा राजाको निरङ्कुशताको अन्त्य, जनप्रतिनिधिमूलक शासनको निम्ति प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन र दिगो शान्ति स्थापना, अग्रगमनको कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धता, अग्रगमनको आधार नेपाल अधिराज्यको संविधान –२०४७ र निर्वाचन आयोगको गठन समावेश गरिएको थियो ।
१८ चैत २०६१ देखि नेमकिपाले छुट्टै आन्दोलनको घोषणा ग¥यो ।
११ वैशाख २०६३ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकार संसद् पुनःस्थापना गर्न बाध्य भयो ।
यसरी संयुक्त जनआन्दोलनबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनसक्यो । पछिमात्र संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणा गरियो । तर, आज ती आन्दोलनकारी शासक दलका नेताहरू एकजना राजाको ठाउँमा आफूलाई बहुल राजाहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका हिमायतीहरूले जनताभन्दा माथि बस्ने प्रवृत्तिको खण्डन गर्दै अर्काे आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।