मधेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सामान खरिदमा भ्रष्टाचारबारे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदारसँगको मिलिमतोमा मधेश प्रदेशका पहिलो ६४ र दोस्रो ७२ स्थानीय पालिकाको लागि आवश्यक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सामान खरीदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न वैशाख १४ गते विशेष अदालतमा चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ६४ स्थानमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार १२० रुपियाँ स्वीकृत भएको थियो । सो ठेक्कामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ (हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक), जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र (हाल मधेश प्रदेशका स्वास्थ्यसचिव), तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, लेखा अधिकृत नवीन दास, ठेकेदार कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित लगायत ४५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले मात्र ठेक्कामा भाग लिन सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको पाँच दिनभित्र सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान ठेक्काको सूचनामा थियो । सो ठेक्काको सूचना आह्वान गर्नुभन्दा पहिले नै ठेकेदार कम्पनीले ६४ थान उपकरण नेपालमा पैठारी गरिसकेकोले मिलिमतो नै भएको अख्तियारको दाबी हो ।
आपूर्तिमा संलग्नहरूबिच पहिले नै सूचना आदान–प्रदान भएको थियो । खरिद कार्यको सुरुआतबाट नै ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी नियोजित तवरले ठेक्का सूचना प्रकाशन गरेको पुष्टि हुन्छ । यसमा राजनैतिक दलको संरक्षणविना भ्रष्टाचार हुन नसक्ने तर भ्रष्टाचारमा राजनैतिक नेतृत्वलाई अख्तियारले किन उन्मुक्ति दियो ? मधेशका जनताले प्रश्न उठाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ३० दिनको समय राखी ठेक्का सूचना दिनुपर्नेमा १५ दिनको मात्र समय दिनु मिलिमतो नै हो । समय समाप्त भएको तीन दिनभित्रमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रयोगशाला र बोलपत्रदाता हस्पिटेकबिच सम्झौता भएको थियो । सबै ठेक्कामा काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भए पनि उपकरण जडान नहुँदै १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपियाँ भुक्तानीको सिफारिस भएबाट मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलिमतो भएको स्पष्ट हुन्छ ।
६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न खरिद गरिएको सामानहरूमध्ये प्रायः सम्पूर्ण प्रयोगशालाका उपकरण म्याद गुज्रेको अवस्थामा रहेको सार्वजनिक भयो । तर, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीको मौखिक आदेशमा म्याद गुज्रेका सो उपकरणको प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिघण्टा ६० ओटा नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको भनिए पनि अधिकांश प्रयोगशालामा दैनिक बढीमा १० जनाभन्दा बढी बिरामी नभएकाले कम क्षमताको भए पुग्नेमा मिलिमतोमा अस्वाभाविक रूपमा बढी क्षमताको उपकरण खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी हो ।
ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक पण्डितले आफ्नै पत्नीको कस्तुरी ट्रेड लिंक प्रालि, ससुराको मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि र दाजुको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिबाट दररेट लिई रकममा केही फरक पारेर लागत अनुमान तयार गरिएको भेटियो ।
मधेशका जनताको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नको लागि नभई भ्रष्टाचार गर्न प्रयोगशालाको सामान खरीद गरेको तथ्य र प्रमाणले देखियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने जनताको मत हो ।