भागबन्डा र राजनीतीकरणले विज्ञहरू नै असन्तुष्ट

काठमाडौँ, ११ वैशाख । देशका विभिन्न उच्च पदस्थ पदहरूको नियुक्तिमा राजनीतीकरण र भागबन्डा भयो भन्ने कुरा नयाँ होइन । विगतमा त्रिवि उपकुलपति र प्राधिकरणका निर्देशक नियुक्तिमा पनि राजनीतीकरण भयो भन्ने गुनासो सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिमा सरकार राजनीतिक, नैतिक र कानुनी कठघरामा तानिएको छ । शासक दलका नेताहरूबिच गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा पूर्वाभ्यास भए पनि ठोस कुरा प्रकाशमा आएन । गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूकै सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने हो भने सिफारिस समितिको के काम भनी समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले सत्तासीन दलका नेताहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै राजीनामा दिनुभएको छ ।
सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर भट्टराईको राजीनामाले सत्तासीन दलका नेताहरूमा खैलाबैला भएको छ । देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने उहाँको तर्क हो । अर्का पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले विज्ञहरूलाई समितिमा सदस्य राखेर सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने या उनीहरूको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो । गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर भट्टराई र राष्ट्रिय योजनाका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको थियो ।
समिति गठन भएको महिना दिन बिते पनि समितिको बैठक नै बस्न सकिएन । समितिको एकपटक पनि बैठक नबसिकन समितिको सदस्यको राजीनामा आउनु सुखद समाचार होइन । पूर्वगभर्नर जस्तो समितिका सदस्य भट्टराईले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु राम्रो सङ्केत होइन ।
देशमा सुशासन नभएको जनताको गुनासो पनि नयाँ होइन । देशमा सुशासन नभएको कुरा सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गरेबाट थाहा हुन्छ । भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणबाट सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन समिति गठन उपयुक्त नभएको टिप्पणी पनि आउन थालेको छ । देशमा जनमुखी प्रशासन, जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारयुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन नभएरै सुशासन आयोग गरिएको हो । प्रमको नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन गरे पनि त्यो समितिले के सुझाव देला ? आफ्नै नेतृत्वमा बनेको समितिले आफ्नै सरकारलाई कसरी खबरदारी गर्ला ?
वैशाख १० गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘सरकारमाथि सरकारकै अविश्वास’ शीर्षकको समाचार छापियो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले असहयोग गरेको भन्दै त्रिविका उपकुलपति केशरजङ बरालले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै राजीनामा दिनुभयो । यी विविध घटना र प्रकरणले सरकारमाथि सरकार नै विश्वास नभएको पुष्टि हुन्छ ।