विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा राम्रो भए देश राम्रो हुने

सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा राज्यको चौँथो अङ्ग आमसञ्चारमा सार्वजनिक भएका केही विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
‘कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीमाथि राज्य जिम्मेवार भएन, बिहान परीक्षा गर्ने निर्णय बेलुका फिर्ता’, ‘नाम कम्युनिस्ट नभई नहुने तर व्यवहारमा कम्युनिस्ट बन्नै नचाहने, सर्वहाराको राज्यसत्ता भन्ने व्यवहार विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने’, ‘बा¥ह वर्षमा पनि बनेन भेरीको पुल, सास्ती खाने स्थानीय जनता’, ‘सरकारमाथि सरकारकै अविश्वास प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग’,‘सरकारमा गएका नेताहरू नसुध्रिए ज्ञानेन्द्रकै हविगत हुनेछ’, ‘प्रधानमन्त्री बन्नकै निम्ति सिद्धान्तहीन चुनावी मोर्चा र गठबन्धन लोकतन्त्रमा हुन्छ र ?’, ‘यो अनैतिकता चरम बिन्दुमा पुगिसक्यो । कुनै दिन ठुलो क्षति हुने गरी विस्फोट हुनेछ ।’
नेका र एमालेको संयुक्त सरकार २०४६, २०५५, २०६३, २०६६, २०७० र २०८१ सालसमेत ६ वटा बन्यो । नेका–एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार पनि २०६३ सालमा बन्यो । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार २०६५, २०६७, २०७२, २०७४, २०७९ सालमा बन्यो । नेका र माओवादीको सरकार २०६८, २०७४, २०७९ सालमा बन्यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक संसद्वादी सबै दलहरू एकअर्कासँग मिलेर सरकारमा पुगे । ती सरकारहरूको काम देश र जनतालाई २७ खर्ब रुपैयाँ ऋण बोकाउने, करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत विदेशबाट महँगोमा खरिद गर्ने र वर्षको व्यापार घाटा १५÷२० खर्ब पु¥याउने भयो । यसले सरकारमा गएका सबै दल जनताको सेवा गर्ने परीक्षामा असफल भएको पुष्टि भयो । सरकारमा गएका दलहरूले जनतालाई सडकमा उत्तारेर ‘मेला भर्ने’ होइन, युवालाई देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो, रोजगारी दिन नसके सिंहदरवारबाट राजीनामा दिएर घर बस्ने हो ।
आमसञ्चारमा थप सार्वजनिक भयो – ‘तीनकुनेमा बन्दुक खोस्ने युवकको बयानः ‘कसले लग्यो पत्तै भएन’, ‘शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न २ खर्ब र आन्दोलनकारीलाई घर पठाउन ७ अर्ब लाग्ने र ?’ एउटा देशको तस्बिर विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षामा देखिन्छ । नेपालको सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षा उत्पादन श्रमसँग जोडिएको हुनुपर्छ । राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने कानुन जरुरी छ ।
९ महिनामा आयात १३ खर्ब ९ अर्ब ५३ करोड २८ रुपैयाँ लाख र निर्यात १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्र कसरी भयो ? नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भए पनि अन्य मुलुकलाई जस्तै भारतलाई यसको सामान आयातमा भन्सार कर लगाउन किन नपाउने ? के नेपाल भारतको बजार हो र ?
अमेरिकाका ५० राज्यमा वैशाख ६ गते ट्रम्पविरुद्ध जनप्रदर्शनहरू भए । केही हप्ता अगाडि पनि अमेरिकाभरि ट्रम्पविरुद्ध जनप्रदर्शनहरू भए । नेपालमा सरकारविरुद्ध त्यस्तो विरोध हुने दिन नआओस् ।
आमसञ्चारमा ‘पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १३ खर्ब ५६ करोड भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिले पत्ता लगायो’,परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ, ‘विदेशमा इज्जत पाएको छु, नेपालमा त डिप्रेसन हुन्छ’, सञ्चारमाध्यममा यस्तै समाचार भरिएका छन् । सरकारले यी समाचारहरूलाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्नु जरुरी छ । जनगुनासो सम्बोधन गर्न नसक्नेहरूलाई सिंहदरवारको कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुनेछैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ वैशाख १२ गते सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

नेवानिलाई ५० अर्ब ऋण बोकाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणअन्तर्गतको नियमन र सञ्चालनको काम अलग गरिँदैमा देश र जनताको सेवा हुने होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नियत सफा भएमात्र जनताको सेवा हुनेछ । नेवानिको ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण कसरी पुग्यो ? त्यो ऋणबाट क–कसले काठमाडौँ र प्रदेशको राजधानीमा घर बनाए ? यसको संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको साना हवाईजहाज अहिले निजी वायु सेवा निगमलाई बहालमा दिइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज नचलाई निजीलाई बहालमा दिएर कमिसन खाने को को हुन् ? दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा सुरुमा ८ अर्ब र पछि ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको थियो । अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । सो भ्रष्टाचारको रकम सिङ्गापुरबाट हुन्डीमार्फत काठमाडौँ पुगेको सार्वजनिक भयो त्यो कमिसन क–कसले खायो, सरकारले सार्वजनिक गरेन । हवाईसेवा नियमन र सञ्चालन अलग गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार क–कल्ले गरे सो छानबिन हुनुपर्दछ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १०–१५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बाहिर आयो । भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार अझै बाहिर आएको छैन, यसको छानबिनको लागि एउटा संसदीय समिति गठन हुनु आवश्यक छ ।
भारतको सङ्घ र प्रदेश संसद्मा आधाआधी सदस्यहरू फौजदारी अभियोग लागेकाहरू भएको समाचार बाहिर आएको थियो । नेपालमा पनि यो रोग सर्दै छ । यसको छानबिन हुनु जरुरी छ । सरकारले उद्योग–व्यापार गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई गराउने, जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हननका अपराध भए पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन नबनाउने भन्ने अराजकहरूको कारण अहिले वायुसेवा निगम डुबेको हो ।
बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने औचित्य पुष्टि भएको छैन । त्यहाँ १३०० विघा जग्गा भए पुग्नेमा ७ हजार विघा वन फडानी गरिँदै छ । यसमा वन तस्करहरू को को लागेका छन् ? वनजङ्गल फडानीसँगै पर्यावरणीय सन्तुलन गुम्ने र पशुपन्छीको साथै मानव जातिको लागि प्रतिकूल हुने विषय सरकारलाई कसरी थाहा भएन ?
सरकारले आफ्नो मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई देश र जनताको निःस्वार्थ रूपले सेवा गराउन नसकेको कारण भ्रष्टाचार बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आ–आफ्नो थातथलो छोडेर सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा बसाइँ सरेकोले भ्रष्टाचार बढेको हो । देशको सन्तुलित विकास नगरिएसम्म हवाई सेवासम्बन्धी नियमन र सञ्चालन अलग गरिए पनि भ्रष्टाचार रोकिने छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले समर्पित भएर देश र जनताको सेवा नगरेसम्म, सङ्घ र प्रदेश राजधानीमा घरजग्गा जोड्ने काम नत्यागेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने छैन । केही नेपालीको वर्षमा ५०–६० अर्ब रुपैयाँ कमाइ हुने केही नेपाली मरेर काम गर्दा पनि एक छाक खान नपाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)
काठमाडौँमा आन्दोलन केन्द्रित हुँदा खुला सीमा अतिक्रमण बढ्नेबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने
एक सय पचास करोड रुपैयाँ खर्च भएको झापा दमकको भ्युटावरमा घाँस पलायो । त्यो बजेटले एउटा विश्वविद्यालय बनाइएको भए नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक यो अधिवेशनमा पारित हुनु जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरू समयमा नियुक्ति नहुने भए ती पदहरू खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूसँग के के विषय कुन कुन प्रधानमन्त्रीहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय सञ्चालन गराउनुपर्ने समय, एसईई परीक्षा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउनुपर्ने समय र परीक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने समयमा काठमाडौँमा बोलाएर सडक आन्दोलन गराउने सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । निःशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय यथावत राखिएको हुँदा शिक्षक आन्दोलन चर्किएको हो ।
प्रधानमन्त्री भएकाहरूले एमसीसी सम्झौता एकतर्फी खारेज गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउने भन्दा पनि काठमाडौँ पाँचतारे होटेलमा एमसीएको कार्यालय सञ्चालनमा महिनाको हजारौँ डलर तलब र भत्ता खाएकाहरूबारे रकम असुल गराउनेतर्फ कारवाही चलाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको टेबुलसम्म बिचौलिया पुगिरहेको सत्तापक्षकै एक नेताको भनाइबारे सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
सहकारी संस्थाको सिद्धान्तअनुसार सरकारले यसलाई सञ्चालन नगराएको हुँदा जनताको बचत ४ खर्ब रुपैयाँ बढी ठगीमा परेको बाहिरियो । यो ठगीमा सम्बन्धित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत अयोग्यलाई नियुक्ति गरिएकोमा सरोकारवालाहरूमा विरोध भइरहेको छ ।
आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो योग्यता र सेवाअनुसार पारिश्रामिक नपाएकोमा आवाज राख्दै काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन् ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको ठेक्कामा चौथो पटक म्याद थपियो । यसमा अर्बौँ रुपैयाँ बढी खर्च भयो तर भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । यसका दोषी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।
२०४६ सालमा काठमाडौँमा आन्दोलन भइरहँदा भारतले नेपाली भूमि मिचेर टनकपुर बाँध बनाउँदै थियो । भारतले नेपालको सिमानामा रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध पनि यसरी नै बनाएको हो । महाकाली नदीलगायत नेपालका नदीनाला भारतलाई दिनेहरूमाथि कारबाही गराउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ ।
शिक्षक, डाक्टर, लघुवित्त, पीडित, सहकारी पीडितहरूको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन भइरहँदा नेपालको खुला सिमानामा के भइरहेको छ? खुला सिमानामा बस्ने सरकारी प्रशासकहरू के गर्दै छन् ? देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने संसारका साम्राज्यवादीहरू सबै उस्तै हुन्छन् । यतिबेला खुला सिमाना सुरक्षित भए नभएको बारे सरकारले यस संसद्मा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । दाङ कोइलावासमा भारतीय प्रहरीले वर्षौँदेखि नेपाली बिजुली प्रयोग गरी महशुल नबुझाएको बारे सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
प्यालेस्टिनको गाजा क्षेत्र इजरायली बमबारीबाट ध्वस्त भएको छ । इजरायलले संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई गाजामा खाद्यान्न पठाउन रोक लगाएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद् प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)