दुईतिहाइ भएकाहरू प्रम बन्न स्वराजको गोडा किन मोल्छन् ?

– प्रज्ज्वल
संविधानतः माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली फागुन ३ गते नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए । संविधानतः प्रधानमन्त्री हुन पाउने र सक्ने ओलीले माघ १८ गते सोल्टी होटेलमा पुगेर भारतीय विदेशमन्त्री शुषमा स्वराजसँग आत्मसमर्पण किन गरे ? के एमाले–माओवादी केन्द्रको ‘वाम गठबन्धन’ पनि भारतीय विस्तारवादकै निर्देशनमा बनेको पुष्टि भएको हो ? यसकारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सोल्टी होटेल पुगेर स्वराजसामू धनुष्टँकार बिन्ती चढाएको हो ? पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि देशका मन्त्री भेट्न जानुपर्नेमा कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी ओली र प्रचण्ड स्वराजलाई भेट्न किन सोल्टी पुगे ? संविधानतः माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली फागुन ३ गते नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए । संविधानतः प्रधानमन्त्री हुन पाउने र सक्ने ओलीले माघ १८ गते सोल्टी होटेलमा पुगेर भारतीय विदेशमन्त्री शुषमा स्वराजसँग आत्मसमर्पण किन गरे ? के एमाले–माओवादी केन्द्रको ‘वाम गठबन्धन’ पनि भारतीय विस्तारवादकै निर्देशनमा बनेको पुष्टि भएको हो ? यसकारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सोल्टी होटेल पुगेर स्वराजसामू धनुष्टँकार बिन्ती चढाएको हो ? पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि देशका मन्त्री भेट्न जानुपर्नेमा कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी ओली र प्रचण्ड स्वराजलाई भेट्न किन सोल्टी पुगे ?
कम्युनिष्टहरू देशभक्त हुन्छन् । ओली र प्रचण्ड दुवै आ–आफूलाई खाटी कम्युनिष्ट दावी गर्छन् तर भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा लाम लागेर होटलमा भेट्न पुग्छन । के एमाले र माओवादी केन्द्रको ‘वाम गठबन्धन’ ले झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त गरेको सत्य होइन ? के प्रधानमन्त्री हुन भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीसामू ओली र प्रचण्डले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ ? एमाले र माओवादी केन्द्र भाइ काङ्ग्रेस हो ? यदि यो सत्य भए तीन वटा पार्टी एउटै किन हुँदैन । पूँजीवादी सरकारकै भागवण्डामा मरिहत्ते गर्दै आएका एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादी केन्द्रले एक्काईसौं शताब्दीको समाजवाद र नेकाले समाजवाद भनी पार्टी कार्यक्रम किन बनाए ? के ती पार्टीहरूको कार्यक्रमको अर्थ भारतीय दलाल बन्नु हो ?
मंसिर १० र २१ गतेको चुनावपश्चात् एमाले संसदमा धेरै स्थान भएको पार्टी भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई पुस ६ गते फोन गरी बधाइ दिए । ओलीसँग मोदीको दोस्रो फोन माघ ७ गते भयो । त्यसबेला ओलीले दूत पठाउन आग्रह गरे । माघ १८ गते मोदीको दूत विदेशमन्त्री स्वराज नेपाल आए । ओलीले स्वराजसँग बुढी गण्डकी, जनकपुर र नेपालगञ्जको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पञ्चेश्वर, दू्रतमार्ग आदि भारतीय एकाधिकार पूँजीलाई दिने वाचा गरेपछि ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । सरकार गठन र पार्टी एकता एकसाथ गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको प्रचडले फागुन ३ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरे । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि फागुन ३ गते राति १०ः३० बजे मोदीले फोन गरी बधाई दिए । ओलीले एमालेका दुई र माओवादी केन्द्रका दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डसँग राखेका थिए तर प्रचण्डले एकतापछि पार्टी अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै मन्त्रीको नाम दिएनन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीकै आश्रय र सहयोगमा भएको समाचार के अब सत्य सावित हुँदै आएको हो ? ओली र प्रचण्ड दुवै आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन भएपछि के पार्टी एकताको सम्भावना छ ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म सबैभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेका, दोस्रो एमाले र तेस्रो मओवादी नै हो । तीनवटै पार्टीलाई भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीले पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पठाउने काम गर्दै आएको हो । नेपाल भारतीय विस्तारवादको उपनिवेश स्थितिमा पुग्नुमा नेका, एमाले र माओवादी बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, उद्योगी, व्यापारी, निजामति कर्मचारी, शिक्षकलगायत पनि दोषी छन् । केही उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदारहरू ती तीनवटै पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बुझाएर प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको समाचार प्रकाशित भयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले नरमाया ढकालसँग रु. २ करोड, नेक्रविक्रम साहसँग रु. ४० लाख र अञ्जु कुमारीसँग रु. ७० लाख लिएर सांसद बनाएको समाचार प्रकाशित भयो । ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपालले आफूलाई भारतीय राजदूतको प्रेस हेर्ने कर्मचारीले फोन गरी १० करोड रुपैयाँको लोभ दिएको खुलासा गरे । यसरी भारतीय विस्तारवादले नेका, एमाले, माओवादी, राजपा, फोरमसमेतलाई निर्वाचन खर्च पठाएर सिक्किमका नेता लेण्डूपलाई जस्तै दलाल बनाएको पुष्टि हुँदैछ ।
समृद्धिको लागि पूर्वाधार खोई ?
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समृद्ध र सुखी नेपाल, कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनःसंरचना, शिक्षा–स्वास्थ्य–खानेपानीको आपूर्ति, आन्तरिक पूँजी परिचालन, स्थानीय तहमा एक उद्योग, सीटीईभीटीको एक प्रशिक्षालय, सङ्घीय संसद भवन दुई वर्षमा निर्माण गर्नेलगायत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल सुरु गर्दा ओलीले दुई वर्षमा तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म आधा तुइन यथावत छ । ओलीले २०७२ पुस २४ गते सिलिण्डरको युग अन्त्य भएको घोषणा गर्दै घर–घरमा खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन पु¥याउने बताए । हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने र दुई वर्षभित्र स्वदेशमै पेट्रोल उत्खनन् र उत्पादन गर्ने बताए । २०७३ जेठ ४ गते ओलीले नेपालको झण्डासहितको पानी जहाज चलाउने पनि दावी गरे । यी सबै बोलिरहँदा ओली देशभक्त र भारतीय विस्तारवादविरोधी देखिन्थ्यो । तर भारतीय नाकाबन्दी फिर्ता नभएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अडान राखेका ओली नकाबन्दीकै बेला भारत गए । २०५३ सालमा नेपालको हितविपरीत भारतसँग महाकाली सन्धी गर्न एमालेबाट मुख्य खेलाडीको भूमिका निर्वाह गरेका ओली नै थिए । दोस्रोपटक प्रम खान ओलीले भारतीय विदेशमन्त्रीसामु आत्मसमर्पण गरेपछि ओलीको देशभक्ति थप उदाङ्गिदै छ ।
भारतको दबाबमा संविधान संशोधन नगर्ने अडान राखेर पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका ओलीले २०७२ साल माघ ९ गते जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने गरी संविधान संशोधन गरे । दोस्रो पटक प्रममा नियुक्ति हुनुअघि ओलीले राजपा अध्यक्ष ठाकुर र फोरम अध्यक्ष यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी आफू संविधान संशोधनको विरोधी नभएको आश्वासन दिए । राजपाले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राख्दैछ । राजपा र फोरमको संविधान संशोधनको बूँदा सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेशलगायत अ¥्गीकृत नेपाली नागरिकलाई वंशजको नागरिकसरह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मुख्य मुख्य पदमा जान पाउने हो । यस्तो प्रावधानसहित संविधान संशोधन गरे ओली नेपालको लेण्डूप दोर्जे हुने निश्चित छ ।
 
ओलीले आफू प्रममा नियुक्ति हुनुअघि उद्योगी–व्यापारीहरूसँगको भेटमा एकपटकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन संशोधन गरेर भए पनि कालो धनलाई सेतो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । यसकारण प्रमको कुर्सीबाट ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलनता कायम गर्ने बताएको सत्य होइन । प्रम ओली नेपालीको स्वास्थ्यबारे चिन्तित नै भएको भए यूरोपेली सङ्घ र खाडी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय विषादीयुक्त तरकारी –करेला, आलु, भान्टा, फर्सी, काँक्रो, काउली, हरियो खुर्सानीलगायत आयात अविलम्ब रोक्नुपर्छ । नेपालमा ४५ प्रतिशत तरकारी भारतबाट आयात भइरहेको छ । समृद्धिको चर्चा गर्ने प्रम ओलीलाई २२ सय वटा पुलममध्ये आधा जीर्ण भएको र दुईसयभन्दा बढी पुल तत्काल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने थाहै होला । यसको लागि रु. दुई अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजित छ । १६ सय वटा पुल जीर्णोद्वार गर्न ६२ अर्ब बजेट आवश्यक छ । समृद्धि भाषणले आउँदैन । ठोस आधार चाहिन्छ, तर छैन । जनतालाई कति ढाँट्ने हो प्रमहरूले ?
प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वको २२ औं दिवस केक काटेर मनाए । सोभियत सङ्घको विघटन पछिको पूँजीवादी व्यवस्थामा संशोधनवादीहरूले लेनिनजस्तै आकारको केक बनाएर काटेको समाचार थियो । कम्युनिष्ट दावी गरेका संशोधनवादी माओवादीले अहिले सशस्त्र द्वन्द्व दिवसमा केक काट्यो । नेकाको जस्तै काम गर्ने एमाले र माओवादीले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्दैछन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका अर्को नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखेर गल्ती कमजोरी भएकोमा माफी मागे । तर १७ हजार नेपालीको ज्यान माफी मागेर फिर्ता कसरी हुन्छ ?
अहिलेसम्म नेका आठ पटक, एमाले पाँच पटक र माओवादी तीन पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे । आर्थिक प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको देखाएको छ । बितेको ६ महिनामा आयात ५ खर्ब १६ करोड पुग्यो भने निर्यात ४१ अर्ब १४ करोडमात्र भयो । व्यापारघाटा ४ खर्ब ४३ अर्ब पुग्यो । फागुन २ गतेसम्मको तथ्याड्ढमा बजेटको ४ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुँदा ३ खर्ब ८६ अर्बमात्र राजश्व असुली भयो । खर्चमध्ये ४६ प्रतिशत चालू खर्च अर्थात कर्मचारी तलब र कार्यालय सञ्चालनमा भयो । पूँजीगत खर्च ६६ अर्ब ७६ करोडमात्र भयो । देशको अर्थतन्त्र समृद्ध हुन कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) र राष्ट्रिय आय बढ्नुपर्छ ।  पूँजीगत खर्च नभएसम्म जीडीपी बढ्दैन । जीडीपी र राष्ट्रिय आय बढाउन उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी, सम्पत्तिको सीमाड्ढन, शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु आवश्यक छ । प्रम ओलीले यस्ता नीति–कार्यक्रम ल्याउने नबताएको हुँदा समृद्धिको कुरा झूठा नै हुनेछ ।