भारतमा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको विरोध

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भारत भ्रमणको विरोधमा अप्रिल २१ गते मङ्गलबार भारतका गाउँ र सहरमा हजारौँ किसान र मजदुरहरू सडकमा उत्रे । भारतको कृषि र साना उद्योगधन्दा चौपट पार्ने सम्झौताको छिनोफानो गर्न उनी भारत आएको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ ।
मङ्गलबार भान्स राजधानी दिल्ली आइपुगे । उनले चार दिन भारतको भ्रमण गर्नेछन् । समाचारअनुसार उनको भ्रमणको प्रमुख मुद्दा दुई देशबिच हुने व्यापार सम्झौता टुङ्गो लगाउनु हो । गत फेब्रअरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणदेखि नै सो सम्झौताबारे दुई पक्षबिच कुराकानी चलिरहेको छ ।
‘भान्स, फर्की जाऊ’
आन्दोलनकारीहरू भारतका विभिन्न प्रमुख गाउँ र जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा भएका थिए । उनीहरूले भारत सरकारले आफ्ना हकहित जोगाउन नसकेकोमा निन्दा गरिएका विभिन्न पोस्टर र ब्यानर समातेका थिए । उनीहरूले नारा लगाए – ‘भान्स, फर्की जाऊ’, ‘भारत बिक्रीमा छैन’ केही स्थानमा प्रदर्शनकारीहरूले भान्सको पुत्ला पनि जलाए ।
वामपन्थी झुकाव राख्ने अखिल भारतीय किसान सभा भारतकै सबैभन्दा ठुलो किसान सङ्गठन हो । सो सङ्गठनले अप्रिल १८ गते एक वक्तव्य जारी गर्दै मातहतका सम्पूर्ण समितिहरूलाई भान्सलाई फिर्ता पठाउने अभियान चलाउन निर्देशन दिएको थियो । वक्तव्यले आफ्ना सम्पूर्ण समितिलाई अमेरिकासँग हुने भनिएको व्यापार सम्झौताको विरोध गर्न भनेको छ । वक्तव्यमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ भारतको हित तिलाञ्जली दिनु हो भनिएको छ ।
भान्सको भारत भ्रमणबारे वक्तव्यमा भनिएके छ, – भान्सको भ्रमण “भारत राज्य तथा कर्पोरेटको नेतृत्वमा रहेको (भारतीय) शासक वर्गमाथि दबाब दिने क्रियाकलापकै हिस्सा हो । यसको अर्थ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई अकुत नाफा कमाउन सहज गराएर भारतको राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिनु हो ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ – “भारतीय प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने अनुसार आत्मसमर्पण गरेका छन् । उनी कृषिउपजलगायत विभिन्न अमेरिकी उत्पादनमाथि लगाइएका भन्सार र गैरभन्सार अवरोधलाई खुकुलो बनाउने योजना अघि बढाउँदै छन् ।” तथाकथित जवाफी भन्सार कर लगाउने नीतिअन्तर्गत गत अप्रिल ३ गते ट्रम्पले अमेरिका निर्यात गरिने सम्पूर्ण भारतीय मालसामानमा २६ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने घोषणा गरे । नयाँ भन्सार करलाई तीन महिनाका लागि स्थगन गरे पनि भारतले अमेरिकी उत्पादनमा लगाउँदै आएको भन्सार करलाई ट्रम्पले अनुचित भन्दै आएका छन् । भारतले आफ्नो बजारमाथिको पहुँच बन्द गरेको ट्रम्पको आरोप छ ।
अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले भारतलाई बन्द कृषि बजार राख्न नदिने घोषणा नै गरेका छन् । भारतको कृषि बजारको ढोका अमेरिकी कृषिजन्य उत्पादनको लागि खुला गर्नु नै प्रस्तावित व्यापार सम्झौताको प्रमुख लक्ष्य भएको वाणिज्यमन्त्री लुटनिकले दाबी गरे ।
सुराजित मुजुमदार भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको ‘आर्थिक अध्ययन तथा योजना निर्माण केन्द्र’ का प्रोफेसर हुन् । उनले “भारतसँगको सम्बन्धका कारण अमेरिका पराजित भइरहेको छ” भन्ने तर्कलाई घृणास्पद भने । उनले भने, “भारतलाई तपार्इँ संरा अमेरिकासँग तुलना गर्नुभयो भने प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले भारत अमेरिकाको ५ प्रतिशत मात्र हो । अमेरिका विकसित अर्थतन्त्र भएको देश हो भने भारत अझै पनि गरिब र अल्प विकसित देश हो ।”
भारतीय किसान र साना उद्योगको लागि विपद्
अमेरिकी कृषि उत्पादनका लागि भारतीय कृषि बजार खुला गर्नाले वर्षौँदेखि थला परेको भारतीय कृषिमा नोक्सानी पुग्ने र लाखौँ कृषक एवम् तिनका परिवार मारमा पर्ने भारतीय किसान सभाको दाबी छ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले भने जस्तो व्यापार सम्झौता भएको खण्डमा खासगरी भारतको डेरी उद्योग मरणासन्न हुने उक्त सङ्गठनले बताएको छ । वक्तव्यमा किसान सभा लेख्छ – “चालु सम्झौता वार्ता भारतमा अमेरिकाका सस्ता सुती, मस्यौरा, मकै, स्याउलगायत सामग्री थन्क्याउने नियोजित चाल हो । ती सामग्रीले भारतको बजार भरिने निश्चित छ । यसले गर्दा उचित मूल्य नपाई भारतीय किसान टाट पल्टिने छन् ।”
कृषिमा कर्पोरेट स्वार्थ घुसाउने भारत सरकारको प्रयासविरुद्ध भारतीय किसानको सङ्घर्षमा प्रस्तावित व्यापार सम्झौताले नकारात्मक असर पर्ने किसान सभाको अर्को दाबी छ । भारतीय बजारमा अमेरिकी कृषि उत्पादनको आँधी आयो भने भारतीय कृषि उपजको लागि वैध न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमपीएस) बढाउन झन् मुस्किल हुने किसान सभाको तर्क छ । विजू कृष्णन भारतीय किसान सभाका महासचिव हुन् । उनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । एक भिडियो सन्देशमा बोल्दै आइतबार उनले भने – अमेरिकासँग हुने भनिएको व्यापार सम्झौता योजनाअनुसार अघि बढ्यो भने भारतीय कृषिको सङ्कट झन् चर्किनेछ र किसानहरू झन् बढी ऋणमा फस्दै जानेछन् । “पछिल्लो केही वर्षमा साढे १ लाख किसानले कृषि ऋणका कारण आत्महत्या गरे । अमेरिकासँग प्रस्तावित व्यापार सम्झौतालाई रोक्न नसके आउँदा दिनमा यो सिलसिला अझ बढ्नेछ ।” कृष्णनले भने ।
ट्रम्पको भन्सार युद्धसामु भारतले घुँडा टेकेमा त्यसको असर कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने भारतीय किसान सभाले सचेत बनाएको छ । सभाको वक्तव्यमा भनिएको छ – “जेनेरिक औषधिदेखि अटो कलपुर्जासम्मका क्षेत्रमा क्रियाशील मध्यम साना तथा लघु उद्यमका साथै यी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ श्रमिकहरूमाथि ठुलो चोट पुग्नेछ ।”
भारतका मजदुर तथा किसानको हित रक्षा गर्न र ट्रम्पको भन्सार युद्धको दृढतापूर्वक सामना गर्न राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली नदिई चीन, क्यानडा र मेक्सिकोलगायत देशसँग एक ठाउँ उभिन किसान सभाले भारत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

(स्रोत : न्युजक्लिक । सम्यक)