सत्तारुढ दलभित्रै नेताहरूको असन्तोष र आक्रोश

काठमाडौँ, ११ वैशाख । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्दा पछिल्लो पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अनेकानेक आशङ्का हुनेरहेछ । जब पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको समय सकिँदै जान्छ तब सत्तासीन दलका नेताहरूबिच अनेक चलखेल हुनथाल्छ । सत्तासीन दलकै नेताहरूबिच अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि एकले अर्कोलाई विश्वासले होइन शङ्कै शङ्काले हेर्न थाल्छ । शङ्कै शङ्काले मतभेद उत्पन्न भई त्यो विवाद उत्कर्षमा पुग्न बेर लाग्दैन । यसले विगतमा भए गरेका मौखिक या लिखित सम्झौता, समझदारी सबै भताभुङ्ग हुन्छ । सम्झौता र समझदारी भताभुङ्ग भएपछि फेरि ती नै सत्तासीन दलका नेताहरू एकले अर्कोलाई साथ दिएन, समर्थन गरेन, धोका दियो भनी विरोध गर्न थाल्छन्; एकले अर्काको पोल खोल्छन् ।
वैशाख ११ गते प्रकाशित ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा आफ्नै कारणले चौतर्फी घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली : पार्टीभित्रै आलोचना, कार्यकर्तामा तीव्र असन्तोष’ शीर्षकको समाचार छापियो । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले ओलीको कार्यशैलीको आलोचना र आफ्नै पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टि र आक्रोशले प्रम ओली अप्ठेरोमा पर्नुभएको खबरमा छापामा आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको बर्खास्त, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा प्रकरणले ओली सरकारको कुर्सी हल्लिन थालेको हो कि भन्ने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । बर्खास्त भएका ऊर्जा राज्यमन्त्रीले प्रम ओलीको तीव्र आलोचना गरेका छन् । नेतृत्वप्रतिको यो अविश्वास र असन्तोषको खाडल गहिरिँदै जाने हो कि सामसुम हुँदै जाने हो ? विचारणीय छ ।
पार्टीभित्र विवाद चर्किनु र स्वेच्छाचारिता बढ्नु पुँजीवादी पार्टीकै चरित्र हो । आफ्नै दलका नेता र सांसदहरूले वर्तमान सरकार जति लम्बिन्छ त्यति नै पार्टीले पछि नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने दुखेसो पोख्न थालेका छन् । यता नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय घेराउ गरेको छ । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै सङ्घले २४ घण्टे अन्तिमेत्थम्सहितको घेराउ गरेको हो । शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता लिइएको छैन । शिक्षकहरू वैशाख १२ गते बोलाइएको संसद्ले माग पूरा गर्ला भन्ने विश्वासमा छन् । के विद्या भट्टराईको ठाउँमा सांसद रघुजी पन्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शिक्षकहरूको माग पूरा हुने हो ? ६ दिन अघिको शिक्षामन्त्री भट्टराईले पूरा गर्न नसकेको काम ६ दिनपछि नियुक्त भएको मन्त्री पन्तले हल गर्न सक्लान् ? यदि अहिले शिक्षक समस्या हल हुन्छ भने यसअघि किन भएन ? यसमा दोषी को ? प्रधानमन्त्री कि शिक्षामन्त्री !
वैशाख ११ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘उद्योगीबाट बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने ऊर्जा राज्यमन्त्री मन्त्री तामाङ पनि बर्खास्त’ शीर्षकको समाचारमा ‘बर्खास्तीमा परेका राज्यमन्त्री तामाङको भनाइ उद्धृत गरी लेखियो, ‘काङ्ग्रेस एमालेसँग सरकारमा बस्नु भनेको जानी जानी मुसाको विष खानु सरह हो ।’ मन्त्री तामाङको भनाइ छ, “बिजुली उपभोग गरेको पैसा उद्योगीबाट उठाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लडेको हो । कुलमानको पक्षमा बोलेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई यो मन परिरहेको थिएन । त्यसैले हटाउनुभयो होला ।” सोही पत्रिकामा लेखियो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको हेपाइ र पेलान : कोही बर्खास्त; कोही राजीनामा दिन बाध्य ।’ राम्रो काम गर्न खोज्दा प्रम केपी ओलीले उल्टै असहयोग र अपमान गरेको भन्दै राजीनामा दिने, विरोध गर्ने र असन्तोष पोख्ने नेता, सांसद र कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै छ । बिहीबारकै दिन नेकाको भ्रातृ सङ्गठन नेविसङ्घका विद्यार्थीहरूले बालुवाटारमा घेरा हाल्दै नयाँ नियुक्त शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरे । प्रदर्शनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरू पक्राउमा परे । के यी असहयोग, अपमान, असन्तोष र आक्रोशका सवालहरू हल्लामात्रै हुन् ? के यसभित्र यथार्थता छैन ? सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू सक्षम नभएको यो दृष्टान्त मात्र हो कि अर्कै ? के सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको सरकारलाई निरन्तरता मात्र दिनु हो ?