एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस्

अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को सहयोग भनिएको कार्यक्रम लागु गर्ने र नगर्ने सवालमा फेरि चर्चाको विषय बनेको छ । दुई दशकअघि स्थापित एमसीसी अर्बपति इलन मस्क नेतृत्वको संस्थाले बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि एमसीसी परियोजनाहरू अलपत्रमा परेका हुन् । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसीसी परियोजना तीन महिनाको लागि स्थगित गर्ने बताएका थिए । वैशाख १२ गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘एमसीसी बन्द गर्ने अमेरिकाको निर्णय, नेपालका परियोजनाबारे अन्योल’ र ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा ‘एमसीसी बन्द गर्ने अमेरिकी निर्णय, नेपालमा अन्योल’ शीर्षकको समाचार छापियो । अमेरिकी करदाताको रकम गलतरूपमा प्रयोग भएको भन्दै एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
अमेरिकी कानुन र नीतिको विरोध गर्न नपाइने, कामको सिलसिलामा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी गर्न नपाइने, नेपालको कानुनसँग बाझिएको प्रस्तुत सम्झौता नै लागु गर्नुपर्ने या नेपालको कानुन मान्य नहुने, एमसीसी परियोजनालाई चित्त बुझ्ने योजना पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन गर्नुपर्ने सो परियोजना नेपाल सरकारले सर्तसहित २०७८ फागुन १५ गते राति पारित गरेको थियो । नेपालले २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की वासिङटन डिसी पुगेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि २०८० भदौ २३ गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको थियो । त्यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित नेमकिपाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
साम्राज्यवादी, विस्तारवादी देशका शासकहरूले विभिन्न विकास परियोजना, आर्थिक सहयोगको नाउँमा देशको स्रोत र साधन हातमा लिने, आफ्नो उठबसमा राख्ने काम गरिरहेको संसारसामु प्रस्ट छ । रुस–युक्रेनको युद्धमा संरा अमेरिकाले युक्रेनलाई सेना, हतियार र आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस सहयोग गरेबापत अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफूले सहयोग गरेको रकम बराबरको युक्रेनसँग खनिज मागेको घटना ताजै छ । त्यो कुरामा सहमत नभएपछि युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएको, दुव्र्यवहार गरेको र भेटघाट स्थलबाट बाहिर पठाएको घटना पनि हामीमा स्मरण छ । यस्तो सहयोग कसरी सहयोग हुन्छ ? पाँच वर्षमा ५० अरब रुपैयाँ सहयोग पाइहाले पनि पछि त्यस सहयोग बराबरको अमेरिकी सरकारले नेपालमा रहेका कुनै खानी माग ग¥यो भने के गर्ने ? के त्यसबेला नेपाल सरकारले अमेरिकीसामु झुकेर जे जे मागेको हो त्यो त्यो सुम्पिने ?
अमेरिकी जनता र नेपाली जनता तथा भारतीय जनता र नेपाली जनताबिचको मित्रता राम्रो छ । तर, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको नेपाली जनता र सरकारले विरोध गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश र भारतीय विस्तारवादको प्रदेशजस्तै बनाउनेछ । यस्तो देशघाती र पछि दूरगामी असर पर्ने सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्नुहुँदैनथ्यो । नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको ख्यालै नगरी आँखा चिम्लेर सत्तासीन दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर गल्ती गरे । विश्वमा प्रभाव जमाउन चाहने, आफ्नो छत्रछायामा राख्न चाहने, अरु देशमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्काएर कमजोर पार्ने, देश देशबिच जुधाएर हतियार बेचेर आम्दानी गर्ने अमेरिकाले के नेपालमा त्यसै आर्थिक सहयोग गरेको होला ? नेपाल हुँदै भारतसम्म बिजुली पु¥याउने र योजना पारित गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने विद्युत्को विस्तार र सडक परियोजनाभित्र कसको के स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
यो सम्झौता नेपाललाई रु. ५५ अर्बको आर्थिक सहयोगको जालोमा फसाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी चालबाजी हो† अमेरिकी सेना र गुप्तचर नेपाल छिर्ने योजना हो । त्यही सम्झौता कार्यान्वयनकै सिलसिलामा नेपालमा अमेरिकी सेना आइरहेको घामझैँ छर्लङ्ग छ । अरुको भरमा बस्दा, काम गर्दा आफ्नो कुनै दया चल्दैन । एमसीसी सम्झौता यसको दृष्टान्त हो । भारत शासित कास्मिरको पहलगामा भएको आक्रमणबारे भारत र पाकिस्तानबिच एकले अर्कोलाई धम्की दिँदै सहयोग र बाटो रोक्का गर्ने काम गरिरहेको छ । भारतले सिन्धु जल सम्झौता रद्द गरी सबै पाकिस्तानीलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छोड्न आदेश दियो । उक्त हमलाको प्रतिक्रियामा भारतले पानी रोक्यो भने पाकिस्तानले आकाश रोक्यो । यस्तो काम कसैलाई शङ्का लाग्ने बित्तिकै, मन नपर्ने बित्तिकै या आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि सहयोग र सम्झौता बन्द हुनसक्छ । एमसीसी सम्झौता जुन जुन देशमा लागु गरिरहेको छ ती देशहरूमा एउटा राष्ट्रपतिको सम्बोधनले तीन महिना स्थगित भयो । आफ्नो सहयोग नभएको हुँदा या अर्काको सहयोग भएको हुँदा त्यो सहयोग कुनै बेला रोक्न सकिन्छ । यसकारण, विदेशीको भरमा बस्नु हुँदैन भनिएको हो; विदेशी सहयोगको ठेगान हुँदैन भनिएको हो ।
सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान किन ? नेपालमा योजना लागु गर्न अमेरिका सन्तुष्ट हुनुपर्ने किन ? एमसीसी सहयोग अनुदान हो भने संसद्ले किन अनुमोदन गर्नुप¥यो ? के यो नेपालले भारतको उपनिवेशलाई स्वीकार्नु होइन ? के नेपालका शासकहरू शक्तिशाली देश अमेरिका र भारतको इसारामा बस्ने ? के नेपालका शासकहरूले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको ख्याल गर्नुपर्दैन ? स्वतन्त्र र सार्वभौम देश अरु देशको अगाडि झुक्दै जाने ? देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीलाई सुम्पिँदै गएपछि नेपालले कसरी विश्वास गर्ने ? विकासको मुहान कसरी फुटाउने ? के नेपाललाई जहिल्यै परनिर्भर बनाइराख्ने ?